नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणात मोठी घडामोड:मुख्य आरोपी सचिन अंदुरेला जामीन, जन्मठेपेच्या शिक्षेलाही स्थगिती

महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (18 ऑगस्ट) महत्त्वाचा निर्णय दिला. 2013 मधील या हत्येप्रकरणी पुणे सत्र न्यायालयाने दोषी ठरवलेल्या सचिन अंदुरे याला उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला असून, त्याला सुनावण्यात आलेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेलाही स्थगिती दिली आहे. न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. या निर्णयामुळे तब्बल 13 वर्षांपासून सुरू असलेल्या दाभोलकर हत्या प्रकरणाला पुन्हा एकदा वेगळे वळण मिळाले आहे. यापूर्वी याच प्रकरणातील दुसरा दोषी शरद कळसकर यालाही मुंबई उच्च न्यायालयाने एप्रिल 2026मध्ये जामीन दिला होता. त्यामुळे दाभोलकर हत्या प्रकरणात सत्र न्यायालयाने दोषी ठरवलेले दोन्ही आरोपी सध्या जामिनावर बाहेर येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 20 ऑगस्ट 2013 रोजी पुण्यात दाभोलकरांची हत्या डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हे अंधश्रद्धा, अघोरी प्रथा आणि समाजातील बुवाबाजीविरोधात सातत्याने जनजागृती करणारे सामाजिक कार्यकर्ते होते. त्यांनी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या माध्यमातून अंधश्रद्धेविरोधात मोठी चळवळ उभी केली होती. 20 ऑगस्ट 2013 रोजी सकाळी पुण्यातील ओंकारेश्वर परिसरातील महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे पुलावर मॉर्निंग वॉक करत असताना दुचाकीवरून आलेल्या दोन हल्लेखोरांनी त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या. या हल्ल्यात दाभोलकरांचा मृत्यू झाला. या हत्येने महाराष्ट्रासह देशभरात खळबळ उडाली होती. सुरुवातीला पुणे पोलिसांकडे या प्रकरणाचा तपास होता. मात्र तपासाच्या प्रगतीबाबत प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने २०१४ मध्ये हे प्रकरण केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) सोपवण्यात आले. त्यानंतर सीबीआयने हत्येचा कट, आरोपी आणि हल्लेखोरांचा शोध घेण्यास सुरुवात केली. अंदुरे आणि कळसकर यांना 2024 मध्ये जन्मठेप तपासादरम्यान सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांच्यावर दाभोलकर यांच्या हत्येत प्रत्यक्ष सहभागाचा आरोप ठेवण्यात आला. सीबीआयच्या तपासानुसार दोघांनी हत्येत भूमिका बजावल्याचा दावा करण्यात आला होता. पुण्यातील विशेष न्यायालयाने 10 मे 2024 रोजी सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांना दोषी ठरवले. दोघांनाही जन्मठेपेची शिक्षा आणि प्रत्येकी पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. याच प्रकरणात सीबीआयने कथित सूत्रधार म्हणून डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे यांचे नाव पुढे केले होते. मात्र न्यायालयाने तावडे यांच्यासह संजीव पुनाळेकर आणि विक्रम भावे यांची पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली. त्यामुळे दाभोलकर यांच्या हत्येमागील व्यापक कटाचा तपास आणि त्यामागील सूत्रधाराचा प्रश्न चर्चेत राहिला. आधी शरद कळसकर, आता अंदुरेलाही जामीन दाभोलकर हत्या प्रकरणातील दुसरा दोषी शरद कळसकर याला मुंबई उच्च न्यायालयाने एप्रिल २०२६ मध्ये जामीन दिला होता. त्यावेळी न्यायालयाने कळसकर हाच हल्लेखोर असल्याच्या ओळखीबाबत प्रथमदर्शनी काही शंका उपस्थित केल्या होत्या. त्याची जन्मठेपेची शिक्षाही स्थगित करण्यात आली होती. आता त्याच धर्तीवर सचिन अंदुरेलाही जामीन मंजूर करण्यात आला असून त्याची जन्मठेप स्थगित करण्यात आली आहे. त्यामुळे २०२४ मध्ये दोषी ठरलेल्या दोन्ही आरोपींना उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, जामीन आणि शिक्षेला स्थगिती मिळणे म्हणजे आरोपींची निर्दोष मुक्तता झालेली नाही. सत्र न्यायालयाने दिलेली दोषसिद्धी अंतिम ठरलेली नसून तिच्याविरोधातील अपील उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. उच्च न्यायालयाच्या आजच्या आदेशामुळे अंदुरेला अपीलचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत जामिनावर राहता येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात अपील करू- हमीद दाभोलकर या निर्णयानंतर डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांचे चिरंजीव डॉ. हमीद दाभोलकर यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचा सविस्तर अभ्यास करून पुढील कायदेशीर पाऊल उचलणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. शरद कळसकरला उच्च न्यायालयाने जामीन दिल्यानंतरही दाभोलकर कुटुंबीयांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आता सचिन अंदुरेच्या जामिनाच्या निर्णयाविरोधातही सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याची भूमिका कुटुंबीयांनी व्यक्त केली आहे. दाभोलकर हत्येचा तपास अद्याप चर्चेत का? दाभोलकर हत्येच्या तपासाला सुरुवातीपासूनच अनेक वळणे मिळाली. हत्येचा प्रत्यक्ष कट कोणी रचला, त्यामागील व्यापक यंत्रणा काय होती आणि हत्येसाठी वापरण्यात आलेले शस्त्र कुठे आहे, या प्रश्नांवरही दीर्घकाळ चर्चा झाली. 2024 मध्ये पुणे विशेष न्यायालयाने अंदुरे आणि कळसकर यांना दोषी ठरवले असले तरी कथित व्यापक कटातील इतर आरोपींची पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता झाली. त्यामुळे दाभोलकर कुटुंबीयांकडून हत्येमागील संपूर्ण कटाचा उलगडा होण्याची मागणी सातत्याने केली जात आहे. पुढे काय होणार? मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयानंतर आता या प्रकरणातील पुढील कायदेशीर लढाई महत्त्वाची ठरणार आहे. सचिन अंदुरेच्या जन्मठेपेवरील स्थगिती आणि जामिनाविरोधात दाभोलकर कुटुंबीय किंवा तपास यंत्रणा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागतात का, याकडे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, दाभोलकर हत्या प्रकरणातील दोषसिद्धीवर उच्च न्यायालयातील अपीलची सुनावणी आणि त्यावरील अंतिम निर्णय अद्याप बाकी आहे. त्यामुळे आजचा निर्णय हा प्रकरणाचा अंतिम निकाल नसून, दोषी ठरलेल्या आरोपीला अपील प्रलंबित असताना मिळालेला न्यायालयीन दिलासा आहे. 5 आरोपींना झाली होती अटक सुरुवातीला महाराष्ट्र पोलिस त्यानंतर सीबीआयकडे या प्रकरणाचा तपास सोपवण्यात आला. सीबीआयने दाभोळकर हत्येप्रकरणी डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे, सचिन अंदुरे, शरद कळसकर, अ‌ॅड. सचिन पुनोळकर आणि विक्रम भावे या पाच आरोपींना अटक केली असून त्यांच्याविरोधात सप्टेंबर 2021 मध्ये खटला सुरू झाला. म्हणजेच हत्येच्या 8 वर्षांनंतर आरोपींविरोधात खटला सुरू झाला. आता निकाल आला आहे. दिरंगाईमुळे राज्यभरात अंनिसतर्फे ठिकठिकाणी काळ्या फित लावून निषेध करण्यात आला. यासोबतच ठिकठिकाणी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन 3 प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येनंतरच कॉ. गोविंद पानसरे, डॉ. कलबुर्गी, गौरी लंकेश या पुरोगामी विचारवंताचीदेखील हत्या करण्यात आली. या चारही हत्येतील आरोपींचा परस्परसंबंध असल्याची चर्चा सुरू आहे. हत्या मोठ्या कटाचा भाग? दाभोलकरांच्या हत्येच्या 3 वर्षांनंतर म्हणजेच 2015 मध्ये कॉ. गोविंद पानसरेसरांवर कोल्हापुरात गोळ्या झाडल्या गेल्या. त्यानंतर कर्नाटकात साहित्यक कलबुर्गी आणि 2017 मध्ये गौरी लंकेश यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. गौरी लंकेश यांच्या हत्याप्रकरणात कर्नाटक पोलिसांनी परशुराम वाघमारे नावाच्या शूटरला अटक झाली. परशूराम वाघमारेला महाराष्ट्रातून अटक करण्यात आली. त्याच्या तपासातून 2018 मध्ये नालासोपाऱ्यात वैभव राऊत याच्याकडे शस्त्रसाठा सापडला. या शस्त्रसाठ्याचा तपास करत असताना महाराष्ट्र एटीएस शरद कळसकरपर्यंत पोहोचले. विशेष म्हणजे या चारही हत्या प्रकरणातील व व नालासोपाऱ्यातील शस्त्रसाठ्यातील आरोपींमध्ये काही जण समान होते. त्यामुळेच या विचारवंतांची हत्या ही एका व्यापक दहशतवादी कटाचा भाग असल्याचे समोर आले. त्यानंतर सीबीआयने दाभोळकर हत्येच्या तपासाला वेग देत आरोपींना अटक केली. कसा झाला तपास… नालासोपाऱ्यातील शस्त्रसाठा प्रकरणातील आरोपी शरद कळस्कर याच्या तपासातून प्रथम वीरेंद्र तावडे याचे नाव समोर आले होते. तावडेच दाभोळकर हत्याकांडाचा मास्टरमाईंड असल्याचे सीबीआयने कोर्टात सांगितले होते. तावडेंनीच सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर या हल्लेखोरांना हत्येसाठी पुण्यात आणल्याचे सीबीआयने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात म्हटले होते. 2016 मध्ये सीबीआयने वीरेंद्र तावडेला अटक केली होती. त्यांनी दिलेल्या माहितीनंतर सचिन अंदुरे या दुसऱ्या आरोपीला औरंगाबादेतून अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर या हत्याकांडात सहभागी असलेल्या अ‌ॅड. सचिन पुनोळकर आणि विक्रम भावे यांनाही सीबीआयने अटक केली होती. खटला सुरू होण्यास 8 वर्षे दाभोळकरांची हत्या 2013 ला झाली. त्याच्या आठ वर्षांनंतर सीबीआयने 5 आरोपींविरोधात आरोप निश्चित केले. त्यानंतर सप्टेंबर 2021 मध्ये पुण्यातील विशेष न्यायालयात आरोपींविरोधात खटला सुरू झाला. यानंतर साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदवून घेण्यात आल्या. आणि निकाल 10 मे 2024 रोजी आला होता. आता या प्रकरणातील आरोपी कळसकर आणि सचिन अंदुरे यांना जामीन मिळाला आहे. हेही वाचा… फडणवीस दिल्लीला जाणार, ही राऊतांची भविष्यवाणी खोटी:नवनाथ बन यांचा पलटवार, महायुतीतील मतभेदांवरही भाष्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्लीला जाणार असल्याचा दावा करणाऱ्या शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांच्यावर भाजपचे मुख्य प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी जोरदार हल्लाबोल केला आहे. “तुमची कितीही इच्छा असली तरी कावळ्याच्या शापाने गाय मरत नाही. देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्रातच राहणार आहेत,” असा पलटवार बन यांनी केला. मुंबईतील भाजप कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. फडणवीस यांच्या दिल्ली दौऱ्यावरून राज्याच्या राजकारणात विविध चर्चा सुरू असताना नवनाथ बन यांनी त्या चर्चांना पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्न केला. फडणवीस यांच्या नेतृत्वावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि महाराष्ट्रातील जनतेचा विश्वास असल्याचा दावा करत त्यांनी विरोधकांच्या राजकीय अंदाजांची खिल्ली उडवली. येथे वाचा संपूर्ण बातमी



Source link