पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या संकटामुळे सरकारने देशात इंधनाच्या तुटवड्याच्या बातम्या फेटाळून लावल्या आहेत. सरकारने सोमवारी नागरिकांना आश्वासन दिले की, देशात पेट्रोल, डिझेल किंवा एलपीजीची कोणतीही कमतरता नाही. हे विधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या रविवारी इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या आणि बचत करण्याच्या आवाहनानंतर एक दिवसाने आले आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी सांगितले की, पश्चिम आशियातील संकटामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यात निश्चितपणे अडथळा निर्माण झाला आहे आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात किमतींमध्ये चढ-उतार दिसून येत आहे. तथापि, भारत सरकारने सामान्य ग्राहकांना कोणतीही गैरसोय न होता इंधनाचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी अनेक प्रभावी पावले उचलली आहेत. कच्च्या तेलाचा साठा पुरेसा, रिफायनरीजमध्ये काम सुरू सुजाता शर्मा यांनी माहिती दिली की, भारताकडे कच्च्या तेलाचा (क्रूड ऑइल) पुरेसा साठा आहे. त्यांनी सांगितले की, आमच्या रिफायनरीज पूर्ण क्षमतेने काम करत आहेत आणि त्यात कोणताही अडथळा नाही. देशातील कोणत्याही पेट्रोल पंप किंवा एलपीजी वितरक केंद्रावर साठा संपल्याची कोणतीही तक्रार मिळालेली नाही. पेट्रोल-डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे आणि घरांमध्ये स्वयंपाकासाठी एलपीजीचा पुरवठा सातत्याने केला जात आहे. 3 दिवसांत 1.26 कोटी एलपीजी सिलेंडरची डिलिव्हरी एलपीजी पुरवठ्याची आकडेवारी शेअर करताना शर्मा यांनी सांगितले की, देशभरातील वितरण नेटवर्क सामान्यपणे कार्यरत आहे. गेल्या तीन दिवसांत 1.14 कोटी एलपीजी बुकिंगच्या तुलनेत 1.26 कोटी घरांमध्ये सिलेंडर पोहोचवण्यात आले. याव्यतिरिक्त, गेल्या तीन दिवसांत 17,000 टनांहून अधिक व्यावसायिक एलपीजीची विक्री झाली. याच कालावधीत 762 टनांहून अधिक ऑटो एलपीजी विकली गेली. गेल्या तीन दिवसांत 1,400 हून अधिक (5 किलो वजनाचे) छोटे सिलिंडर देखील विकले गेले. 52 हजार ग्राहकांनी सोडले घरगुती गॅस कनेक्शन गॅस पुरवठा आणि पायाभूत सुविधांबाबत शर्मा यांनी सांगितले की, आतापर्यंत सुमारे 52,300 पीएनजी (PNG) ग्राहकांनी त्यांचे एलपीजी कनेक्शन सरेंडर केले आहेत. ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांनी (OMCs) 93 शिबिरे आयोजित केली, ज्यात 2,100 हून अधिक सिलिंडर विकले गेले. सध्या 6.7 लाख पीएनजी कनेक्शनमध्ये गॅस सुरू करण्यात आली आहे आणि 2.68 लाख कनेक्शनसाठी प्रारंभिक पायाभूत सुविधा तयार करण्यात आल्या आहेत. 7.29 लाखांहून अधिक नवीन ग्राहकांनी पीएनजीसाठी नोंदणी केली आहे. नियम मोडणाऱ्या 76 वितरकांना निलंबित करण्यात आले सरकारने इंधनाच्या काळाबाजारीवर आणि नियमांच्या उल्लंघनावरही कठोरता दाखवली आहे. गेल्या तीन दिवसांत सुमारे 1,500 छापे आणि तपासण्या करण्यात आल्या आहेत. या आधारावर तेल कंपन्यांनी 382 वितरकांवर (डिस्ट्रीब्यूटर्स) दंड आकारला आहे, तर 76 वितरकांना निलंबित (सस्पेंड) करण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त, 1 मे पासून आतापर्यंत पेट्रोकेमिकल आणि फार्मा उद्योगासाठी 4,600 टन प्रोपलीन आणि 1,700 टन ब्यूटाइल ॲक्रिलेटची विक्री करण्यात आली आहे. पंतप्रधान मोदींचे आवाहन- इंधनाचा वापर कमी करा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी तेलंगणामध्ये एका कार्यक्रमादरम्यान पश्चिम आशियातील भू-राजकीय परिस्थिती लक्षात घेऊन पेट्रोलियम उत्पादनांचा काळजीपूर्वक वापर करण्याचा सल्ला दिला होता. पंतप्रधानांनी म्हटले होते की, आज काळाची गरज आहे की पेट्रोल, गॅस आणि डिझेलचा वापर खूप संयमाने केला जावा. आपण आयात केलेल्या पेट्रो उत्पादनांचा वापर केवळ गरजेनुसारच केला पाहिजे. यामुळे केवळ परकीय चलनच वाचणार नाही, तर युद्धाचे प्रतिकूल परिणामही कमी होतील. भारताने सौर ऊर्जा आणि इथेनॉलमध्ये प्रगती केली पंतप्रधानांनी म्हटले होते की, भारत सौर ऊर्जा उत्पादनात जगातील आघाडीच्या देशांमध्ये समाविष्ट झाला आहे. त्याचबरोबर पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणातही आवश्यक वाढ साध्य केली आहे. सरकार एलपीजी कव्हरेज वाढवण्यासाठी, पाईपद्वारे गॅस पुरवठ्याचा विस्तार करण्यासाठी आणि सीएनजी आधारित प्रणालीला प्रोत्साहन देण्यासाठी काम करत आहे. याच प्रयत्नांमुळे भारत जगातील मोठ्या ऊर्जा संकटाचा सामना करण्यास सक्षम आहे. मेट्रो आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढावा सरकारने नागरिकांना पारंपरिक इंधनावरील अवलंबित्व हळूहळू कमी करण्याचे आवाहन केले आहे. संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी जिथे शक्य असेल तिथे लोकांनी मेट्रो आणि सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करावा असे सुचवले. याशिवाय, कारपूलिंग, मालवाहतुकीसाठी रेल्वे आणि वैयक्तिक वापरासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांना प्राधान्य द्यावे, जेणेकरून देशावरील आर्थिक भार कमी होईल. इथेनॉल ब्लेंडिंग आणि पीएनजी म्हणजे काय?
Source link
सरकारने म्हटले – पेट्रोल-डिझेल आणि एलपीजीची कमतरता नाही:पंतप्रधान मोदींनी यांचा वापर कमी करण्यास सांगितले होते
