बुलढाणा जिल्ह्यातील जळगाव जामोद येथील मिसिंग प्रकरणात निर्दोष आदिवासी पिता-पुत्राला पोलिसांनी चुकीच्या पद्धतीने अटक करून अमानुष छळ केल्याचा मुद्दा विधानसभेत चांगलाच गाजला. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी हा विषय उपस्थित
.
‘जय भीम’ चित्रपटासारखी घटना महाराष्ट्रात घडली
रोहित पवार यांनी या घटनेची तुलना ‘जय भीम’ चित्रपटातील कथेशी केली. त्यांनी सांगितले की, चित्रपटात जसे खरे आरोपी न सापडल्याने गरीब आदिवासींना पकडून जबरदस्तीने गुन्हा कबूल करून घेतला जातो, तसाच प्रकार महाराष्ट्रात घडल्याचा आरोप त्यांनी केला.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, जळगाव जामोदमध्ये एका महिलेचा जळालेला मृतदेह सापडल्यानंतर पोलिसांना तपासात यश येत नव्हते. त्यानंतर मध्य प्रदेशातील गरीब आदिवासी समाजातील एका निर्दोष पिता-पुत्राला ताब्यात घेऊन त्यांच्यावर दबाव टाकण्यात आला. मृतदेह त्यांच्या मुलीचाच असल्याची कबुली देण्यासाठी त्यांना कथितपणे अमानुष छळ करण्यात आला.
मुलगी जिवंत असल्याने सत्य समोर आले
रोहित पवार म्हणाले की, सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे ज्या महिलेचा मृत्यू झाल्याचा दावा पोलिसांनी केला होता, ती महिला प्रत्यक्षात नाशिकमध्ये जिवंत होती. तिला ही घटना समजताच ती स्वतः पोलिस ठाण्यात हजर झाली. त्यामुळे निर्दोष पिता-पुत्रावरील कारवाई थांबली. अन्यथा त्यांना दीर्घ काळ तुरुंगवास किंवा गंभीर शिक्षेलाही सामोरे जावे लागले असते, असा दावा त्यांनी केला.
सरकारी उत्तरावर रोहित पवारांचा आक्षेप
सरकारने सभागृहात दिलेल्या लेखी उत्तरात केवळ जबाबाच्या आधारे अटक झाल्याचा उल्लेख असल्याचे सांगत रोहित पवार यांनी त्यावर तीव्र आक्षेप घेतला. संबंधित व्यक्तींना टॉर्चर करण्यात आल्याचे व्हिडिओ आणि त्यांच्या नातेवाइकांचे आरोप सार्वजनिक झाले आहेत. त्यामुळे चुकीचे उत्तर सभागृहाच्या पटलावरून मागे घ्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
‘निलंबन पुरेसे नाही, दोषी पोलिसांना बडतर्फ करा’
रोहित पवार यांनी केवळ निलंबनावर हा विषय संपवू नये, असे सांगितले. अशा गंभीर प्रकरणात संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांना थेट सेवेतून बडतर्फ करण्यात यावे, जेणेकरून पोलिस दलात चुकीच्या कारवाईविरोधात कठोर संदेश जाईल, अशी मागणी त्यांनी केली.
याशिवाय मूळ मृतदेह प्रकरणाचा तपास किती दिवसांत पूर्ण होणार, याबाबत सरकारने स्पष्ट कालमर्यादा द्यावी, तसेच ज्यांच्यावर अन्याय झाला त्या गरीब कुटुंबाला पाच ते दहा लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात यावी, अशीही मागणी त्यांनी केली.
मुख्यमंत्री फडणवीसांनी मान्य केली पोलिसांची चूक
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर देताना या प्रकरणात पोलिसांकडून गंभीर चूक झाल्याचे स्पष्टपणे मान्य केले. त्यांनी सांगितले की, बेपत्ता मुलीचाच मृतदेह असल्याचा निष्कर्ष कोणतीही वैज्ञानिक चाचणी पूर्ण होण्यापूर्वी काढण्यात आला. त्यानंतर तिच्या वडिलांना आणि भावालाच आरोपी ठरवून अटक करण्यात आली. मात्र संबंधित मुलगी स्वतः पोलिस ठाण्यात जिवंत हजर झाल्यानंतर संपूर्ण प्रकार उघडकीस आला.
दोषी पोलिसांवर फौजदारी कारवाई, निष्कासनाचाही इशारा
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, या प्रकरणातील गुन्हे शाखेतील अधिकारी, पोलीस निरीक्षक, उपनिरीक्षकांसह संबंधित सर्व पोलिस अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. त्यांच्यावर फौजदारी कारवाईही केली जाणार आहे.
याशिवाय विभागीय चौकशी तीन महिन्यांत पूर्ण केली जाईल. चौकशीनंतर जे अधिकारी सेवेतून बडतर्फ करण्यास पात्र ठरतील, त्यांच्यावर निष्कासनाची कारवाईही केली जाईल, असे स्पष्ट आश्वासन फडणवीस यांनी सभागृहात दिले.
पीडित कुटुंबाला आर्थिक मदत देणार
मुख्यमंत्र्यांनी अन्यायग्रस्त कुटुंबाला राज्य सरकारकडून आर्थिक मदत दिली जाईल, असेही जाहीर केले. तसेच ज्या महिलेचा मृतदेह सापडला होता, त्या प्रकरणाचा तपास आधुनिक तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) यांच्या मदतीने सुरू असून, त्यातून पुढील तपास वेगाने केला जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
या प्रकरणात रोहित पवार यांनी पोलिसांच्या भूमिकेवर कठोर प्रश्न उपस्थित केले, तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलिसांची चूक मान्य करत दोषींवर कठोर कारवाईचे आश्वासन दिल्याने जामोद प्रकरणाला आता नवे वळण मिळाले आहे.
अधिक माहितीसाठी संबंधित बातमी वाचा
जळगाव जामोद हत्याकांडाला धक्कादायक वळण:ज्या मुलीच्या हत्येप्रकरणी बाप-लेकाला अटक, तीच मुलगी पोलिस स्टेशनमध्ये हजर
एखाद्या सस्पेन्स चित्रपटालाही लाजवेल अशी एक थरारक आणि तितकीच गोंधळात टाकणारी घटना बुलढाणा जिल्ह्यात समोर आली आहे. ज्या मुलीचा खून झाला म्हणून पोलिसांनी तिच्या वडील आणि भावाला बेड्या ठोकल्या, ज्यांनी आपला गुन्हाही कबूल केला, तीच मुलगी चक्क २० दिवसांनंतर पोलिस स्टेशनमध्ये हजर झाली आहे. “मी जिवंत आहे, माझ्या वडील आणि भावाला सोडून द्या,” असे या मुलीने सांगितल्याने पोलिस दलात मोठी खळबळ उडाली आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
पावसाळी अधिवेशन:परप्रांतीयांच्या बेकायदेशीर बाईक-टॅक्सींना ब्रेक; जळगाव प्रकरणावर रोहित पवार आक्रमक, मुख्यमंत्र्यांकडून कारवाईचे आश्वासन
मुंबईसह संपूर्ण राज्याला झोडपणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे काल अवघ्या तासाभरात स्थगित झालेल्या विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या कामकाजाला आज पुन्हा सुरुवात झाली. आजच्या सत्राच्या सुरुवातीलाच राज्यातील अनधिकृत वाहतूक आणि महिला-विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा चांगलाच गाजला. यावर राज्य सरकारने एक अत्यंत कठोर आणि महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. राज्यात बेकायदेशीररित्या चालणाऱ्या बाईक-टॅक्सी आणि अनधिकृत वाहतुकीला लगाम घालण्यासाठी आता केवळ ‘डोमिसाईल सर्टिफिकेट’ असणाऱ्यांनाच परवाना दिला जाईल, अशी मोठी घोषणा विधानसभेत करण्यात आली आहे. येथे वाचा पावसाळी अधिवेशनाचे अपडेट्स
