मुंबईत 70 नगरसेवकांवर कारवाई होण्याची शक्यता:नवनिर्वाचित नगरसेवकांविरुद्ध याचिका दाखल

मुंबई महानगरपालिकेचे निवडणूक निकाल जाहीर होऊन सभागृहाचे कामकाज सुरू झाले असले, तरी प्रत्यक्ष सत्तेच्या गणितावर आता कायदेशीर संकटाचे सावट निर्माण झाले आहे. विविध राजकीय पक्षांच्या ७० हून अधिक नवनिर्वाचित नगरसेवकांविरुद्ध निवडणूक याचिका दाखल झाल्यामुळे मुंबईच्या सत्तेचे समीकरण कोणत्याही क्षणी बदलू शकते, अशी चिन्हे आहेत. या न्यायालयीन संघर्षामध्ये शिवसेनेच्या (उबाठा) नगरसेवकांविरोधात सर्वाधिक २४ याचिका दाखल आहेत, ज्यापैकी ११ प्रकरणे जात पडताळणीशी संबंधित आहेत. भाजपच्या १८ नगरसेवकांना न्यायालयीन कचाट्याचा सामना करावा लागत असून, यात ९ याचिका जात पडताळणीच्या आहेत. काँग्रेसच्या १० याचिकांपैकी १, तर शिवसेना (शिंदे गट) आणि एमआयएम यांच्या प्रत्येकी ७ याचिका दाखल आहेत, ज्यात अनुक्रमे ३ आणि ४ प्रकरणे जात पडताळणीची आहेत. याव्यतिरिक्त मनसेच्या २ याचिकांपैकी १, राष्ट्रवादी काँग्रेस (एनसीपी) आणि समाजवादी पक्षाच्या प्रत्येकी १ याचिका जात पडताळणीशी संबंधित आहेत. याशिवाय इतर काही जणांच्या प्रमाणप्रत्रांची पडताळणी होऊ शकते. युतीची संख्या ११८ सध्याच्या गणितात भाजप-शिंदे युतीकडे ११८ (८९+२९) नगरसेवक आहेत, जे बहुमताच्या ११४ च्या आकड्यापेक्षा फारसे जास्त नाहीत. जर याचिकांमुळे नगरसेवकांचे अपात्रीकरण झाले किंवा फेरनिवडणुकांचे आदेश आले, तर सत्ताधारी युतीचे बहुमत धोक्यात येऊ शकते. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्या मते, जात पडताळणी आणि आरक्षणाबाबत न्यायालय नेहमीच कठोर राहिले आहे. त्यामुळे याचिकांचा निकालच मुंबई महापालिकेची पुढील दिशा ठरवेल.



Source link