अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जन्मस्थळ असलेल्या चौंडी येथे ६ मे २०२५ रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची घोषणा झाली. या निर्णयानंतर यंदाच १०० एमबीबीएस प्रवेश सुरू होण्याची अपेक्षा होती. मात्र, आवश्यक प्राध्यापक व कर्मचाऱ्यांची प्रत्यक्ष भरती न झाल्याने हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प अडचणीत आला. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने (एनएमसी) मनुष्यबळ अपुरे असल्याचे नमूद करत सलग दुसऱ्यांदा लेटर ऑफ परमिशन (एलओपी) नाकारली आहे. त्यामुळे यंदाच्या १०० एमबीबीएस प्रवेशांवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. आता राज्य सरकारला केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडे अपील करावे लागणार आहे. जिल्हा रुग्णालय आणि आयुष रुग्णालयाशी संलग्न करून अहिल्यादेवी होळकर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे कामकाज सुरू केले होते. पहिल्या वर्षीच्या १०० एमबीबीएस प्रवेशांसाठी राज्य सरकारने १८ लाखांचे शुल्कही भरले. त्यानंतर एनएमसीच्या पथकाने महाविद्यालयाची पाहणी केली असता प्राध्यापक आणि कर्मचाऱ्यांच्या मनुष्यबळात तूट आढळली. या त्रुटींवर १५ जुलै रोजी सुनावणी झाली. राज्य सरकारने भरती प्रक्रियेबाबतचे दोन शासन निर्णय आयोगासमोर सादर केले. मात्र, कागदोपत्री आदेशांवर समाधान न मानता आयोगाने २० जुलै रोजी ते फेटाळत सलग दुसऱ्यांदा एलओपी नाकारली. या पुन्हा अधांतरी राहिली आहे. प्राध्यापक-कर्मचारी प्रत्यक्ष कार्यरत असणे बंधनकारक १. मेडिकल कॉलेजला “एलओपी’ का आवश्यक? एनएमसीच्या नियमानुसार नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयात एमबीबीएस प्रवेश सुरू करण्यासाठी “लेटर ऑफ परमिशन’ ही अंतिम आणि अनिवार्य परवानगी असते. यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि १०० टक्के प्राध्यापक-कर्मचारी प्रत्यक्ष कार्यरत असणे बंधनकारक आहे. २. या कॉलेजची “एलओपी’ का नाकारली? एनएमसीच्या पाहणीत आवश्यक मनुष्यबळ अपुरे असल्याचे आढळले. केवळ कागदोपत्री नियुक्ती आदेश ग्राह्य न धरता आयोगाने सलग दुसऱ्यांदा “एलओपी’ नाकारली. ३. आता पुढे काय होणार? राज्य सरकारला केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाकडे अपील करून भरतीबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागणार आहे. मंत्रालयाने सकारात्मक निर्णय दिल्यासच यंदाची प्रवेशप्रक्रिया सुरू होऊ शकते. केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार ^ चौंडीतील मंत्रिमंडळ बैठकीत अहिल्यानगरला वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याला मंजुरीही देण्यात आली. या मेडिकल कॉलेजच्या निर्मितीबाबत काही त्रुटी असतील तर त्या दूर केल्या जातील. त्यासाठी राज्य सरकार केंद्र सरकारशी देखील चर्चा करून पाठपुरावा करेल. – प्रा. राम शिंदे, सभापती, विधान परिषद.
Source link
यंदा एमबीबीएसचे 100 प्रवेश अधांतरी:राज्य सरकारला केंद्राला द्यावे लागणार प्रतिज्ञापत्र, यावर्षी प्रवेशाची शक्यता धुसर
