लाडकी बहीण योजनेत घुसखोरी करून १० ते १२ महिने दरमहा १,५०० रुपयांचा लाभ घेणाऱ्या पुरुष लाभार्थींकडून आता सक्तीने वसुली केली जाईल. बोगस महिला लाभार्थींकडून वसुली केली जात आहे. मात्र पुरुषांच्या वसुलीसाठी सरकारकडे कुठलेही धोरण नव्हते. याचा भंडाफोड ‘दिव्
.
‘बोगस लाडक्या बहिणींकडून निम्मी वसूली, सरकारच्या दाजींना मात्र सूट’ या शिर्षकाचे वृत्त ‘दिव्य मराठी’ने २२ एप्रिल रोजी वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्यात पुरूष लाभार्थींनी शासनाची फसवणूक करून दरमहा १५०० रूपयांचे अनुदान लाटल्याचे म्हटले होते. राज्यभरातील १२,७५७ पुरूषांनी या योजनेसाठी अर्ज करून २२.९६ कोटी लाटले होते. पण प्रत्यक्षात हा आकडा १४ हजार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीच मंगळवारी माध्यमांना सांगितले. विशेष म्हणजे, सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांकडून कोणत्याही स्वरुपाची वसूली केली जाणार नाही. असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. योजना सुरू झाल्यानंतर आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यासाठी वेळ लागेल, म्हणून लाभार्थ्यांना स्वयंघोषणापत्र देण्याची मुभा दिली होती. लाभार्थ्यांनी दिलेली माहिती सत्य मानून त्यांना लाभ दिला गेल्याचे फडणवीस यांनी म्हटले. ई-केवायसी, विविध डेटाबेसच्या पडताळणीत ५ लाख लाभार्थ्यांच्या कुटुंबात सरकारी कर्मचारीही असल्याचे आढळले आहे. १० लाख लाभार्थ्यांचे वार्षिक उत्पन्न २.५० लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे. शिवाय काही लाभार्थ्यांकडे कारही आहे.
ई-केवायसी पुन्हा सुरू करणार
अर्जदारांना ई-केवायसीसाठी नऊ महिन्यांची मुदत होती. पाठपुरावा करूनही त्यांनी केली नाही. ६० ते ७० लाख लाभार्थींनी ई-केवायसी केली नाही. निकषात बसणाऱ्यांनी पुन्हा ई-केवायसीची मागणी केल्यास त्यांना पुन्हा एक संधी देण्याची घोषणा फडणवीसांनी केली.
