महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) आगामी परीक्षा ऑनलाईन पद्धतीने घेण्याच्या निर्णयाला काँग्रेसने तीव्र विरोध दर्शवला आहे. काँग्रेसने विद्यार्थ्यांच्या मागणीला पाठिंबा देत, हा निर्णय तात्काळ मागे न घेतल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे
.
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे ज्येष्ठ प्रवक्ते गोपाळ तिवारी यांनी या निर्णयाला ‘अत्यंत अतार्किक’ आणि ‘विद्यार्थ्यांच्या हिताला बाधा आणणारा’ असे म्हटले आहे. आयोगाने लाखो तरुण विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळू नये, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली. MPSC परीक्षा पूर्वापार चालत आलेल्या ऑफलाईन पद्धतीनेच घेण्यात याव्यात, अशी काँग्रेसची भूमिका आहे.
पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत तिवारी बोलत होते. यावेळी नॅशनल स्टुडंट युनियन ऑफ इंडियाचे जिल्हाध्यक्ष साहेबराव क्षीरसागर, MPSC विद्यार्थी प्रतिनिधी सचिन गायकवाड, सुजित वर्तक आणि राजीव गांधी स्मारक समितीचे सदस्य भोला वांजळे उपस्थित होते.
तिवारी यांनी सांगितले की, खाजगी कंत्राटदार संस्थांच्या माध्यमातून अनेक सत्रांमध्ये (शिफ्ट) घेतली जाणारी ऑनलाईन परीक्षा सदोष आहे. यात वापरली जाणारी ‘नॉर्मलायझेशन’ (गुण समानीकरण) पद्धत चुकीची व विसंगत असून, यामुळे प्रामाणिकपणे अभ्यास करणाऱ्या गुणवान विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होईल.
ऑनलाईन परीक्षेसाठी आयोगाकडे स्वतःची सक्षम पायाभूत सुविधा नाही. अशावेळी खाजगी कंत्राटदारांवर अवलंबून राहिल्यास पेपर फुटीचा धोका वाढतो, हे यापूर्वीही अनेकदा स्पष्ट झाले आहे, असे तिवारी म्हणाले. परीक्षा पद्धतीच्या न्याय्य मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पोलीस व प्रशासनाचा वापर करून गुन्हे दाखल करण्याची धमकी दिली जात असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला.
साहेबराव क्षीरसागर यांनी आक्षेप नोंदवताना सांगितले की, महाराष्ट्रात दीड लाखांपेक्षा अधिक विद्यार्थी ही परीक्षा देणार आहेत. ऑनलाईनच्या अनेक शिफ्टमध्ये परीक्षा देण्याच्या प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांना वारंवार भरमसाठ परीक्षा शुल्क भरावे लागेल, जो आर्थिक पिळवणूक करणारा निर्णय आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना मोठा आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
विद्यार्थी प्रतिनिधी सचिन गायकवाड यांनी माहिती दिली की, परीक्षा पद्धतीमध्ये कोणताही मोठा बदल करण्यापूर्वी नियमानुसार किमान सहा महिने आधी पूर्वसूचना देणे बंधनकारक आहे. मात्र, आयोगाने केवळ एक महिन्याची नोटीस देऊन हा निर्णय लादला आहे. ग्रामीण भागातील बहुतांश गरीब विद्यार्थ्यांकडे लॅपटॉप व इंटरनेटच्या सुविधांचा अभाव असल्याने, या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका त्यांना बसेल.
MPSC ने आपली स्वायत्तता राखून तात्काळ ऑफलाईन परीक्षेचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
