महाराष्ट्रात गेल्या आठवड्यापासून अनेक ठिकाणी पावसाने थैमान घातले आहे. मुंबईसह इतर भागांमध्ये रस्त्यांना नदीचे स्वरूप आले आहे. त्यातच झाड कोसळण्याच्या घटना व उघडे मॅनहोल असल्याने अनेकांचे जीव गेले आहेत. यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारी अधिकाऱ्यांना खडेबोल सुनावले आहेत. तुम्हाला नागरिकांचे जीव गेल्यावरच जाग का येते? लोकांच्या जीवाला महापालिका काहीच महत्त्व देत नाही का? अशा कडक शब्दांत उच्च न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना सुनावले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारी अधिकाऱ्यांना सुनावताना म्हटले की, आत्तापर्यंत उच्च न्यायालयाने इतके कठोर आदेश देऊनही मुंबईत उघड्या मॅनहोलमुळे एका नागरिकाचा मृत्यू झाला. अनुचित घटना घडून गेल्यानंतर तुम्ही काय केले याला महत्त्व नाही. तुम्हाला नागरिकांचे जीव गेल्यावरच जंग का येते? लोकांच्या जीवाला महापालिका महत्त्वा देत नाही का? असा सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. तसेच ठाणे महानगरपालिकेवरही ताशेरे ओढले असून असे म्हटले की, मानवी जीवन अमूल्य असून त्याचे संरक्षण करणे हेच सर्वोच्च प्राधान्य असले पाहिजे. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर मुंबई आणि ठाण्यातील रस्त्यांवरील खड्डे तसेच मॅनहोल संदर्भातील याचिकेवर सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदारम्यान न्यायालयाने महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली आहे. गेल्या 2 जुलै रोजी साकीनाका येथे उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून 55 वर्षीय अस्लम शेख यांचा मृत्यू झाल्याची बाब ॲड. रुजू ठक्कर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला; कारण मागील सुनावणीत मुंबई महापालिकेने शहरात मॅनहोल उघडे राहत नसल्याचा दावा केला होता. न्यायालयाच्या या नाराजीवर पालिकेची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट केले की, या दुर्दैवी घटनेची गंभीर दखल घेत महापालिका आयुक्तांनी संबंधित चार अधिकाऱ्यांना निलंबित केले असून चौकशी समितीही स्थापन केली आहे आणि मृताच्या कुटुंबाला १० लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्यात येत आहे. न्यायालयाच्या दणक्यानंतर मुंबई महापालिकेने अशी हमी दिली आहे की, येत्या आठवड्याभरात मुंबईतील सर्व मॅनहोलवर सुरक्षा जाळ्या बसवल्या जातील आणि तोपर्यंत ज्या मॅनहोलवर जाळी नाही, त्याभोवती सुरक्षेसाठी बॅरिकेड्स लावले जातील. तसेच, शहरात कुठेही उघडे मॅनहोल आढळल्यास पुढील 12 तासांत ते तत्काळ बंद केले जाईल आणि दुरुस्तीच्या कामासाठी मॅनहोल उघडावे लागल्यास, त्याठिकाणी बॅरिकेड्ससह एका कर्मचाऱ्याची तैनाती केली जाईल. पालिकेचे अधिकारी इतके निर्लज्ज आहेत का? ठाणे पालिकेला सुनावले गेल्या वर्षी ठाण्यात उघड्या गटारात पडून एका चिमुरड्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने पीडित कुटुंबाला 6 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले असतानाही, ठाणे महापालिकेने केवळ 75 हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला. पालिकेच्या या निर्णयावर खंडपीठाने तीव्र संताप व्यक्त केला. “आपले बाळ गमावलेल्या पालकांना काय वाटत असेल? ठाणे महापालिका इतकी असंवेदनशील कशी असू शकते? पालिकेचे अधिकारी इतके निर्लज्ज आहेत का?” अशा अत्यंत कठोर शब्दांत न्यायालयाने अधिकाऱ्यांची जोरदार कानउघाडणी केली. पावसाळ्यातील ही धोक्याची परिस्थिती दरवर्षी निर्माण होत असूनही महापालिका पावसाळ्यापूर्वी योग्य त्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना का करत नाही, असा संतप्त सवालही यावेळी न्यायालयाने उपस्थित केला. निष्पाप नागरिकांचा जीव जाईपर्यंत महापालिका नेमकी कशाची वाट पाहते? असा उद्विग्न प्रश्न विचारत न्यायालयाने पालिका प्रशासनाच्या या अत्यंत ढिसाळ आणि बेजबाबदार कारभारावर कडक ताशेरे ओढले.
Source link
'नागरिकांचे जीव गेल्यावरच तुम्हाला जाग येते का?':उघड्या मॅनहोलवरील मृत्यूंवरून मुंबई उच्च न्यायालयाचा महापालिकांना दणका
