हिंदूंच्या धार्मिक, मालमत्तेवर घाला; ‘काळा कायदा’ मागे घ्या:जिल्हाधिकारी कार्यालयात रणशिंग फुंकणार‎

महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या महसूल व वन विभागाने प्रस्तावित केलेल्या ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम, २०२६’ या अत्यंत वादग्रस्त मसुद्यामुळे राज्यातील हजारो हिंदू देवस्थानांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. हा कायदा म्हणजे मंदिरांच्या जमिनी हडपण्याचा ‘सरकारी कट’ असून, यामुळे हिंदूंच्या धार्मिक आणि मालमत्ता विषयक हक्कांवर थेट घाला घातला जात आहे. या अन्यायी कायद्याचा तीव्र निषेध करत महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या तर्फे जिल्हाधिकारी व तहसीलदारांना निवेदन सादर करण्यात आले. महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक . सुनील घनवट यांनी या मसुद्यातील गंभीर त्रुटींकडे लक्ष वेधले आहे. हा प्रस्तावित कायदा वक्फ अधिनियमाच्या कक्षेतील जमिनींना वगळून, केवळ हिंदू मंदिरांच्या जमिनींना लक्ष्य करत आहे. यामुळे देवस्थानांच्या जमिनी वहिवाटदार, पुजारी किंवा अतिक्रमणधारकांच्या (भोगवटदार वर्ग-१) नावे करून मंदिरांचे उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत कायमचे नष्ट केले जाणार आहेत, असे घनवट यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान याबाबत जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे अकोला जिल्हा संयोजक प्रमोद अग्निहोत्री, सर्वश्री प्रशांत देशमुख, उदय महा, प्रा. राजीव इंगळे, धनंजय मेहसरे, प्रशांत लांडे, विनायक गावंडे, ॲड. रश्मी यादव, ॲड. श्रुती भट आणि श्रीकांत पिसोळकर उपस्थित होते. ​ तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले. याठिकाणी दिनकर ठाकरे, मनोज अग्रवाल, कमलाकर माणिकपुरे, उज्ज्वल देशमुख, मनीष जमादार, निशांत जमादार, डॉ. अर्पण दुबे, विनोद पारसकर, राहुल तिडके, आतिश महाजन, रवी राठी, पवन आजळकर, संतोष पाठक, अनूप यदुवर, विष्णू चवडे, तायडे आणि खोकले उपस्थित होते. शासनाने हा कायदा तातडीने मागे न घेतल्यास समस्त हिंदू समाज राज्यव्यापी उग्र आंदोलन छेडेल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला जमिनींचे हस्तांतरण: प्रस्तावित कायद्यानुसार, मंदिरांच्या जमिनींवर ताबा असलेल्या वहिवाटदार किंवा अतिक्रमणधारकांना त्या जमिनींचे ‘कायमचे मालक’ (भोगवटदार वर्ग-१) बनता येणार आहे. १ जानेवारी २०११ पूर्वीपासून गावठाण हद्दीत राहणाऱ्यांना ही जमीन कोणतीही किंमत न भरता मोफत मिळणार आहे, असे महासंघाचे म्हणणे आहे. न्यायालयीन अधिकारांवर गदा: या कायद्यान्वये महसूल अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरुद्ध दिवाणी न्यायालयात दाद मागता येणार नाही, हिंदुत्ववाद्यांचे म्हणणे आहे. धोरणात्मक दुजाभाव: वक्फ मालमत्तांना विशेष संरक्षण देणारे शासन, हिंदू मंदिरांच्या जमिनी मात्र शासन स्वतःच्या ताब्यात घेण्याचा किंवा त्या विकण्याचा मार्ग मोकळा करत आहे, असा आक्षेप नोंदवण्यात आला. हिंदुत्ववाद्यांनी आक्षेप नोंदवत धोकेही केले नमूद ; तत्काळ न्यायाची मागणी



Source link