सहकाराची ताकद वाढवण्यासाठी प्रशिक्षण उत्तम पर्याय – मंत्री पाटील:राज्य सहकारी संघाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन, नाममात्र शुल्काचे निर्देश

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाच्या संचालक मंडळाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी बोलताना मंत्री पाटील यांनी सहकार क्षेत्राची ताकद वाढवण्यासाठी प्रशिक्षण हाच उत्तम पर्याय असल्याचे सांगितले. नफा कमावणाऱ्या सहकारी संस्थांना नाममात्र शुल्क आकारून प्रशिक्षण देण्यासाठी सहकार विभागाने तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ मर्यादित, पुणे येथे हा उद्घाटन सोहळा पार पडला. याप्रसंगी महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाचे अध्यक्ष प्रविण दरेकर, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर, आमदार सुनील कांबळे, सहकार आयुक्त दिपक तावरे, राज्य सहकारी संघाचे संचालक संजीव कुसाळकर आणि शिवाजीराव नलावडे उपस्थित होते. मंत्री पाटील यांनी प्रशिक्षणासाठी चांगली वास्तू आणि उत्तम वातावरण आवश्यक असल्याचे नमूद केले. प्रशिक्षणाच्या खर्चासाठी निधीच्या काटेकोर नियोजनाचा आराखडा तयार करावा. शिक्षण निधी वजा करून येणारी तूट पावसाळी अधिवेशनातील पुरवणी मागण्यांमध्ये सादर केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाला निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, असेही ते म्हणाले. राज्यात सहकार विद्यापीठ सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले. सध्या तरी राज्यातील सर्व विद्यापीठांमध्ये सहकार विभाग सुरू करून त्या-त्या विद्यापीठांमध्ये सहकार विषयाचे अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येतील, अशी माहिती त्यांनी दिली. यावेळी बोलताना महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाचे अध्यक्ष प्रविण दरेकर म्हणाले की, संघाला १०० वर्षांची परंपरा आहे. सहकार क्षेत्राला उर्जितावस्था आणण्यासाठी सहकारी संघ बळकट करणे आवश्यक आहे. राज्यातील सहकार चळवळीला योग्य दिशा देण्यासाठी संस्थांमध्ये आत्मविश्वास असला पाहिजे आणि सहकारी संस्थांनी सामाजिक दायित्व जपले पाहिजे. दरेकर यांनी शासनाकडे काही मागण्या केल्या. राज्यातील अडीच लाख सहकारी संस्थांना हक्काचे प्रशिक्षण केंद्र देण्यासाठी सुसज्ज प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्यासाठी ५ कोटी रुपयांचा निधी शासनाकडून मिळावा, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच, सहकारी संघांचा बंद झालेला शिक्षण निधी पुन्हा सुरू करण्याची विनंतीही त्यांनी केली. सहकार चळवळीला सशक्त करण्यासाठी राज्य शासनाच्या पाठबळाने निश्चित गती देण्यात येईल, असे दरेकर यांनी सांगितले. राज्यातील सहकार चळवळीच्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला ताकद देण्याचे काम करण्यात येईल. त्यासाठी शासनाने राज्यातील सहकाराचे पालकत्व घ्यावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.



Source link