ममता बॅनर्जींविरुद्ध कोलकातामध्ये FIR:निवडणूक प्रचारादरम्यान प्रक्षोभक भाषण दिल्याचा आरोप; पुतण्या अभिषेकच्या घरी सीआयडी पोहोचली

पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या विरोधात कोलकाताच्या हेअर स्ट्रीट पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. ममता यांच्यावर आरोप आहे की, त्यांनी ९ मार्च रोजी निवडणूक प्रचारादरम्यान भडकाऊ भाषण दिले होते. ही तक्रार तुषार कांती दास यांनी केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, ममता यांच्या विधानामुळे जातीय सलोखा आणि राज्याच्या लोकशाही व्यवस्थेला हानी पोहोचू शकली असती. दरम्यान, बनावट स्वाक्षरी प्रकरणात शुक्रवारी सीआयडीची टीम टीएमसी खासदार आणि पक्षाचे सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी यांच्या घरी पोहोचली. यावेळी अभिषेक यांचे वकीलही तिथे पोहोचले. अॅडव्होकेट देबाशीष राय यांनी सांगितले की, सीआयडीने आम्हाला कोणतीही माहिती दिली नाही. सध्या आम्हाला माहित नाही की सीआयडी टीम येथे का आली आहे. ममता यांच्या या विधानावर एफआयआर… किरेन रिजिजू म्हणाले होते- त्रासदायक विधान संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी 27 मे रोजी ममता बॅनर्जींचे भाषण X वर शेअर केले होते. त्यांनी लिहिले होते- ममताजींचे हे आतापर्यंतचे सर्वात त्रासदायक आणि अपमानजनक विधान आहे. लोकांची सुरक्षा कोणाच्याही आधारावर नाही, तर कायदा आणि सुव्यवस्थेवर अवलंबून असावी. FIR संदर्भात 3 मुख्य मुद्दे… 16 दिवसांपूर्वी सिलीगुडीमध्येही एफआयआर (FIR) दाखल झाला होता पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या विरोधात 26 मे रोजी सिलीगुडी सायबर पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. त्यांनी 2025 मध्ये कोलकाता येथे आयोजित ईद कार्यक्रमादरम्यान सनातन आणि हिंदू धर्माबद्दल आक्षेपार्ह टिप्पणी केली होती. ‘गंदा धर्म’ असे शब्द वापरल्याचा आरोप असलेल्या त्या विधानावरून वाद निर्माण झाला आहे. ही तक्रार वकील रिंकी चॅटर्जी सिंह यांनी केली होती. अभिषेक बॅनर्जींना 14 जून रोजी पुन्हा बोलावले पश्चिम बंगाल CID ने TMC खासदार आणि पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी यांना 14 जून रोजी पुन्हा चौकशीसाठी बोलावले आहे. यापूर्वी अभिषेक गुरुवारी कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार CID समोर हजर झाले होते. तपास यंत्रणेने सांगितले की, गुरुवारी कोलकाता मुख्यालयात सुमारे साडेपाच तास चाललेल्या चौकशीदरम्यान अनेक प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे मिळाली नाहीत. काही आवश्यक कागदपत्रे देखील अद्याप जमा करण्यात आलेली नाहीत. कोलकाता उच्च न्यायालयाने अभिषेकला तीन आठवड्यांपर्यंत कोणत्याही कारवाईतून दिलासा दिला आहे. मात्र, न्यायालयाने त्यांना तपासात सहकार्य करण्याचे निर्देश दिले. यापूर्वी अभिषेक तीन समन्सवर हजर झाले नव्हते. अधिकाऱ्यांच्या मते, चौकशीदरम्यान त्यांनी अनेक प्रश्नांवर ‘मला माहीत नाही’ असे उत्तर दिले.



Source link