Headlines

बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा संप अखेर मागे:उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या मध्यस्थीला यश; थकीत ग्रॅच्युईटी याच वर्षी देण्याचाही निर्णय




गेल्या तीन दिवसांपासून सुरू असलेला बेस्टच्या आजी-माजी कर्मचाऱ्यांच्या 12 संघटनांचा संप अखेर मागे घेण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्यासोबत बेस्ट कृती समितीची तब्बल एक तास चाललेली बैठक सकारात्मक ठरली. या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या मान्य करण्यात आल्याने संप मागे घेण्याचा निर्णय कृती समितीकडून जाहीर करण्यात आला. या यशस्वी तोडग्यामुळे प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला असून, आजपासूनच (21 जून) बेस्ट बसेसची वाहतूक पुन्हा पूर्ववत सुरू होणार आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बेस्ट कर्मचाऱ्यांना दिलासा देत त्यांची थकीत ग्रॅच्युईटीची रक्कम याच वर्षी देण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. यासोबतच, नवीन वेतन करार लागू होईपर्यंत कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांना दरमहा 3 हजार रुपये आणि कंत्राटी कामगारांना 2 हजार रुपयांची हंगामी वाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. येत्या पाच वर्षांत बेस्टला आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम करण्यासाठी आणि कर्मचाऱ्यांना अधिकाधिक सुविधा पुरवण्यासाठी शासनाकडून योग्य ती पावले उचलली जातील, अशी ग्वाही एकनाथ शिंदे यांनी दिली. तसेच, बेस्टच्या स्वमालकीच्या गाड्यांची संख्या कमी असल्याने होणारा आर्थिक तोटा भरून काढण्याच्या उद्देशाने पुढील तीन वर्षांत तब्बल 5 हजार नवीन इलेक्ट्रिक वाहने ताफ्यात दाखल केली जाणार असल्याचेही शिंदे यांनी स्पष्ट केले. दोन दिवस सुरू असलेल्या बेस्टच्या संपावर तोडगा काढताना एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले की, बेस्टची वाढती तूट आणि डेपोंची दुरावस्था लक्षात घेता तिचे सक्षमीकरण करणे अत्यंत गरजेचे आहे. ‘बेस्ट’ची सेवा सर्वोत्तमच राहिली पाहिजे यावर भर देत, मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या चर्चेनंतर कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित ग्रॅच्युइटी याच आर्थिक वर्षात देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, स्वतःच्या मालकीच्या गाड्यांमुळे तोटा कमी होणार असल्याने पुढील तीन वर्षांत 5 हजार नवीन इलेक्ट्रिक बसेस खरेदी केल्या जातील आणि बेस्टला सक्षम करण्यासाठी एका समितीचीही स्थापना करण्यात आली आहे. दरम्यान, या संपाबाबत भूमिका स्पष्ट करताना सचिन अहिर म्हणाले की, मुंबईकरांचे हाल करण्याचा आमचा कोणताही हेतू नव्हता; ‘बेस्ट वाचली पाहिजे’ याच उद्देशाने आम्ही आमचे प्रश्न मांडले आणि सरकारनेही त्याची सकारात्मक दखल घेत प्रश्न मार्गी लावले आहेत.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *