समृद्धी महामार्ग महाराष्ट्रासाठी 'गेम चेंजर':एकनाथ शिंदेंचा मोठा दावा, हामार्गावरील प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी विशेष 'टास्क फोर्स'ची नियुक्ती

महाराष्ट्रात पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर काम सुरू आहे. मुंबईत देखील काँक्रिटच्या रस्त्यांचे जाळे विणले जात असून एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी एका तासात कसे पोहोचता येईल याचं नियोजन आम्ही करत आहोत, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे. ते एका वृत्तवाहिनीच्या कार्यक्रमात बोलत होते. एकनाथ शिंदे म्हणाले, समृद्धी महामार्ग हा महाराष्ट्राच्या विकासाला वेग देणारा गेम चेंजर प्रकल्प ठरला आहे. 701 किमी लांबीच्या या महामार्गामुले नागपूर ते मुंबई प्रवासाचा वेळ मोठ्या प्रमान्त कमी झाला आहे. या प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहण करताना शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा करण्याच्या प्रक्रियेबाबत बोलताना शिंदे म्हणाले, समृद्धीसाठी जमीन हस्तांतरित झाल्यानंतर अवघ्या डोण तासांत शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. समृद्धी महामार्गाच्या प्रकल्पाच्या सुरुवातीला विरोध आणि अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागला. मात्र लोकांचा विश्वास संपादन करून प्रकल्प पूर्ण करण्यात आला. आता समृद्धी महामार्गाचा दोन्ही बाजूंना मल्टीनॅशनल कंपन्या येत असून त्यामुळे रोजगार, उद्योग आणि विकासाला चालना मिळत असल्याचा दावा एकनाथ शिंदे यांनी केला आहे. महामार्गावर लूटमार रोखण्यासाठी टास्क फोर्सची नियुक्ती एकनाथ शिंदे म्हणाले, 701 किमीचा समृद्धी महामार्ग हा महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांपैकी एक आहे. नागपूरहून सकाळी निघालेला शेतकरी संध्याकाळपर्यंत मुंबईत पोहोचू शकतो. दरम्यान, समृद्धी महामार्गावर लूटमारीच्या घटना घडत असल्याचे दिसत असून प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. यावर शिंदे म्हणाले, महामार्गावर लूटमार किंवा गुन्हेगारी रोखण्यासाठी टास्क फोर्सची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रवाशांना सुरक्षित प्रवास मिळावा, यासाठी सुरक्षा यंत्रणा अधिक मजबूत करण्यावर भर दिला जात आहे. शक्तिपीठ महामार्गाला होत असलेल्या विरोधावर शिंदे काय म्हणाले? शक्तिपीठ महामार्गाला कोल्हापूर तसेच सांगली जिल्ह्यातून विरोध होत आहे. यावर एकनाथ शिंदे म्हणाले, समृद्धी महामार्गाला सुरुवातीच्या काळात विरोध झाला होता, मात्र तो प्रकल्प मार्गी लागला आहे. मात्र शक्तिपीठ महामार्ग कोणत्याही परिस्थितीत लोकांवर रेटून नेला जाणार नाही. लोकांची संमती घेऊनच पुढे जाण्याची भूमिका सरकारची आहे. शक्तिपीठ महामार्गामुळे विकासाला चालना मिळू शकते आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत मोठा अबदळ घडू शकतो, असा विश्वास शिंदे यांनी व्यक्त केला आहे. मुंबई आणि एमएमआरमधील वाहतूक व्यवस्थेवर भर वाढती लोकसंख्या, वाहनांची वाढती संख्या आणि वेगाने होणारे शहरीकरण यामुळे मुंबई तसेच एमएमआर (MMR) परिसरातील वाहतूक व्यवस्थेवर मोठा ताण आला आहे. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारकडून सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. या भागातील पायाभूत सुविधा मजबूत करून वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यावर सरकारचा विशेष भर असल्याचे एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले. ठाणे ‘क्लस्टर डेव्हलपमेंट’ राज्यासाठी विकासाचे मॉडेल ठाणे शहरात सध्या क्लस्टर डेव्हलपमेंटचे (समूह विकास योजना) काम वेगाने सुरू असून, यामुळे शहरातील जुन्या आणि अतिधोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाला मोठी गती मिळणार आहे. ठाण्याचा ज्या पद्धतीने कायापालट आणि सुनियोजित विकास केला जात आहे, त्याच धर्तीवर भविष्यात संपूर्ण महाराष्ट्राचा विकास करण्याचा संकल्प एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला. अमराठी रिक्षाचालकांना मराठी शिकण्यासाठी मुदतवाढ राज्यातील रिक्षाचालकांना मराठी भाषा येणे बंधनकारक करण्याच्या निर्णयावरही त्यांनी भाष्य केले. शासनाने आपला निर्णय मागे घेतलेला नसून मराठीचा जास्तीत जास्त प्रचार आणि प्रसार व्हावा, हा यामागचा उद्देश आहे. आतापर्यंत सुमारे १ लाख 60 हजार लोकांनी मराठी भाषा शिकली असून, उर्वरित अमराठी रिक्षाचालकांना भाषा आत्मसात करण्यासाठी आणखी एका वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. गणेशोत्सव आणि सामाजिक भान गणेशोत्सव हा महाराष्ट्राच्या गौरवशाली संस्कृतीचा आणि परंपरेचा एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. ही परंपरा अधिकाधिक जोपासली गेली पाहिजे, असे सांगतानाच सण साजरे करताना इतर नागरिकांना कोणताही त्रास होणार नाही याची काळजी घेण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. उत्सवाचा आनंद आणि आपली सामाजिक जबाबदारी यांचा योग्य समतोल राखणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले. मराठा समाजाला महायुती सरकारकडून न्याय अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मराठा समाजाच्या मागण्यांना न्याय देण्याचे काम महायुती सरकारने प्राधान्याने केले आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असल्यापासून यावर सकारात्मक काम झाले आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतरही सरकारमधील अनेक मंत्री त्यांच्याशी सातत्याने संपर्कात असून समाजाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकार सकारात्मक असल्याचा दावा शिंदे यांनी केला. मराठा समाजाला 10 टक्के टिकणारे आरक्षण आपल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात मराठा समाजाला 10 टक्के स्वतंत्र आरक्षण देण्यात आले असून, ते न्यायालयातही भक्कमपणे टिकून असल्याचे एकनाथ शिंदे यांनी अभिमानाने नमूद केले. यासोबतच, ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत त्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याचे कामही पार पडले आहे. आरक्षणाचा मुद्दा राजकारणात कळीचा असताना, शिंदेंच्या या स्पष्टीकरणामुळे या विषयाला पुन्हा एकदा नव्याने उजाळा मिळाला आहे.



Source link