जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाची हाक दिली आहे. येत्या 29 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर अंतरवाली सराटीत तज्ज्ञ आणि अभ्यासकांसोबत एका विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या महत्त्वाच्या बैठकीत सरकारसमोर यापूर्वी मांडण्यात आलेल्या मागण्या, त्याबाबतची कायदेशीर बाजू आणि सरकारने दिलेल्या एसओपी संदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यात आली. अभ्यासकांशी झालेल्या या चर्चेनंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी आगामी आंदोलनाची पुढील दिशा निश्चित केली आहे. आपली आक्रमक भूमिका स्पष्ट करताना त्यांनी, ’29 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या आंदोलनात जीव गेला तरी चालेल, परंतु आपण या आंदोलनावर पूर्णपणे ठाम आहोत,’ असा ठाम निर्धार व्यक्त केला. यासोबतच, सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात काढलेल्या जीआरमध्ये चुका असल्याचे मान्य करावे आणि त्यात तातडीने योग्य ती सुधारणा करावी, अशी महत्त्वपूर्ण मागणीही त्यांनी यावेळी केली आहे. पत्रकार परिषदेत बोलताना मनोज जरांगे म्हणाले, मी चर्चेत तीन प्रश्न घेतलेत. आतापर्यंत जे सरकारने जीआर काढले त्यात काही बदल करायचे आहेत का? शिवाय या पुढे जे जीआर काढणार आहेत ते कसे काढायचे आणि ओबीसी सवलतीवर चर्चा करण्यात आली. सरकारने हैदराबाद गाझिटीयर आणि ओबीसी सवलतीचा जीआर काढले, त्यात काय बदल, सुधारणा करायच्या हा प्रश्न मी अभ्यासकांना विचारला. दरम्यान, अभ्यासकांना समाजाने नाव ठेऊ नये, मी वेळ दिला म्हणून आलोय. सरकारने आता पुढचे ठरवायचंय. मात्र समाजाला जे हवं आहे ते आम्ही मिळवून राहू, असे जरांगे यांनी म्हटले. शिफारशींना घटनात्मक दर्जा देण्याची मागणी अंतरवाली सराटी येथे झालेल्या अभ्यासकांच्या बैठकीत मराठा आरक्षणासंदर्भातील प्रशासकीय अडचणींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. कुणबी प्रमाणपत्रासाठी रक्ताचा, नात्याचा की कुळाचा आधार घ्यायचा, याबाबत सखोल गृहचौकशी व्हावी अशी प्रमुख मागणी यावेळी अभ्यासकांनी लावून धरली. याशिवाय, गावपातळीवर काम करणाऱ्या समितीला केवळ शिफारस न ठेवता त्यांना संविधानिक अधिकार देण्यात यावेत आणि त्यांनी केलेल्या शिफारशी ग्राह्य धरल्या जाव्यात, अशी ठाम भूमिकाही अभ्यासकांनी मांडली. यावर मनोज जरांगे पाटील यांनी सहमती दर्शवत, ग्रामस्तरीय समितीला संविधानिक अधिकार देण्यासाठी सरकारकडे अधिकृत मागणी करणार असल्याचे स्पष्ट केले. ‘मराठवाड्यातील सर्व मराठा कुणबी’ मान्य करण्याची आग्रही भूमिका मराठवाड्यातील कुणबी नोंदींच्या मुद्यावर अभ्यासकांनी शिंदे समितीच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त करत या समितीने समाधानकारक काम केले नसल्याचा आरोप केला. मराठवाड्यातील सर्व मराठा समाज हा कुणबी आहे, हे राज्य सरकारने मान्य करावे आणि ज्यांच्या नोंदी अद्याप सापडलेल्या नाहीत, त्या शोधण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी, अशी मागणी करण्यात आली. सध्याच्या शासन निर्णयामुळे नोंदी नसलेल्यांना प्रमाणपत्र देणे शक्य नसल्याने, जात पडताळणी कायद्यात तसेच 2001 आणि 2012 च्या कायद्यांमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. तसेच, हैदराबाद गॅझेटियरमधील आकडेवारीचा आधार घेऊन सर्वांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळावे, या मुद्द्यावर उपस्थित सर्वांचे एकमत झाल्याचे या बैठकीत पाहायला मिळाले. या संदर्भातील ही देखील बातमी वाचा मनोज जरांगे पाटील यांचा 29 ऑगस्टसाठी एल्गार:सरकारने मराठा उद्ध्वस्त करण्याचा डाव आखलाय, अंतरवालीत निर्णायक लढा; एकही मागणी मागे ठेवणार नाही
“या सरकारने सगळ्यांवर अन्याय केला आहे. धनगरांवर अन्याय केला, मायक्रो ओबीसींचे वाटोळे केले, बंजारा समाजाचे वाटोळे केले, आदिवासींचा उद्ध्वस्त कार्यक्रम लावला आणि आता दलित-मुस्लिमांचाही कार्यक्रम लावून टाकला आहे. ही जी खदखद आहे, ती कुठेतरी बाहेर काढावी लागते. त्यासाठी मराठा समाजाने एकजूट असणे खूप महत्त्वाचे आहे,” असा घणाघाती आरोप मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी केला आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथील गॅलेक्सी हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेत असताना त्यांनी आज (16 ऑगस्ट) पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी राज्य सरकार, चंद्रशेखर बावनकुळे, संजय शिरसाट आणि मराठा समाजाच्या पुढील रणनीतीवर सविस्तर भाष्य केले. वाचा सविस्तर
Source link
