निकृष्ट सोयाबीनसह मोशी दुर्घटनेवरून सरकारला काँग्रेसचा घेराव:विजय वडेट्टीवारांची स्थगन प्रस्तावातून कारवाईची मागणी, कृषिमंत्र्यांची दोषी कंपन्यांचे परवाने रद्द करण्याची ग्वाही

राज्यातील निकृष्ट सोयाबीन बियाण्यांमुळे शेतकऱ्यांचे होत असलेले नुकसान आणि पिंपरी-चिंचवडमधील मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेत झालेल्या जीवितहानीच्या मुद्द्यावर काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत स्थगन प्रस्तावाद्वारे सरकारला घेरले. दोन्ही प्रकरणांमध्ये दोषींवर कठोर कारवाई करून जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी त्यांनी केली. निकृष्ट सोयाबीन बियाण्यांमुळे हजारो शेतकरी संकटात विदर्भातील अकोला, अमरावतीसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये निकृष्ट आणि बोगस सोयाबीन बियाण्यांमुळे मोठ्या प्रमाणावर पेरणी करूनही पीक उगवले नसल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. त्यामुळे हजारो शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट ओढवले असून त्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. विजय वडेट्टीवार यांनी सभागृहात सांगितले की, केवळ अकोला जिल्ह्यातच 200 हून अधिक शेतकऱ्यांनी तक्रारी दाखल केल्या आहेत. सुमारे २५ हजार हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाल्यानंतरही बियाणे उगवले नसल्याने शेतकरी मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत. सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई द्यावी आणि निकृष्ट बियाणे विकणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. दोषी कंपन्यांचे परवाने रद्द होणार; कृषिमंत्र्यांची घोषणा या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत कृषिमंत्र्यांनी विधानसभेत संबंधित कंपन्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्याची घोषणा केली. अकोला आणि अमरावती परिसरातील शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याचे मान्य करत संबंधित बियाण्यांची तपासणी सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. बियाणे नियंत्रण कायद्यानुसार दोषी आढळणाऱ्या कंपन्यांविरुद्ध कारवाई करण्यात येईल. तसेच अशा कंपन्यांचे बियाणे विक्रीचे परवानेही रद्द करण्यात येतील, अशी घोषणा कृषिमंत्र्यांनी सभागृहात केली. मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेवरही सरकारला धारेवर पिंपरी-चिंचवडमधील मोशी कचरा डेपोमध्ये 8 जुलै रोजी झालेल्या भीषण दुर्घटनेचाही मुद्दा विजय वडेट्टीवार यांनी सभागृहात उपस्थित केला. दुपारी सुमारे 1.30 ते 1.45 वाजेच्या दरम्यान कचऱ्याचा मोठा ढिगारा घसरून शेजारील प्रशासकीय इमारतीवर कोसळल्याने ही दुर्घटना घडली. या घटनेत आतापर्यंत सहा जणांचा मृत्यू झाला असून काही जण अद्याप ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. दुर्घटनेच्या वेळी दुपारच्या जेवणाची वेळ असल्याने अनेक कर्मचारी इमारतीत उपस्थित होते, त्यामुळे जीवितहानी वाढल्याचे प्राथमिक माहितीतून समोर आले आहे. उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी मोशी कचरा डेपो हा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापनाचा प्रमुख प्रकल्प आहे. शहरातील कचऱ्याचे प्रमाण 2017 मधील सुमारे 832 टनांवरून वाढून आता जवळपास 1,579 टनांपर्यंत पोहोचले आहे. या पार्श्वभूमीवर कचरा व्यवस्थापनाची सुरक्षितता आणि प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे वडेट्टीवार यांनी नमूद केले. या वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिका, अँटोनी लारा रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड आणि बीव्हीजी ग्रुप यांच्यात करार झाला असून प्रकल्प ‘बीओटी’ तत्त्वावर सुरू आहे. या दुर्घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी करून जबाबदार अधिकारी, संबंधित कंपन्या आणि दोषींवर कठोर कारवाई करावी, तसेच भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी विजय वडेट्टीवार यांनी स्थगन प्रस्तावाद्वारे सरकारकडे केली. हेही वाचा… पावसाळी अधिवेशन:लोकराज्य मासिकात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा फोटो उलटा, विधानसभेत गदारोळ; 24 तासांत कारवाईचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन महाराष्ट्र राज्य विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचा आज तेरावा दिवस आहे. दोन्ही सभागृहांच्या विशेष कामकाजाला सुरुवात झाली आहे. आजच्या 14 व्या दिवशी विधानसभेत ‘लक्षवेधी’च्या माध्यमातून सत्ताधारी आणि विरोधी सदस्यांनी जनतेच्या विविध प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधले आहे. आज विधीमंडळात अनेक महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले जाणार असून, विरोधक विविध प्रश्नांवरून सरकारला घेरण्याच्या तयारीत आहेत. तर दुसरीकडे, काल विधीमंडळात मुंबईतील पूरस्थिती आणि ग्रामीण भागातील स्मशानभूमीच्या विदारक वास्तवतेवर अत्यंत गंभीर चर्चा पाहायला मिळाली. येथे वाचा संपूर्ण बातमी मिसिंग लिंकवरून पृथ्वीराज चव्हाणांचे फडणवीसांना प्रत्युत्तर:आमदार खरेदीचे 50 खोके कुठून येतात, प्रकल्पाला विरोध नव्हता, पण भ्रष्टाचार आणि खर्चवाढीवर प्रश्न पुणे-मुंबई एक्स्प्रेसवेवरील ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पाला स्थगिती देण्यावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या टीकेला आता माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सडेतोड उत्तर दिले आहे. “आमदार खरेदी करण्यासाठी लागणारे 50-50 खोके कुठून येतात? तर हा सर्व पैसा रस्ते कंत्राटांमधून येतो,” असा खळबळजनक आरोप चव्हाण यांनी केला आहे. कर्नाटकातील ‘पे सीएम’ आणि 40 टक्के कमिशनच्या घोषणेपेक्षा महाराष्ट्रातील परिस्थिती अधिक भयंकर असल्याचे सांगत त्यांनी राज्य सरकारच्या कारभारावर आणि भ्रष्टाचारावर सडकून टीका केली आहे. बीबीसी मराठीला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मिसिंग लिंक, समृद्धी महामार्ग, रस्त्यांवरील खड्डे आणि राज्यातील राजकीय परिस्थितीवर सविस्तर भाष्य केले. येथे वाचा संपूर्ण बातमी



Source link