दिल्ली पोलिसांनी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, 20 जुलैचा संसद मार्च बेकायदेशीर होता. त्याला परवानगी नव्हती. पोलिसांनी सांगितले की, जंतर-मंतरवरील आंदोलनात अनेक हिस्ट्रीशीटरही आले होते. पोलिसांनी सांगितले की, संसद मार्चमध्ये आंदोलकांनी बॅरिकेड्स तोडले. पोलिसांशी मारामारी केली. यामुळे आंदोलन शांततापूर्ण राहिले नाही. परिस्थिती हाताळण्यासाठी बळाचा वापर करण्यात आला होता, परंतु आंदोलकांवर गरजेपेक्षा जास्त बळाचा वापर करण्यात आला नाही. पोलीस उपायुक्त सचिन शर्मा यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून ही माहिती दिली. पोलीस अत्याचाराच्या न्यायालयीन देखरेखीखाली चौकशीची मागणी करणाऱ्या याचिकांना उत्तर म्हणून हे सादर करण्यात आले आहे. चार संबंधित याचिकांमध्येही हेच उत्तर वापरले जाईल. पोलिसांच्या प्रतिज्ञापत्रातील उत्तर, 5 मुद्द्यांत समजून घ्या CJP चे आंदोलन 49 दिवस चालले, 20 जुलैच्या पोलीस कारवाईनंतर वाद वाढला कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) चे जंतर-मंतरवरील आंदोलन 20 जूनपासून सुरू झाले होते. 20 जुलैच्या ‘संसद चलो’ मार्चवेळी पोलिस आणि आंदोलकांमध्ये संघर्ष झाला. पोलिसांनुसार, आंदोलकांनी दगडफेक केली, तर CJP ने पोलिसांवर लाठीचार्ज आणि अश्रुधुराचा वापर केल्याचा आरोप केला. पोलिसांच्या कारवाईत मोठ्या संख्येने आंदोलक आणि सुरक्षा कर्मचारी जखमी झाल्याचे वृत्त समोर आले.
Source link
दिल्ली पोलिसांनी SC ला सांगितले- संसद मार्चला परवानगी नव्हती:आंदोलकांनी बॅरिकेड्स तोडले, गरजेपेक्षा जास्त बळाचा वापर केला नाही
