लोकसभेत महिला आरक्षणाशी संबंधित सुधारणा विधेयकांवर चर्चा सुरू असताना, गृहमंत्री अमित शहा यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले की, परिसीमनमुळे कोणत्याही राज्याचे नुकसान होणार नाही. लोकसभेच्या जागा 543 वरून 850 कशा होतील, हे त्यांनी सांगितले. खरं तर, चर्चेदरम्यान विरोधक आरोप करत होते की, परिसीमनमुळे उत्तरेकडील राज्यांना फायदा होईल, तर दशकांपासून लोकसंख्या वाढीतील फरकामुळे दक्षिणेकडील राज्ये मागे पडतील. काँग्रेसने म्हटले की, ही विधेयके महिला आरक्षणासाठी नसून, चोरवाटेने परिसीमन करण्यासाठी आहेत. शहा यांनी सांगितले- 850चा आकडा कुठून आला शहा म्हणाले, ‘मी समजावून सांगतो. समजा 100 जागा आहेत आणि 33% महिलांसाठी आरक्षण द्यायचे आहे. जर एकूण जागांमध्ये 50% वाढ केली, तर त्या 150 होतात. आणि जेव्हा 150 च्या 33% आरक्षण लागू होते, तेव्हा ते जवळपास 100 जागांच्या बरोबरीचे होते.’ ‘सध्या लोकसभेत 543 सदस्य आहेत. मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेनंतर जागांमध्ये 50% वाढ केली जाईल आणि एकूण संख्या 816 होईल. यापैकी 33% जागा महिलांसाठी आरक्षित असतील. 850 ही एक अंदाजित संख्या आहे, वास्तविक संख्या 816 असेल.’ तामिळनाडूच्या जागा 39 वरून 59 होतील दक्षिणेकडील पाच राज्यांच्या एकूण लोकसभा जागा 129 वरून वाढून 195 होतील. त्यांचे प्रमाण 23.76 वरून वाढून 23.87 होईल. अशा प्रकारे, प्रस्तावित 50% जागा वाढीमुळे दक्षिण भारतातील प्रत्येक राज्याला अधिक जागा मिळतील. तामिळनाडूला 20, केरळला 10, तेलंगणाला 9 आणि आंध्र प्रदेशला 13 अतिरिक्त जागा मिळतील. उत्तर प्रदेशनंतर लोकसभेत सर्वाधिक खासदार असलेले दुसरे राज्य महाराष्ट्र आहे, ज्याला 24 अतिरिक्त जागा मिळतील. शहा म्हणाले- सीमानिर्धारण कायद्यात कोणताही बदल नाही शहा म्हणाले की, सीमानिर्धारण आयोगाचा कायदा पूर्णपणे सध्याच्या कायद्यावर आधारित आहे. यात कोणताही बदल नाही. याचा सध्या सुरू असलेल्या निवडणुकांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. सीमानिर्धारण विधेयकानुसार: या विधेयकांमार्फत संविधानाच्या 7 अनुच्छेदांमध्ये- 55, 81, 82, 170, 330, 332 आणि 334 (ए) मध्ये सुधारणा केली जाईल.
संसदेत ४ विरोधी पक्षनेत्यांची विधाने
Source link
शहा यांनी समजावले- लोकसभेच्या जागा 850 कशा होतील:दक्षिणेकडील 5 राज्यांच्या जागा 129 वरून 195 होतील; सर्वाधिक फायदा यूपी, महाराष्ट्राला
