प्रतिनिधी | अकोला नाफेडतर्फे आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत हमीदराने शासकीय हरभरा खरेदीचे ५९ हजार मेट्रिक टनाचेही उद्दिष्ट संपले असून खरेदी प्रक्रिया पुन्हा ठप्प झाली आहे. जिल्हा पणनकडून ३ हजार १६८ शेतकऱ्यांची नोंदणी झालेली असताना केवळ १ हजार १६४ शेतकऱ्यांचा हरभरा मोजण्यात आला. हरभरा खरेदीची अंतिम मुदत २९ मे करण्यात आली होती. मात्र वाढीव उद्दिष्टही संपल्याने खरेदीची मुदत वाढवून फायदा काय, असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी केला आहे. शासन तसेच महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप मार्केटिंग फेडरेशनअंतर्गत जिल्हा पणन अधिकारी कार्यालय केवळ कागदी घोेडे नाचवण्यातच धन्यता मानत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. गतवर्षी खरीप हंगामात अतिवृष्टी तर तर रब्बीमध्येही अवकाळी पावसामुळे पिकांची प्रचंड हानी झाली. तरीही शेतकऱ्यांनी हरभरा पेरला. प्रसंगी खासगी कर्ज काढले. हरभरा जगवला. दरम्यान शासकीय हमी भावाने शासकीय हरभरा खरेदीचा निर्णय घेण्यात आला.त्यानुसार खरेदीही उर्वरित पान ४ यापूर्वी बारदाणे संपले होते जिल्ह्यातील १० केंद्रांवरील ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. एप्रिल महिन्यात बारदाना संपल्याने खरेदी प्रक्रिया ठप्प झाली होती. जिल्हा पणन अधिकारी कार्यालयाकडून बारदाना मिळण्यासाठी शासनस्तरावर केवळ पाठपुरावा करीत आहोत, हे एवढेच साचेबद्ध उत्तर देण्यात आले होते. त्यानंतर काही दिवसांनी बारदाना प्राप्त झाला होता. सरकार गंभीर नाही जिल्हा पणनकडे शेतकऱ्यांची झालेली नोंदणी व खरेदीच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास वाढलेले उद्दिष्ट तुटपुंजे असल्याचे दिसून येते. नोंदणी केलेल्या सर्वच शेतकऱ्यांकडे असलेल्या हरभऱ्याची खरेदी होणे आवश्यक आहे. मुळात धान्य खरेदी प्रक्रियेबाबत सरकार गंभीरच नाही. पुन्हा पुरेसे उद्दिष्ट वाढवून बारदाना कमी पडणार नाही, याचीही सरकारने खबरदारी घ्यावी. तातडीने सर्वच शेतकऱ्यांकडे असलेल्या हरभरा खरेदी न झाल्यास मोठे आंदोलन छेडण्यात येईल. – प्रशांत गावंडे, समन्वयक, शेतकरी जागर मंच.
Source link
हरभऱ्याचे वाढीव उद्दिष्टही संपले; शेतकऱ्यांची धाकधूक मात्र वाढली:मार्केटिंग फेडरेशन कागदी घाेडे नाचवण्यात मानते धन्यता
