स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांना ‘भारतरत्न’ देण्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा राज्याच्या विधानसभेत चांगलाच तापला आहे. सत्ताधारी भाजपचे ज्येष्ठ आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी या मुद्द्यावरून स्वतःच्याच सरकारला घरचा आहेर देत प्रशासकीय दिरंगाईवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ५ मार्च २०२६ रोजी सभागृहात दिलेल्या आश्वासनानंतरही सावरकरांना मरणोत्तर भारतरत्न देण्याचा ठराव केंद्र सरकारकडे का पाठवला गेला नाही, असा संतप्त सवाल करत मुनगंटीवार यांनी थेट हक्कभंग प्रस्ताव स्वीकारण्याची मागणी केली. विधानसभेत आपली बाजू मांडताना सुधीर मुनगंटीवार कमालीचे आक्रमक झाले होते. ते म्हणाले, “मी सभागृहात एक हक्कभंग प्रस्ताव दिला आहे, जो माझ्या दृष्टीने, या सभागृहाच्या आणि प्रत्येक देशभक्ताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. ५ मार्च २०२६ रोजी मी स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना मरणोत्तर भारतरत्न देण्याबाबतचा माझा अशासकीय ठराव मांडला होता. त्यावेळी संबंधित मंत्र्यांनी ‘याबाबत सभागृहात रीतसर ठराव मंजूर करून तो केंद्र सरकारकडे पाठवला जाईल’ असे अधिकृत आश्वासन दिले होते. मी स्वतः दिल्लीत जाऊन आलो, पण अद्याप असा कोणताही प्रस्ताव केंद्राला मिळालेला नाही.” जाहीरनाम्यातील आश्वासनांची करून दिला आठवण सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, “या ठरावामुळे सरकारवर कोणताही वित्तीय ताण पडणार नाही, फक्त विधानसभेतून एक प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवायचा आहे. आम्ही कोणतेही पैसे मागितलेले नाहीत, तर केवळ जनतेच्या भावनेचा आदर करायचा आहे. २०१९ च्या भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात महात्मा ज्योतिराव फुले, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना भारतरत्न देण्याबाबत विधानसभा ठराव करेल, असे स्पष्ट आश्वासन देण्यात आले होते.” सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, “मंत्र्यांची इच्छा असते, पण काही अधिकारी आपल्या जागेवर असे सुस्त बसून राहतात की काहीच काम करत नाहीत. त्यामुळे मी जरी मंत्र्यांविरोधात हक्कभंग मांडत असलो, तरी तो प्रत्यक्षात काम न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात स्वीकारावा,” अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली. आधी आश्वासन समितीकडे जा; विधानसभा अध्यक्षांचे निर्देश आमदार मुनगंटीवार यांच्या हक्कभंग प्रस्तावावर बोलताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी कायदेशीर चौकटीवर बोट ठेवले. ते म्हणाले, “मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केलेल्या विषयाची मी संपूर्ण माहिती घेईन. परंतु, प्रथमदर्शनी हे सभागृहात दिलेले आश्वासन असल्याने आपल्याकडे ‘आश्वासन समिती’ उपलब्ध आहे. त्यामुळे या प्रकरणी आधी आश्वासन समितीकडे याचिका दाखल करण्यात यावी.” यावर, “अधिकारी आश्वासन समितीला जुमानत नाहीत, म्हणूनच आम्ही थेट अध्यक्षांसारख्या सर्वोच्च आणि पॉवरफुल व्यक्तीकडे आलो आहोत,” असे मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले. विधानसभा अध्यक्षांचे अंतिम आश्वासन “सभागृहाचे अध्यक्ष म्हणून मी माझे विशेषाधिकार तेव्हाच वापरतो, जेव्हा इतर सर्व मार्ग बंद होतात. आपल्याकडे संसदीय व्यवस्था उपलब्ध आहे. त्यामुळे तुम्ही आधी आश्वासन समितीकडे याचिका करा. तिथे जर अधिकाऱ्यांकडून समाधानकारक कार्यवाही झाली नाही, तर मी स्वतः या हक्कभंग प्रस्तावाबाबत अंतिम निर्णय घेईन,” असे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले.
Source link
सावरकरांना भारतरत्न देण्याचा ठराव रखडवला कुणी?:सुधीर मुनगंटीवारांचा सरकारला घरचा आहेर; थेट हक्कभंगाची मागणी
