सर्वोच्च न्यायालयाने पवन खेरा यांना अग्रिम जामीन मंजूर केला:म्हटले – न सांगता भारत सोडू नका; काँग्रेस म्हणाली – खेरा यांना घाबरवण्यासाठी 60 पोलिस पाठवले

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी काँग्रेस नेते पवन खेरा यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. हे प्रकरण आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या पत्नीकडे 3 परदेशी पासपोर्ट आणि अमेरिकेत 50 हजार कोटी रुपयांची कंपनी असल्याच्या आरोपाशी संबंधित आहे. पवन खेरा यांनी 5 एप्रिल रोजी दिल्ली आणि गुवाहाटी येथे पत्रकार परिषद घेऊन हे आरोप केले होते. यानंतर रिनिकी भुईया सरमा यांनी पवन यांच्या विरोधात गुवाहाटी येथे एफआयआर (FIR) दाखल केला होता. त्यानंतर 7 एप्रिल रोजी आसाम पोलिसांनी खेरा यांच्या दिल्लीतील घरावर छापा टाकला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन याचिकेवर सुनावणी करताना म्हटले की, आरोप-प्रत्यारोप राजकारणाने प्रेरित वाटतात. परंतु पवन खेरा यांना आसाम पोलिसांच्या तपासात सहकार्य करावे लागेल आणि ते न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय भारत सोडू शकत नाहीत. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर जयराम रमेश आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी यावर म्हटले की, 60 पोलिसांना खेरा यांच्या घरी पाठवले. मोठ्या संख्येने पोलीस पाठवण्याचे कारण केवळ भीती दाखवणे आणि छळ करणे हेच होते. काँग्रेस म्हणाली- अशा अनेक गोष्टी आहेत ज्या आम्ही बोलू शकत नाही न्यायालयाची सुनावणी संपल्यानंतर काँग्रेस नेते जयराम रमेश आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने आसामच्या मुख्यमंत्र्यांना तीन पानांमध्ये उद्धृत केले आहे. अशा अनेक गोष्टी आहेत ज्यांचा उल्लेख न्यायालय करू शकत नाही आणि आम्ही येथे बोलू शकत नाही. ते म्हणाले की, अशा परिस्थितीत आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी विचार करायला हवा की, संवैधानिक पदावर बसलेल्या व्यक्तीला हे शोभते का? आम्ही इच्छितो की आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी यावर गांभीर्याने विचार करून खेद व्यक्त करावा. हिमंता म्हणाले- मला लोकशाही शिकवू नका काँग्रेसच्या पत्रकार परिषदेनंतर आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करून लिहिले की – मला कोणाकडूनही लोकशाहीचे धडे गिरवण्याची गरज नाही. या प्रकरणात खरा मुद्दा हा आहे की एका महिलेची प्रतिमा राष्ट्रीय स्तरावर खराब करण्यात आली, जिचा राजकारणाशी काहीही संबंध नाही. त्यांनी पुढे म्हटले की, मला पूर्ण विश्वास आहे की न्यायालये लवकरच किंवा नंतर याची दखल घेतील आणि निवडणुकीच्या निकालांवर परिणाम करण्यासाठी खोट्या कागदपत्रांचा वापर करणाऱ्यांना शिक्षा मिळेल. समजून घ्या, काय आहे संपूर्ण प्रकरण… ५ एप्रिल- खेरा यांनी ५ एप्रिल रोजी आरोप केला होता की, आसामचे मुख्यमंत्री सरमा यांच्या पत्नी रिनिकी भुईया सरमा यांच्याकडे अनेक देशांचे पासपोर्ट आहेत आणि परदेशात अघोषित मालमत्ता आहे. ज्याचा उल्लेख निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात केलेला नाही. यानंतर रिनिकी भुईया शर्मा यांनी गुवाहाटी क्राईम ब्रांचमध्ये खेरा यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला होता. ६ एप्रिल- हिमंता यांनी दुबईत फ्लॅट असल्याच्या आरोपांना उत्तर देताना एक व्हिडिओ पोस्ट केला आणि लिहिले होते की आम्ही दुबईतील त्या २ अपार्टमेंटच्या मूळ मालकांचा शोध घेतला आहे, ज्यांचा उल्लेख काँग्रेसने केला आहे. हे फ्लॅट मोहम्मद अहमद आणि फातिमा सुलेमान यांचे आहेत. 10 एप्रिल: तेलंगणा उच्च न्यायालयाने खेरा यांना एका आठवड्याची ट्रान्झिट अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता, जेणेकरून ते आसामच्या न्यायालयात जाऊ शकतील. आसाम सरकारने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले, त्यानंतर 15 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली. 17 एप्रिल: सर्वोच्च न्यायालयाने काँग्रेस नेते पवन खेरा यांची ट्रान्झिट अटकपूर्व जामीन वाढवण्याची मागणी फेटाळून लावली होती. न्यायालयाने सांगितले की, त्यांनी आपली याचिका आसामच्या न्यायालयात दाखल करावी. 24 एप्रिल: गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या पत्नीशी संबंधित प्रकरणात काँग्रेस नेते पवन खेरा यांची अटकपूर्व जामीन याचिका फेटाळून लावली. यानंतर खेरा पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेले.



Source link