विमा संरक्षण, तरीही उपचारात ₹34,064 खिशातून:रुग्णालयांमध्ये औषधे, तपासणी आणि फॉलो-अपचा खर्च अनेकदा रुग्णालाच भरावा लागतो

देशात अलिकडच्या वर्षांत आरोग्य विमा कवरेज वेगाने वाढले आहे. सरकारचा दावा आहे की ही विमा सुरक्षा देशातील जवळपास निम्म्या लोकसंख्येपर्यंत पोहोचली आहे. परंतु उपचाराचा भार सामान्य कुटुंबांच्या खिशावर अजूनही पडत आहे. एनएसएस आरोग्य सर्वेक्षण 2025 नुसार, देशात रुग्णालयात दाखल झाल्यावर अजूनही सरासरी 34,064 रुपये स्वतःच्या खिशातून खर्च करावे लागतात. सर्वेक्षण अहवालानुसार, अलिकडच्या वर्षांत आजारांची नोंद करणाऱ्यांची संख्या दुप्पट झाली आहे. 2017-18 मध्ये 15 दिवसांच्या आत 7.5% लोक आजारी पडत होते. 2025 मध्ये ही संख्या 13.1% झाली. ही वाढ केवळ जास्त आजारांची नाही, तर वाढती जागरूकता, वाढती पोहोच आणि मधुमेह-उच्च रक्तदाब यांसारख्या गैर-संक्रामक आजारांच्या वाढीचे देखील संकेत आहे. खाजगी रुग्णालयांमध्ये सरासरी खर्च 8 पटीने जास्त
सरकारी रुग्णालयांमध्ये खिशातून सरासरी खर्च ₹~6,631 आहे. निम्म्या प्रकरणांमध्ये ₹‌~1,100 किंवा त्याहून कमी आहे. खाजगी रुग्णालयांमध्ये हीच सरासरी ₹‌~50,508 आहे. सुमारे आठ पटींचा फरक आहे. प्रसूतीच्या बाबतीतही सरकारी रुग्णालयात सरासरी खर्च ~₹2,299, तर सर्व रुग्णालयांमध्ये ~14,775 आहे. खाजगी रुग्णालयांमध्ये प्रति उपचार सरासरी खर्च ₹50,508 टीप: मध्यक म्हणजे निम्म्या प्रकरणांमध्ये सरासरी खर्च, स्रोत: एनएसएस आरोग्य सर्वेक्षण २०२५ ४७% ग्रामीण, ४४% शहरी लोकांना आरोग्य कवच
आरोग्य विम्याच्या आघाडीवर बरीच प्रगती झाली आहे. ग्रामीण भागातील आरोग्य कवच २०१७-१८ मधील १४.१% वरून २०२५ मध्ये ४७.४% पर्यंत वाढले आहे आणि शहरी भागातील आरोग्य कवच १९.१% वरून ४४.३% पर्यंत पोहोचले आहे. ग्रामीण भागात ४५.५% आणि शहरी भागात ३१.८% लोक सरकारी विम्याने संरक्षित आहेत. तरीही, विमा असणे म्हणजे पूर्ण आर्थिक सुरक्षा नाही, कारण औषधे, तपासण्या आणि फॉलो-अप खर्च अनेकदा स्वतःच्या खिशातून भरावे लागतात.



Source link