![]()
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी मानवरहित ड्रोन (मानवरहित विमान) आणि त्यांच्या सुट्या भागांच्या (कंपोनेंट्स) आयातीवर 100% पर्यंत सीमा शुल्क (टॅरिफ) लावण्याची घोषणा केली आहे. ट्रम्प प्रशासनाने हा निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव आणि प्रामुख्याने चीनचे वर्चस्व असलेल्या या क्षेत्रात इतर देशांवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या उद्देशाने घेतला आहे. व्हाईट हाऊसने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, या निर्णयामुळे अमेरिकेत ड्रोन आणि त्यांच्या सुट्या भागांचे देशांतर्गत उत्पादन वाढेल आणि परदेशी पुरवठा साखळीवरील अवलंबित्व कमी होईल. ड्रोनच्या वजन आणि क्षमतेनुसार टॅरिफ निश्चित व्हाईट हाऊसच्या मते, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या ड्रोनवर 100% टॅरिफ लावला जाईल. 100% टॅरिफ: 25 किलोग्रामपेक्षा जास्त वजन असलेल्या किंवा थर्मल इमेजिंग क्षमता असलेल्या ड्रोनवर लागू होईल. 25% टॅरिफ: ज्या ड्रोनचे टेक-ऑफ वजन 25 किलोग्राम किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, त्यांच्यावर 25% सीमा शुल्क लागेल. लागू होण्याची वेळमर्यादा आणि सवलतीचे नियम नवीन टॅरिफ रचना वेगवेगळ्या कालावधीत लागू केली जाईल… 21 दिवसांनंतर: आदेशावर स्वाक्षरी झाल्यापासून 21 दिवसांच्या आत बहुतेक नवीन टॅरिफ लागू होतील. 180 दिवसांनंतर: जे ड्रोन घटक अत्यंत संवेदनशील श्रेणीत येत नाहीत, त्यांच्यावर टॅरिफ 180 दिवसांनंतर लागू होईल. विशेष सवलत: स्वाक्षरीच्या 20 दिवसांच्या आत अमेरिकेच्या युद्ध विभागाद्वारे (Department of War) FCC च्या ‘कव्हर्ड लिस्ट’मधून सूट मिळालेल्या उत्पादनांवर आणि घटकांवरही टॅरिफ 180 दिवसांनंतर प्रभावी होईल. ब्रिटन आणि युरोपसह 7 सहयोगी देशांवरही टॅरिफ वॉशिंग्टनने केवळ विरोधी देशांवरच नव्हे, तर आपल्या सहयोगी देशांकडून येणाऱ्या ड्रोनवरही टॅरिफ लागू केला आहे: 15% टॅरिफ: युरोपियन युनियन (EU), जपान, लिकटेंस्टाईन, दक्षिण कोरिया, स्वित्झर्लंड आणि तैवानमधून आयात होणाऱ्या ड्रोन आणि सुट्या भागांवर 15% सीमा शुल्क लागेल. 10% शुल्क: युनायटेड किंगडम (UK) मधून येणाऱ्या ड्रोनवर 10% शुल्क आकारले जाईल, जर त्यांचे बहुतेक हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर आणि तंत्रज्ञान UK किंवा अमेरिकेतून आलेले असेल. पार्श्वभूमी: चीनच्या ड्रोन कंपन्यांवर लगाम घालण्याची तयारी फायनान्शियल टाइम्सच्या अहवालानुसार, ट्रम्प प्रशासन चिनी ड्रोन तंत्रज्ञानावरील आपली कारवाई तीव्र करत असताना हा निर्णय आला आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये फेडरल कम्युनिकेशन्स कमिशन (FCC) ने चिनी ड्रोनच्या आयातीवर बंदी घालण्याची घोषणा केली होती आणि विरोधी देशांच्या ड्रोनला वायरलेस कम्युनिकेशन्सची परवानगी देण्यावर बंदी घातली होती. जागतिक बाजारपेठेत शेनझेनस्थित DJI टेक्नॉलॉजीज कंपनीचे वर्चस्व आहे, ज्याची गेल्या वर्षापर्यंत अमेरिकेच्या व्यावसायिक ड्रोन बाजारपेठेत सुमारे 70% भागीदारी होती. याव्यतिरिक्त, अलीकडेच चीननेही अमेरिकेच्या व्यापारी निर्बंधांना प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेला ड्रोन निर्यात करण्यावर बंदी घातली होती आणि सहा कंपन्यांना ब्लॅकलिस्ट केले होते. रशिया-युक्रेन युद्ध आणि ‘हायब्रीड वॉर’मुळे वाढलेली चिंता ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, रशिया-युक्रेन युद्धामुळे आधुनिक युद्धभूमीवर ड्रोनची महत्त्वपूर्ण भूमिका समोर आली आहे. दोन्ही देशांनी प्रदेशाचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यावर ताबा मिळवण्यासाठी ड्रोनचा वापर केल्याने एका नवीन ‘हायब्रीड वॉर’ला जन्म दिला आहे. ट्रम्प यांनी आपल्या अधिकृत पत्रात मानवरहित विमान प्रणालीला अमेरिकेच्या “राष्ट्रीय आणि आर्थिक सुरक्षेसाठी अत्यंत आवश्यक” असे म्हटले आहे. तज्ञांचे मत: व्यावसायिक बाजाराची रचना पूर्णपणे बदलेल अमेरिका-चीन तंत्रज्ञान स्पर्धेचे तज्ञ क्रेग सिंगलटन यांनी फायनान्शियल टाइम्सला सांगितले की, हा निर्णय व्यावसायिक बाजाराला पूर्णपणे नवीन स्वरूप देईल. “अमेरिकन व्यावसायिक आणि सरकारी खरेदीदारांना त्वरित मोठ्या भांडवली बदलाची (Capital-intensive pivot) गरज भासेल. त्यांना आता अमेरिका किंवा सहयोगी देशांमधील पुरवठादारांकडे वळावे लागेल, जरी त्यांच्या उत्पादनांची किंमत जास्त असली तरीही.” क्रेग सिंगलटन, टेक स्पर्धा तज्ञ
हा निर्णय चीनच्या ड्रोन बाजाराला गंभीरपणे प्रभावित करू शकतो आणि ट्रम्प आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात होणाऱ्या आगामी बैठकीपूर्वी तणाव वाढवू शकतो. नॉलेज बॉक्स: काय आहे अनमँड एअरक्राफ्ट सिस्टीम (UAS) अनमँड एअरक्राफ्ट सिस्टीम (UAS) ला सामान्य भाषेत ड्रोन म्हटले जाते. ही अशी विमाने आहेत जी कोणत्याही मानवी वैमानिकाशिवाय रिमोट कंट्रोल किंवा ऑटोमॅटिक सॉफ्टवेअरद्वारे उडवली जातात. यांचा वापर फोटोग्राफी, वस्तूंच्या वितरणापासून ते लष्करी पाळत ठेवणे आणि अचूक हल्ल्यांपर्यंत केला जातो.
Source link
ट्रम्प यांनी ड्रोन आयातीवर 100% पर्यंत शुल्क लावले:चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याचे कारण दिले; यूके-ईयू सह 7 देशांवर शुल्क वाढवले