राज्यातील शेतकऱ्यांना उच्च दर्जाचे बियाणे उपलब्ध व्हावे, निकृष्ट अथवा बनावट बियाण्यांमुळे होणारे त्यांचे आर्थिक नुकसान टळावे, तसेच बियाणे उत्पादन, साठवणूक आणि विक्री प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता यावी, यासाठी राज्य शासन एक सर्वसमावेशक व नवीन ‘बियाणे धोरण’ तयार करणार असल्याची घोषणा कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केली आहे. बियाणे तपासणीच्या कार्यपद्धतीत बदल करून नवीन मानक कार्यपद्धती (एसओपी ) निश्चित करण्यात येणार आहे. मंत्रालयात बियाणे तपासणीसंदर्भात कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी बैठक आयोजित केली हेाती. नव्या धोरणात बियाण्यांच्या व्यवस्थेतील प्रत्येक टप्पा अधिक सक्षम करण्यावर भर दिला जाणार असल्याचे कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. बियाण्यांचा मूळ स्रोत आणि प्रवासाचा मागोवा घेण्यासाठी ‘क्यूआर कोड’चा वापर केला जाईल. बफर स्टॉक केला तयार पावसाळी अधिवेशनात आमदार बच्चू कडू यांनी राज्यात बोगस बियाण्यांचा पुरवठा थेट गुजरातमधून होत असून शेतकऱ्यांची लूट सुरू असल्याचा गंभीर आरोप करीत सरकारला घरचा आहेर दिला हेाता. सध्या राज्याला ४८.८० लाख मेट्रिक टन खतांची मंजुरी मिळाली आहे. जूनअखेर १७.९९ लाख मेट्रिक टन खताचा पुरवठा झाला असून, ऐन वेळेस टंचाई भासू नये म्हणून युरिया आणि डीएपी खताचा मोठा संरक्षित साठा (बफर स्टॉक) करून ठेवण्यात आला आहे, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.
Source link
सरकार सर्वसमावेशक ‘बियाणे धोरण’ करणार:तपासणीसाठी नवीन ‘एसओपी’ निश्चित तयार होणार
