भारताची ऊर्जा सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी व्यावसायिक आणि औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये एलपीजीचा कार्यक्षम वापर वाढवणारे देशातील पहिले व्यापक धोरण तयार करावे, अशी मागणी ‘पुणे गॅस’ने केंद्र सरकारकडे केली आहे. कंपनीने पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाला यासंदर्भातील धोरणात्मक शिफारसी सादर केल्या आहेत. पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावामुळे जागतिक एलपीजी पुरवठा साखळीवर दबाव निर्माण झाला आहे. वर्षाच्या सुरुवातीला सुमारे १,८८४ रुपये असलेली व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरची किंमत आता सुमारे ३,१०० रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. वाढत्या किमती आणि पुरवठ्यातील अनिश्चिततेचा परिणाम हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, रुग्णालये, अन्नप्रक्रिया उद्योग, लॉन्ड्री सेवा, एमएसएमई आणि उत्पादन क्षेत्रावर होत आहे. या पार्श्वभूमीवर एलपीजीचा पुरेसा पुरवठा करण्याबरोबरच उपलब्ध इंधनाचा किफायतशीर, सुरक्षित आणि जबाबदार वापर करण्यावर भर देणे आवश्यक असल्याचे पुणे गॅसने म्हटले आहे. कंपनीने व्यावसायिक आणि औद्योगिक क्षेत्रांतील एलपीजी कार्यक्षमता वाढवणे, ४७.५ किलो क्षमतेच्या एलओटी (LOT) सिलिंडरचा व्यवहार्य ठिकाणी प्रचार करणे, देशव्यापी जनजागृती मोहीम राबवणे आणि एलपीजी वापर प्रणालीचे मानकीकरण करण्याची शिफारस केली आहे. आधुनिक पायाभूत सुविधांच्या वापराला चालना देण्यासाठी प्रोत्साहनपर धोरणे आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. पुणे गॅसने विकसित केलेली स्वदेशी ‘एलपीजीनियस’ (LPGnious) प्रणाली एलपीजीचे व्यवस्थापन, सुरक्षितता, इंधनबचत आणि उत्पादकता वाढविण्यात मदत करत असल्याचे कंपनीने सांगितले. पुणे गॅसचे कार्यकारी संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेसल संपत म्हणाले, “ऊर्जा सुरक्षेचा पुढील टप्पा केवळ पुरवठा वाढवून नव्हे, तर उपलब्ध एलपीजीची नासाडी रोखून गाठता येईल.” मंत्रालय आणि तेल विपणन कंपन्यांसोबत क्षेत्रीय माहिती, यशस्वी प्रयोग आणि केस स्टडी सामायिक करण्याची तयारीही कंपनीने दर्शविली आहे.
Source link
पुणे गॅसची एलपीजी कार्यक्षम वापरासाठी धोरणाची मागणी:व्यावसायिक, औद्योगिक क्षेत्रांसाठी केंद्राला शिफारसी सादर
