दिल्ली उच्च न्यायालयात गुरुवारी दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात सीबीआयच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांनी सांगितले की, त्या या प्रकरणाशी संबंधित आरोपी आणि इतर लोकांविरुद्ध अवमानना (कंटेम्प्ट) कारवाई करतील. त्या म्हणाल्या की, या प्रकरणी आदेश दिला जाईल. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती शर्मा म्हणाल्या- माझ्या आणि न्यायालयाविरुद्ध काही आरोपी आणि लोकांनी इंटरनेटवर अपमानजनक आणि बदनामीकारक पोस्ट केल्या आहेत. मी यावर शांत राहू शकत नाही. काही लोकांविरुद्ध अवमानना कारवाई सुरू करेन. न्यायमूर्ती स्वर्णकांता दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात सुनावणी करत आहेत. या प्रकरणात ट्रायल कोर्टातून निर्दोष सुटलेले दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी न्यायाधीशांना या प्रकरणातून हटवण्याची मागणी केली आहे. केजरीवाल यांचा आरोप आहे की, न्यायमूर्ती शर्मा आरएसएसच्या कार्यक्रमात 4 वेळा सहभागी झाल्या आहेत. त्यांच्याकडून न्याय मिळण्याची अपेक्षा नाही. 27 एप्रिल: केजरीवाल म्हणाले- उच्च न्यायालयात हजर होणार नाही अरविंद केजरीवाल यांनी व्हिडिओ जारी करून म्हटले होते- ‘दारू धोरण घोटाळा प्रकरणात मी उच्च न्यायालयात स्वतः हजर होणार नाही आणि माझ्या वतीने कोणीही युक्तिवाद करणार नाही. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांच्याकडून न्याय मिळण्याची अपेक्षा नाही. केजरीवाल यांनी आरोप केला होता- सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दोन्ही मुलांना खटले देतात. त्यांच्या मुलाला 2023 ते 2025 दरम्यान सुमारे 5904 खटले मिळाले. जर न्यायाधीशांच्या मुलांचे भविष्य सॉलिसिटर जनरल ठरवत असतील, तर न्यायमूर्ती त्यांच्या विरोधात निकाल देऊ शकतील का? अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आणि आम आदमी पक्षाचे नेते दुर्गेश पाठक यांनी न्यायमूर्ती शर्मा यांच्या न्यायालयात हजर राहणे बंद केले आहे. त्यांनी वैयक्तिकरित्या किंवा वकिलामार्फत न्यायालयात उपस्थित न राहण्याचा निर्णय घेतला. 20 एप्रिल: ‘आप’ नेत्यांनी न्यायाधीशांना बाजूला होण्यास सांगितले होते दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांनी दारू धोरण प्रकरणाशी संबंधित माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची ती याचिका फेटाळून लावली होती, ज्यात न्यायाधीशांना प्रकरणातून बाजूला होण्याची मागणी करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती स्वर्णकांता म्हणाल्या होत्या- मी या प्रकरणातून स्वतःला वेगळे करणार नाही. मी सुनावणी करेन. मी बाजूला झाले तर असा संदेश जाईल की दबाव टाकून कोणत्याही प्रकरणातून न्यायाधीशांना हटवता येते. खरेतर, केजरीवाल यांनी न्यायमूर्ती स्वर्णकांता यांच्यावर पक्षपात आणि हितसंबंधांच्या संघर्षाचा आरोप केला होता. त्यांनी म्हटले होते की, न्यायाधीश आरएसएसशी संबंधित संघटनेच्या कार्यक्रमांमध्ये अनेक वेळा गेल्या आहेत. त्यांची मुले केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्यासोबत काम करतात. जस्टिस शर्मा यांनी केजरीवाल यांच्या आरोपांवर उत्तर देताना म्हटले होते की, जर एखाद्या न्यायाधीशाने पदाची शपथ घेतली, तर याचा अर्थ असा नाही की त्याच्या कुटुंबानेही या व्यवसायात न येण्याची शपथ घ्यावी. न्यायाधीशांची मुले किंवा कुटुंब त्यांचे जीवन कसे जगतील, हे कोणीही ठरवू शकत नाही. ॲमिकस क्युरी नियुक्त करण्याची तयारी आपच्या नेत्यांकडून कोणताही वकील हजर होत नव्हता, त्यामुळे उच्च न्यायालयाने वरिष्ठ वकिलांना ‘ॲमिकस क्युरी’ म्हणजेच न्यायालयाच्या मदतीसाठी नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला होता. जस्टिस शर्मा यांनी सांगितले की, काही वरिष्ठ वकिलांनी यासाठी सहमतीही दिली आहे. दरम्यान, न्यायालयाने सांगितले की, सुनावणीदरम्यान त्यांना सोशल मीडिया आणि इतर माध्यमांवर न्यायालय आणि न्यायाधीशांविरुद्ध आक्षेपार्ह सामग्रीची माहिती मिळाली, त्यानंतर अवमानना कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. CBI ने ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान दिले वास्तविक, उच्च न्यायालयात सीबीआयच्या त्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे, ज्यात ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे. ट्रायल कोर्टाने माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि इतर 21 आरोपींना दारू धोरण प्रकरणात दोषमुक्त केले होते. 27 फेब्रुवारी रोजी ट्रायल कोर्टाने म्हटले होते की, हे प्रकरण न्यायिक चौकशीत टिकू शकले नाही आणि पूर्णपणे कमकुवत सिद्ध झाले. याच आधारावर कोर्टाने केजरीवाल, सिसोदिया यांच्यासह 21 जणांना दिलासा दिला होता. केजरीवाल १५६ दिवस, सिसोदिया ५३० दिवस तुरुंगात होते दिल्ली सरकारने २०२१ मध्ये महसूल वाढवण्यासाठी आणि दारू व्यवसायात सुधारणा करण्यासाठी अबकारी धोरण तयार केले होते, जे नंतर अनियमिततेचे आरोप लागल्यानंतर मागे घेण्यात आले. यानंतर, उपराज्यपाल विनय सक्सेना यांनी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते. सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालयाचा (ईडी) आरोप आहे की, या धोरणाद्वारे खाजगी कंपन्यांना फायदा पोहोचवण्यात आला आणि यात भ्रष्टाचार झाला. या प्रकरणात केजरीवाल यांना २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान अटक करून ताब्यात घेण्यात आले होते. त्यांना १५६ दिवसांच्या कोठडीनंतर सर्वोच्च न्यायालयातून जामीन मिळाला. तर सिसोदिया या प्रकरणात ५३० दिवस तुरुंगात होते.
Source link
न्यायमूर्ती स्वर्णकांता म्हणाल्या-माझ्या आणि न्यायालयाच्या विरोधात अपमानकारक गोष्टी बोलल्या:शांत राहू शकत नाही; आरोपींवर अवमाननेची कारवाई करेन
