नाशिकमधील आयटी कंपनीतील कॉर्पोरेट जिहाद प्रकरण बुधवारी विधिमंडळात गाजले. आयटीत महिलांच्या शोषणाचे प्रकार वाढतच आहेत. सोलापूर आयटीआय संस्थेतील महिलांचीही तक्रार आली आहे. हे सर्व प्रकार रोखणे आणि पीडित महिलांना न्याय मिळावा, यासाठी उपाययोजना सुचवण्यासाठी विधानसभा व विधान परिषद सभागृहातील महिला आमदारांची एक समिती गठित करण्याचा निर्णय बुधवारी एकमताने घेण्यात आला. समितीच्या शिफारशींनुसार उपाययोजना, कायद्यात तरतूद केली जाणार आहे. यावरील चर्चेत मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी टीसीएस कंपनीला क्लीन चिट दिली. मात्र, कंपनीतील ९ आरोपींवर गुन्हे दाखल झाले असून त्यांना माफ केले जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले. “टीसीएस कंपनी व्यवस्थापनाने तपासकामात पूर्ण सहकार्य केले आहे. आयटी क्षेत्रातील ही भारतीय नामांकित कंपनी आहे. काही लोकांच्या चुकीमुळे कंपनीला दोषी ठरवता येणार नाही,” अशा प्रकारे सर्वप्रथमच मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी टीसीएस कंपनीला क्लीन चिट दिली. तसेच एसआयटीची चौकशी पूर्ण झाली आहे. महिला शोषण प्रकरणात ९ आरोपींवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. ज्या मॅनेजरकडे महिलेने सर्वप्रथम तक्रार केली होती व त्याने तक्रारीची दखल घेतली नाही, त्यालाही आरोपी करण्यात आले आहे. सर्व दोषींवर कायद्याप्रमाणे कडक कारवाई केली जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. सोलापूरमधील तक्रारीची पंधरा दिवसांत होणार चौकशी डॉ. मनीषा कायंदे यांनी सोलापूर आयटीआय संस्थेत अनेक महिलांचे विविध माध्यमांतून शोषण झाल्याची माहिती सभागृहात दिली. त्या महिलांची लेखी तक्रार त्यांच्याकडे असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर एका स्पॅनिश कंपनीतही असाच प्रकार घडला असून त्याबाबतही तक्रार आहे; या संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश द्यावेत व दोषींवर कठोर कारवाई व्हायला हवी. “तक्रार केल्यानंतर महिलांना कामावरून काढून टाकले जाते, त्यांना परत कामावर घ्यावे, यासाठी सरकार काय ठोस पावले उचलणार?” असा प्रश्न त्यांनी मांडला. सोलापूर शासकीय आयटीआय संस्था आणि स्पॅनिश कंपनीतील गैरप्रकाराची चौकशी करण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना त्वरित निर्देश दिले जातील. १५ दिवसांत दोन्ही प्रकरणांचा अहवाल सादर होईल, जे कोणी दोषी असतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाही गृहमंत्री फडणवीस यांनी दिली. व्यापक सर्वेक्षणानंतर समिती सुचवणार उपाययोजना कट रचून धर्मांतर, लैंगिक शोषण, अश्लील शेरेबाजी, विनयभंग, मानसिक छळ, धार्मिक भावना दुखावण्याच्या प्रकरणाची नोंद ही व्यापक सर्वेक्षणानंतर समिती घेईल. घेणे. किती कंपन्यांत धर्मांतराची प्रकरणे आहेत, हे रोखण्यासाठी काय उपाययोजना करणे गरजेचे आहे, याची तपशीलवार मांडणी समिती करणार आहे.
Source link
नाशिक कॉर्पोरेट जिहादप्रकरणी विधिमंडळात निर्णय:आयटीत शाेषण राेखण्यासाठी महिला आमदारांची समिती
