पुणे स्मार्ट सिटी योजना गुंडाळल्याबद्दल भाजप नेत्यांनी पुणेकरांची माफी मागावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष आणि माजी आमदार मोहन जोशी यांनी केली आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने पुणेकरांना ‘स्मार्ट सिटी’चे गाजर दाखवून फसवणूक केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. या योजनेवर 11 वर्षांत 980 कोटी रुपये खर्च झाले, मात्र पुणेकरांना मूलभूत सुविधा मिळाल्या नाहीत, असेही जोशी म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेचा मोठ्या गाजावाजा करत प्रारंभ केला होता. बालेवाडी येथे या निमित्ताने एक मोठा कार्यक्रमही आयोजित करण्यात आला होता. काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात शहरांच्या सुधारणांसाठी जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण योजना (जेएनयूआरएम) ही चांगली योजना सुरू होती, ती बंद करून ही ‘स्मार्ट सिटी’ योजना आणण्यात आली होती. ही योजना तकलादू असल्याचे पहिल्या दोन-तीन वर्षांतच उघड झाले होते. बाणेर-बालेवाडी हा भाग योजनेचा पहिला टप्पा म्हणून जाहीर करण्यात आला होता, परंतु हा टप्पा कधीच पूर्ण झाला नाही. या योजनेत पुण्याची निवड झाली तेव्हा भाजपच्या नेत्यांनी पेढे वाटून आनंद व्यक्त केला होता, मात्र आता ही योजना मोदी सरकारनेच गुंडाळली असताना भाजपचे नेते मूग गिळून गप्प बसले आहेत, अशी टीका जोशी यांनी केली. पुण्यात केंद्रीय राज्यमंत्री, राज्याचे नगरविकास राज्यमंत्री, एक राज्यसभा सदस्य, एक उच्च शिक्षण मंत्री आणि भाजपचे पाच आमदार आहेत. या सर्व नेत्यांनी एकत्रितपणे स्मार्ट सिटी योजना गुंडाळल्याबद्दल पुणेकरांची जाहीर माफी मागावी, अशी मागणी मोहन जोशी यांनी केली. केंद्र आणि राज्य सरकारने पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ही कंपनी अधिकृतपणे बंद केली आहे. योजना सुरू करताना पंतप्रधानांनी गाजावाजा केला, पण बंद करताना मात्र गुपचूपपणे केली, यातून मोदी सरकारची फसवेगिरीची वृत्ती दिसून येते, असे जोशी म्हणाले. त्यांनी भाजप नेत्यांनी कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चाचा तपशील द्यावा अशी मागणी केली. स्मार्ट सिटी, मुठा-मुळा नदी सुधार योजना आणि सांडपाण्याचा फेरवापर करण्यासाठीचा ‘जायका’ प्रकल्प यांसारख्या योजनांमध्ये उद्घाटने करणे आणि गाजावाजा करण्यापलीकडे मोदी सरकारने काहीही केले नाही, केवळ ‘जुमलेबाजी’ केली, अशी टीका मोहन जोशी यांनी केली.
Source link
मोदी सरकारने पुणेकरांना 'स्मार्ट सिटी'चं गाजर दाखवलं:11 वर्षांत 980 कोटी खर्च, तरीही मूलभूत सुविधा नाहीत, मोहन जोशींची टीका
