महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने एसटी प्रवासाबाबत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, येत्या 1 ऑगस्ट 2026 पासून महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि अमृत ज्येष्ठ नागरिक प्रवाशांसाठी एनसीएमसी (NCMC) स्मार्ट कार्ड वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या निर्णय
.
राज्यभरात सध्या एनसीएमसी स्मार्ट कार्डच्या नोंदणी आणि वितरण मोहिमेला मोठा वेग आला आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत राज्यातील तब्बल 51 लाख नागरिकांनी या स्मार्ट कार्डसाठी आपली नोंदणी पूर्ण केली असून, त्यापैकी सुमारे 25 लाख स्मार्ट कार्ड प्रत्यक्ष कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. उर्वरित नोंदणीकृत लाभार्थ्यांना त्यांची कार्ड्स लवकरात लवकर उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. त्यामुळे ज्या लाभार्थ्यांनी अद्याप प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही, त्यांनी कोणताही विलंब न करता आपली नोंदणी तातडीने पूर्ण करावी, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
सुलभ वितरणासाठी 4 हजारांहून अधिक केंद्रे
स्मार्ट कार्ड मिळवताना प्रवाशांची कोणतीही गैरसोय होऊ नये आणि ही वितरण प्रक्रिया अधिक सुरळीत पार पडावी, यासाठी एसटी महामंडळाने विशेष खबरदारी घेतली आहे. याच अनुषंगाने, राज्यभरात तब्बल 4 हजारांहून अधिक स्मार्ट कार्ड वितरण केंद्रे सध्या कार्यरत करण्यात आली आहेत. ग्रामीण भागासह शहरी भागातील नागरिकांनाही हे स्मार्ट कार्ड अगदी सहज आणि सुलभतेने उपलब्ध व्हावे, यासाठी ही सर्व केंद्रे अत्यंत सक्रियपणे आपली सेवा पुरवत आहेत.
स्मार्ट कार्डचा उद्देश
महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि अमृत ज्येष्ठ नागरिकांना शासनाच्या विविध एसटी प्रवासी सवलतींचा लाभ विनाअडथळा आणि सुरळीतपणे मिळावा, यासाठी महामंडळाकडून ही स्मार्ट कार्ड प्रणाली अत्यंत प्रभावीपणे राबवण्यात येत आहे. या आधुनिक बदलामुळे तिकीट वितरण प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येण्यासोबतच संपूर्ण प्रवास व्यवस्थापन अधिक गतिमान होणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर, सर्व संबंधित लाभार्थ्यांनी भविष्यातील आपली गैरसोय टाळण्यासाठी 1 ऑगस्टपूर्वी आपले स्मार्ट कार्ड मिळवून ते तातडीने कार्यान्वित करून घ्यावे, असे आवाहन परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केले आहे.
गैरव्यवहार करणाऱ्या वितरण केंद्रांवर परवाना रद्दीकरणाची कारवाई
या स्मार्ट कार्डच्या वितरण प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार किंवा मनमानी अजिबात खपवून घेतली जाणार नाही, असा सज्जड इशाराही मंत्री सरनाईक यांनी दिला आहे. जे वितरण केंद्रचालक प्रवाशांकडून शासनाने निश्चित केलेल्या विहित शुल्कापेक्षा अधिक रकमेची बेकायदेशीर मागणी करतील किंवा जादा दराने कार्डची विक्री करतील, त्यांच्यावर प्रशासनाकडून अत्यंत कठोर कारवाई केली जाईल. एवढेच नव्हे, तर अशा कसूरदार आणि दोषी केंद्रांचा वितरण परवाना तात्काळ प्रभावाने रद्द करण्याचे स्पष्ट निर्देशही देण्यात आले आहेत.
