१८ जून रोजी विधान परिषदेच्या १७ जागांसाठी निवडणूक होत आहे. त्यात भाजपच्या राज्यस्तरीय नेतृत्वाने आतापर्यंत शिवसेना, राष्ट्रवादी अजित पवार गटाकडे असलेल्या काही जागांवर दावा केला होता. त्यासाठी जागांच्या अदलाबदलीचीही तयारी दाखवली होती. मात्र, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी त्यास प्रतिसाद दिला नाही. त्यांनी दोनदा दिल्ली दौरा करत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली आणि जागावाटपात तुम्हीच हस्तक्षेप करावा, असे म्हटले होते. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनीही शाह यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या बैठकीतच जागावाटपाचा निर्णय व्हावा, असा सूर लावला होता. त्यानुसार बुधवारी दिल्लीत शाह यांनी बैठक घेतली. मात्र, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगरच्या जागांचा तिढा सोडवण्याचे सर्वाधिकार फडणवीसांना दिले. बैठकीनंतर फडणवीस म्हणाले की, कठीण पेपर संपला. आता फक्त सोपा पेपर बाकी आहे. केवळ टिकमार्क करणे बाकी आहे. नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगरसाठी आमचा आग्रह आहे. राष्ट्रवादीने पुण्याच्या जागेसाठी मागणी केली आहे. याच दोन मुद्द्यांवर सध्या चर्चा अडकली आहे. मात्र, हे प्रश्न मुंबईतच सोडवले जातील, दिल्लीत आता कोणतीही बैठक होणार नाही सूत्रांनुसार, महायुतीचा जागावाटपासाठी ११-४-२ फॉर्म्युला ठरला आहे. भाजप ११, शिवसेना ४, राष्ट्रवादी २ जागा लढेल. राष्ट्रवादीला पुणे-रायगड, शिवसेनेला ठाणे, परभणी आणि यवतमाळची जागा मिळेल. दरम्यान, सोमवारी मुंबईत झालेल्या बैठकीत तटकरे-पटेल विरुद्ध भुजबळ वादाचे पडसाद उमटले. शाह यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीस तटकरे, पटेल उपस्थित नव्हते. त्यांच्याऐवजी छगन भुजबळ, दिलीप वळसे पाटील, बाबासाहेब पाटील, दत्तात्रय भरणे यांनी हजेरी लावली होती. २ ऐवजी १० लाख टन कांदा खरेदी २ ऐवजी १० लाख टन कांदा खरेदी नाफेड आणि एनसीसीएफद्वारे थेट शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदीस केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. तसेच, आम्ही दोन लाख टनांऐवजी १० लाख टन कांदा खरेदीची मागणी केली असून, यावर लवकरच सकारात्मक निर्णय होईल, अशी आम्हाला पूर्ण अपेक्षा आहे. – देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री कांदा-ऊस प्रश्नांवर १० दिवसांत निर्णयाचे शाह यांचे आश्वासन कांदा, ऊस प्रश्नांवर शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली ४५ मिनिटे बैठकीनंतर सुनेत्रा पवारांनी सांगितले की, “कांदा, साखर उद्योगावर १० दिवसांत ठोस निर्णयाचे आश्वासन शाह यांनी दिले. दिलीप वळसे पाटील म्हणाले की, शाहांनी कांदा निर्यातबंदी तातडीने उठवण्याचे आणि सरकारी खरेदी केंद्रे वाढवण्याचे संकेत दिले आहेत. साखर उद्योगाविषयी ४ निर्णय साखरेच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढीस केंद्राची तत्त्वतः सहमती. इथेनॉल उत्पादन कोटा वाढीसाठी दोन महिन्यांत ठोस निर्णय होईल. साखर कारखान्यांच्या आर्थिक बळकटीकरणासाठी केंद्र, राज्य कर्ज पुनर्गठनाचा मार्ग काढेल. साखर कारखाने प्रलंबित व्याज सवलतीची रक्कम त्वरित वितरित करण्याचे केंद्राने मान्य केले आहे. अर्थखात्यासाठी राष्ट्रवादीची मागणी; फडणवीस-शाहांची बंद दाराआड चर्चा अर्थखाते मिळत नसल्याबद्दल सुनेत्रा पवारांनी शाह यांच्याकडे नाराजी व्यक्त केल्याची चर्चा होती. त्यावर फडणवीस म्हणाले की, जी नाराजी व्यक्त केली गेली, ती माझ्यापर्यंत आली तर मी त्यावर योग्य उत्तर देईन. दरम्यान, अर्थ खात्याविषयी शाह-फडणवीसांत ‘बंद दाराआड’ चर्चा झाली, असे सूत्रांनी सांगितले.
Source link
विधान परिषद निवडणूक:संभाजीनगर-नाशिकच्या जागेचे सर्वाधिकार दिले फडणवीसांना, दिल्लीत अमित शाह यांनी स्पष्ट केली भूमिका
