मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ऐतिहासिक निर्णय:राज्यातील 265 तालुक्यांत अखेर कोरडा दुष्काळ जाहीर!, 75 टक्के महाराष्ट्राला तातडीने दिलासा

पावसाने सलग दोन महिने मारलेली दडी आणि अल निनोच्या प्रभावामुळे करपून खाक झालेली खरीप पिके या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने बळीराजासाठी अत्यंत मोठा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील तब्बल 265 तालुक्यांमध्ये अधिकृतरीत्या कोरडा दुष्काळ जाहीर केला आहे. राज्यातील एकूण 358 तालुक्यांपैकी 265 तालुक्यांमध्ये केंद्र सरकारच्या निकषानुसार ‘ट्रिगर 1’ लागू झाला असून, याचा थेट अर्थ महाराष्ट्राचा तब्बल 75 टक्के भूभाग आता दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित झाला आहे. “राज्यात यंदा दुष्काळाची दाहकता खूप मोठी असून शेतकऱ्यांच्या हातात काही पडेल अशी कोणतीही स्थिती राहिलेली नाही,” अशी अत्यंत संवेदनशील आणि वास्तववादी कबुली देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आजच दुष्काळाचा अधिकृत शासन निर्णय (GR) जारी करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. या निर्णयामुळे संपूर्ण राज्यात युद्धपातळीवर दुष्काळी सवलती आणि आर्थिक मदतीची यंत्रणा कार्यान्वित होणार आहे. 75 टक्के महाराष्ट्राला दुष्काळाची झळ; ‘ट्रिगर 1’ लागू राज्यातील पावसाची आकडेवारी, पाण्याचा खंड आणि उपग्रहाद्वारे पिकांच्या झालेल्या नुकसानीचा अभ्यास करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील ३५८ तालुक्यांपैकी तब्बल २६५ तालुक्यांमध्ये सरासरीपेक्षा अत्यंत कमी पाऊस झाला असून पिकांची स्थिती नाजूक झाली आहे. केंद्र सरकारच्या दुष्काळ संहितेनुसार आवश्यक असलेले निकष (Rainfall Deficit आणि Dry Spell) या २६५ तालुक्यांमध्ये पूर्ण बसल्याने ‘ट्रिगर १’ लागू करून कोणतीही दिरंगाई न करता राज्य सरकारने दुष्काळाची थेट घोषणा केली आहे. मराठवाड्यातील लातूर, धाराशिव, जालना, छत्रपती संभाजीनगर तसेच विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील बहुतांश तालुक्यांचा या दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश आहे. शेतकऱ्यांच्या हाती काहीच उरले नाही; मुख्यमंत्र्यांची बांधावरील पाहणीनंतर घोषणा लातूर, धाराशिव आणि विदर्भातील दुष्काळी भागाचा प्रत्यक्ष दौरा केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना शेतकरी बांधवांना धीर दिला होता. “आम्ही स्वतः बांधावर जाऊन पाहिले आहे. सोयाबीन, तूर, कापूस पूर्णपणे करपून गेले असून सोयाबीनला दाणा भरलेला नाही. शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीही पडेल अशी परिस्थिती नाही. १९७२ नंतरचा हा सर्वात मोठा दुष्काळ असल्याचे शेतकरी सांगत आहेत,” असे मुख्यमंत्री म्हणाले होते. केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता निर्णय “केंद्राचे पथक येईल आणि नंतर पाहणी करेल या प्रक्रियेची वाट न पाहता, राज्य शासन स्वतःच्या तिजोरीतून तातडीने पहिला शासन निर्णय काढत आहे. शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारात जाऊ नये यासाठी दिवाळीपूर्वीच थेट आर्थिक मदत त्यांच्या बँक खात्यावर जमा केली जाईल,” अशी स्पष्ट ग्वाही त्यांनी दिली होती. शेतकऱ्यांना मिळणार ‘या’ मोठ्या दुष्काळी सवलती दुष्काळ जाहीर झाल्याचा शासन निर्णय (GR) आजच निघणार असून, त्याद्वारे खालील प्रमुख उपाययोजना तातडीने लागू केल्या जाणार आहेत. प्रशासकीय यंत्रणा अलर्ट मोडवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दुष्काळ निवारणासाठी जिल्हा पातळीवर २४ तास कार्यरत असणाऱ्या ‘वॉर रूम’ सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शासनाने घेतलेल्या या एकाच निर्णयामुळे विरोधी पक्षांच्या आक्रमक आंदोलनांना पूर्णविराम मिळाला असून, संकटात सापडलेल्या महाराष्ट्रातील कोट्यवधी बळीराजाला मोठा आधार मिळाला आहे.



Source link