मुंबईची दुसरी जीवनवाहिनी मानली जाणारी ‘बेस्ट’ (BEST) बस सेवा काल (१८ जून) मध्यरात्री १२ वाजेपासून पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. बेस्ट संयुक्त कृती समितीने विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी पुकारलेल्या या संपाचा मुंबईतील लाखो प्रवाशांना मोठा फटका बसला असून, ऐन सकाळी नोकरदार आणि सर्वसामान्यांचे प्रचंड हाल पाहायला मिळत आहेत. औद्योगिक न्यायालयाने संपावर तात्पुरती बंदी घातलेली असतानाही, तब्बल २३ हजार कर्मचारी या आंदोलनात उतरल्याने प्रशासनाचे धाबे दणाणले आहेत. औद्योगिक न्यायालयाने १८ जूनच्या संध्याकाळीच एक अंतरिम आदेश जारी करत बेस्ट कामगार संयुक्त कृती समिती आणि कंत्राटी (वेट लीज) ऑपरेटरच्या कर्मचाऱ्यांना संप करण्यास तात्पुरती मनाई केली होती. मात्र, प्रशासनाकडून मागण्यांकडे सातत्याने होणारे दुर्लक्ष पाहता कामगार आक्रमक झाले आणि त्यांनी कोर्टाचा आदेश डावलून संपाचे हत्यार उपसले. वाहतूक विभागातील चालक-वाहकांसह वीज विभागाचे कर्मचारीही या संपात सामील झाल्याने केवळ बस सेवाच नाही, तर मुंबईतील वीजपुरवठा व्यवस्थेवरही टांगती तलवार निर्माण झाली आहे. युनियनमध्ये उभी फूट; नेत्यांचे आवाहन ठरले फोल बेस्ट कामगार चळवळीतील प्रमुख नेते शशांक राव आणि भाजप नेते प्रसाद लाड यांच्या नेतृत्वाखालील संघटनांनी या संपापासून लांब राहणे पसंत केले आहे. प्रसाद लाड यांनी मुंबईकरांना त्रास होऊ नये म्हणून वाहतूक आणि वीज पुरवठा सुरळीत राहील, असा दावा केला होता आणि कर्मचाऱ्यांना संप मागे घेण्याचे आवाहन केले होते. मात्र, बहुतांश कर्मचाऱ्यांनी कृती समितीच्या हाकेला ओ देऊन संपात थेट सहभाग घेतल्याने या बड्या नेत्यांचे दावे आणि आवाहन फोल ठरल्याचे चित्र आहे. आम्ही चर्चेसाठी तयार, पण प्रशासनाने कोर्टाची दिशाभूल केली! संपाबाबत भूमिका स्पष्ट करताना बेस्ट कृती समितीच्या नेत्यांनी सांगितले की, “आम्ही न्यायालयाच्या आदेशाचा पूर्ण आदर करतो. कोर्टाने आम्हाला संपावर न जाण्यास सांगितले असले, तरी प्रशासनाला आमच्याशी चर्चा करून तोडगा काढण्याचेही निर्देश दिले आहेत. मागील ३ महिन्यांपासून आम्ही महापालिका आयुक्त आणि बेस्टच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी सातत्याने पत्रव्यवहार करत आहोत, मात्र कोणीही दाद दिली नाही. कामगारांना संपावर जाण्यास प्रशासनानेच भाग पाडले असून त्यांनी न्यायालयाची दिशाभूल केली आहे. आमचे चर्चेचे दरवाजे अजूनही खुले आहेत.” बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या कळीच्या मागण्या: कंत्राटीकरण बंद करा: वेट लीजवरील कंत्राटी कामगारांना बेस्टच्या मूळ सेवेत सामावून घ्या आणि त्यांना ग्रॅच्युटीसह सर्व मूलभूत सुविधा द्या. अर्थसंकल्पाचे विलीनीकरण: बेस्टचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) मुख्य बजेटमध्ये विलीन करण्यात यावा. पुनर्विकासाला विरोध: बेस्टच्या मौल्यवान मालमत्तांचा पीपीपी (PPP) तत्त्वावर होणारा पुनव्हिकास तात्काळ थांबवावा. निवृत्तांची देणी: सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची दीर्घकाळापासून थकीत असलेली देणी एकाच वेळी (एकरकमी) अदा करावीत.
Source link
न्यायालयाच्या बंदीनंतरही 'बेस्ट' कर्मचाऱ्यांचे मध्यरात्रीपासून आंदोलन:23 हजार कामगार आजपासून संपावर, मुंबईकरांचे अतोनात हाल
