महिलांसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय:पिंक ई-रिक्षा योजनेच्या अनुदानात दुप्पट वाढ, कर्ज परतफेडीचा भार होणार हलका

राज्यातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या आत्मनिर्भर आणि स्वावलंबी बनवण्यासाठी राबवल्या जाणाऱ्या ‘पिंक ई-रिक्षा’ योजनेबाबत राज्य मंत्रिमंडळाने एक अतिशय ऐतिहासिक आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. महिला व बाल विकास विभागाच्या या योजनेअंतर्गत ई-रिक्षा खरेदीसाठी मिळणाऱ्या अनुदानात दुप्पट वाढ करण्यात आली आहे. ते आता २० टक्क्यांवरून थेट ४० टक्के करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार असल्याने, यापूर्वी रिक्षा मिळालेल्या महिलांनाही या वाढीव अनुदानाचा थेट फायदा मिळणार आहे. अनुदानात दुप्पट वाढ, कर्जभार होणार कमी महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबवल्या जाणाऱ्या या योजनेचा वेग वाढवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य मंत्रिमंडळाने या महत्त्वपूर्ण प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. योजनेअंतर्गत अनुदानात थेट दुप्पट वाढ झाल्यामुळे लाभार्थी महिलांवरील कर्जाचा भार आता मोठ्या प्रमाणावर कमी होणार आहे. जुन्या लाभार्थींनाही मिळणार मोठा दिलासा या मंत्रिमंडळ निर्णयाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केला जाणार आहे. याचाच अर्थ असा की, ज्या महिला भगिनींना यापूर्वीच ‘पिंक ई-रिक्षा’चे वाटप झाले आहे, त्यांनाही आता कर्ज परतफेडीसाठी जुन्या २० टक्क्यांऐवजी सुधारित ४० टक्के शासन अनुदान दिले जाणार आहे. यामुळे जुन्या लाभार्थींना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. फक्त १० टक्के रक्कम भरावी लागणार योजनेच्या नव्या अटींनुसार, ई-रिक्षा खरेदीसाठी लाभार्थी महिलेला स्वतःच्या खिशातून किमान १० टक्के रक्कम भरावी लागेल. रिक्षाच्या एकूण किमतीपैकी ४० टक्के रक्कम शासन अनुदान म्हणून देईल. तर उर्वरित ५० टक्के रक्कम पुरवठादार कंपनीकडून बिनव्याजी ‘पार्शियल डेफर्ड पेमेंट फॅसिलिटी’ द्वारे किंवा विविध सहकारी व राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून अत्यंत सुलभ कर्ज स्वरूपात उपलब्ध करून दिली जाईल. पारदर्शक अंमलबजावणी अन् विशेषाधिकार या संपूर्ण अनुदानाचे वाटप ‘आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे’ यांच्या कार्यालयामार्फत अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने थेट केले जाणार आहे. या योजनेत भविष्यात अतिरिक्त जिल्ह्यांचा समावेश करणे, लाभार्थी संख्येचे जिल्हानिहाय फेरवाटप करणे आणि अंमलबजावणीदरम्यान काही तांत्रिक अडचणी आल्यास आवश्यकतेनुसार योग्य ते बदल करण्याचे सर्व सर्वाधिकार महिला व बालविकास विभागाकडे सोपवण्यात आले आहेत. शासनाच्या या निर्णयामुळे महिलांच्या प्रगतीचा मार्ग अधिक सुकर होणार आहे.



Source link