पुण्यातील बहुचर्चित मुंढवा जमीन घोटाळ्यातील खरेदीचा दस्त न्यायालयाने नुकताच रद्द केला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार भागीदार असलेल्या अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी कंपनीचा मुंढवा येथील ४० एकर जमीन खरेदीचा हा दस्त रद्द झाल्याने चर्चांना उधाण आले आहे. या प्रकरणात, पुण्यातील मुंढवा येथील सुमारे ४० एकर सरकारी मालकीची जमीन, जी बॉटनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाला भाडेतत्त्वावर दिली होती, ती अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपीला ३०० कोटी रुपयांना विकण्याचा करार करण्यात आला होता. या जमिनीची खरी बाजार किंमत जवळपास १८०० कोटी रुपये असल्याचा आरोप आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, ३०० कोटी रुपयांच्या या व्यवहारासाठी आयटी पॉलिसीचा चुकीचा वापर करत २१ कोटींचे मुद्रांक शुल्क चुकवण्यात आले आणि केवळ ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर हा दस्त नोंदवला गेला. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर कायदेशीर कारवाई टाळण्यासाठी अमेडिया कंपनीनेच हा दस्त रद्द करण्यासाठी पुणे न्यायालयात दिवाणी दावा दाखल केला होता. या व्यवहारात पैशांची देवाणघेवाण झाली नाही, जमिनीचा ताबा दिला गेला नाही आणि दोन्ही बाजूंनी व्यवहार झाला नसल्याचे कबूल केल्याने न्यायालयाने हा दस्त रद्द केला. या प्रक्रियेवरून माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी राज्य सरकार आणि भू-माफियांवर गंभीर आरोप केले आहेत. कुंभार यांच्या मते, “घोटाळे करा, राजकारण्यांशी संधान साधा, जमिनी लुबाडा आणि गैरव्यवहार उघडकीस आला की न्यायालयात जाऊन व्यवहारच झाला नाही असे सांगून मोकळे व्हा,” अशी घातक प्रथा राज्यात तयार झाली आहे. यामुळे प्रशासनाविषयी अविश्वास निर्माण होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी शासनाने अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. या समितीने सादर केलेल्या अहवालात व्यवहारात अनेक गंभीर चुका झाल्याचे नमूद केले आहे. तसेच, जमीन देणारे, घेणारे आणि दस्त नोंदवून घेणारे तत्कालीन उपनिबंधक रवींद्र तारू व निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांच्यासह सर्व महसूल अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची शिफारस केली होती. मात्र, यात गुंतलेल्या बड्या लोकांचे राजकीय हितसंबंध पाहता राज्य शासनाने अद्याप कोणावरही ठोस कारवाई केलेली नाही, असा आरोप कुंभार यांनी केला आहे.
Source link
पार्थ पवार मुंढवा जमीन प्रकरण:जमीन दस्त रद्द, 40 एकर सरकारी जमिनीच्या खरेदीचा व्यवहार न्यायालयाने नाकारला
