बोगस लाडक्या बहिणींकडून निम्मीवसुली, सरकारच्या दाजींना मात्र ‘सूट’:12,915 पैकी 6,457 बोगस लाडक्या बहिणींकडून 11 कोटी वसूल

लाडकी बहीण योजनेत श्रीमंत अन् टॅक्स भरणाऱ्या महिलांसह लाडक्या दाजींनीही योजनेचा गैरफायदा घेतला होता. लाडक्या नसलेल्या या १२,७५७ दाजींनी सरकारला २२.९६ कोटी रुपयांना चंदन लावले होते. श्रीमंत बहिणींकडून वसुलीसाठी ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदांना पत्र पाठवून ५० टक्के वसुली केलीसुद्धा. पण घुसखोर दाजींनी लाटलेले २२.९६ कोटींच्या वसुलीसाठी महिला व बालकल्याण विभागाकडे कुठलेही नियोजन सध्या नाहीये. डिसेंबर-२०२५ मधील ई-केवायसी व पडताळनीतून बनावट लाभार्थींचा भंडाफोड झाला होता. बोगस महिला, पुरूष लाभार्थींनी सलग १२ ते १४ महिन्यात ४६.२० कोटींना चुना लावला. खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी कर्मचारी महिलांकडून वसुलीच्या सूचना दिल्या. १२,९१५ महिलांनी २३.२४ कोटी तर १२,७५७ सरकारच्या लाडक्या दाजींनी २२.९६ कोटींचा डल्ला मारला होता. मंत्री, राज्यमंत्री, सचिवांशी संवाद झाला नाही : महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, सचिव अनुपकुमार यादवांशी संवाद साधण्यासाठी ‘दिव्य मराठी’ने १ ते १५ एप्रिलपर्यंत फोन केले. टेक्स्ट ही केले. व्हॉट्सअप कॉलवरही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे पुरूष लाभार्थी संदर्भात सरकारची नेमकी भूमिका कळु शकली नाही. लाभार्थींच्या यादीमधून आता पुरुषांची नावे वगळली लाभ घेतलेल्या पुरुषांची नावे योजनेतून वगळली. पण त्यांच्याकडून वसुलीसंदर्भातील अद्याप कोणतेही पत्र पाठवलेले नाही. बोगस महिला लाभार्थींच्या बाबतीत मात्र कारवाई होत आहे. -संतोष दळवी, कक्षाधिकारी, महिला व बालविकास विभाग, मंत्रालय पत्र देऊन ६ महिने उलटले तरीही वसुली नाही 1 घुसखोर महिला कर्मचाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा अधिनियम-१९८१ नुसार कारवाईचे पत्र २९ जुलै २०२५ रोजी पाठवले होते. म्हणून तरी निम्मी वसुली झाली.
2 पुरुषांची वसुली झाली नाही म्हणून ९ ऑक्टोबर २०२५ ला महिला व बालकल्याणचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादवांनी ‘ग्रामविकास’ला अहवाल मागवला.
3 साडेपाच महिन्यांत बोगस महिलांपैकी निम्म्या महिलांकडूनच वसुली होऊ शकली आहे. पुरुषांची मात्र झाली नाही.
4 पुरुषांकडील वसुलीसाठी विभागाने साधे पत्रही काढले नाही. त्यामुळे बोगस पुरुष लाभार्थी सरकारचे ‘लाडके दाजी’ ठरताहेत. त्यामुळे त्यांना सूट मिळाली की काय, अशीच सर्वत्र चर्चा आहे. पगारातून वसुली तृतीय अन् चतुर्थ श्रेणीच्या महिला कर्मचाऱ्यांनी १८ ते २१ हजार उचलले. या गरीब महिलांच्या पगारातून ११.१२ कोटींची वसुली केली. एक वेतनवाढ रोखण्याचाही निर्णय होईल.



Source link