13 पैकी 12 मागण्या मान्य:कोर्टाच्या विरोधात गेल्यास मराठा समाजाचेच नुकसान; जरांगेंनी मुंबई आंदोलनाचा पुनर्विचार करावा- देवेंद्र फडणवीस

मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी अंतरवाली सराटीतून मुंबईच्या दिशेने आंदोलनाचा प्रवास सुरू केल्यानंतर राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापले आहे. जरांगे यांच्या मुंबई आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. जरांगे यांनी केलेल्या 13 मागण्यांपैकी 12 मागण्या मान्य झाल्या आहेत. उर्वरित मागणीबाबत कायदेशीर आणि न्यायालयीन अडचणी त्यांना समजावून सांगण्यात आल्या आहेत, असा दावा फडणवीस यांनी केला. न्यायालयाच्या विरोधात जाऊन निर्णय घेतल्यास त्याचा फटका अखेर मराठा समाजालाच बसू शकतो, हेही जरांगे यांना सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे सणासुदीच्या काळात मुंबई आणि पुण्यातील नागरिकांना कोणताही त्रास होणार नाही, अशा पद्धतीने त्यांनी निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना फडणवीस यांनी जरांगे यांच्या आंदोलनाबरोबरच मराठा आरक्षण, कायदा-सुव्यवस्था, शेतकरी, पावसाची परिस्थिती, CET-मPSC परीक्षा आणि राज्यातील विविध महत्त्वाच्या विषयांवर सरकारची भूमिका मांडली. 13 पैकी 12 मागण्या मान्य; जरांगेंच्या आंदोलनावर फडणवीसांची भूमिका मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी पुन्हा एकदा मुंबईकडे कूच केले आहे. अंतरवाली सराटीतून निघताना त्यांनी मराठा समाजाला मुंबईकडे येण्याचे आवाहन केले आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून काय भूमिका घेतली जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. यावर फडणवीस यांनी सांगितले की, जरांगे यांनी सरकारसमोर एकूण 13 मागण्या मांडल्या होत्या. त्यापैकी 12 मागण्या मान्य झाल्या आहेत. ज्या मागणीबाबत निर्णय घेणे शक्य नाही, त्यामागे कायदेशीर अडचणी आहेत. त्या मागणीसंदर्भात न्यायालयात प्रकरण सुरू असून, महाधिवक्त्यांचे मत काय आहे, याची माहिती जरांगे यांना देण्यात आली आहे. सरकारने न्यायालयाच्या विरोधात जाऊन एखादा निर्णय घेतल्यास त्याचा परिणाम मराठा समाजाच्या हितावर होऊ शकतो, असेही त्यांना समजावून सांगण्यात आल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. गणेशोत्सवाच्या काळात कायदा-सुव्यवस्था राखण्याचे आव्हान मुंबई आणि पुणे या दोन्ही शहरांमध्ये गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. त्यामुळे जरांगे यांच्या आंदोलनाचा मुंबईत प्रवेश होत असताना कायदा-सुव्यवस्था आणि सार्वजनिक वाहतुकीसमोर मोठे आव्हान निर्माण होण्याची शक्यता आहे. याबाबत बोलताना फडणवीस यांनी कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी पोलिसांची असल्याचे स्पष्ट केले. जरांगे यांच्या आंदोलनासंदर्भात पोलिसांकडे आलेला अर्ज सध्या नाकारण्यात आला आहे. पुन्हा अर्ज करण्यात आला असल्यास त्यावर परिस्थिती आणि नियमांच्या आधारे पोलीस निर्णय घेतील, असे त्यांनी सांगितले. आंदोलन करण्याचा अधिकार असला तरी गणेशोत्सवाच्या काळात सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास होणार नाही आणि उत्सवात कोणतेही विघ्न येणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक असल्याचा सरकारचा सूर आहे. आंदोलन यापूर्वीही केले, पुढेही करू शकतात; पण… जरांगे पाटील यांनी यापूर्वीही आंदोलन केले असून, भविष्यातही आंदोलन करण्याचा त्यांचा अधिकार असल्याचे फडणवीस यांनी मान्य केले. मात्र, यावेळी सरकारने त्यांच्या कायदेशीर मागण्या मान्य केल्याचा दावा करत त्यांनी आता पुढील निर्णय घेताना सणासुदीच्या दिवसांचा आणि सामान्य नागरिकांचा विचार करावा, असे आवाहन केले. फडणवीस यांच्या या भूमिकेमुळे एकीकडे आंदोलनाला थेट विरोध न करता कायदा-सुव्यवस्था आणि गणेशोत्सवाचा मुद्दा पुढे करण्यात आला आहे, तर दुसरीकडे सरकारने मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांपैकी बहुतांश मागण्या मान्य केल्याचा दावा पुन्हा अधोरेखित केला आहे. पावसाच्या खंडामुळे सरकार सतर्क; दुष्काळी उपाययोजनांची तयारी मराठा आंदोलनासोबतच राज्यातील पावसाची परिस्थितीही मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचा विषय ठरली. अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा मोठा खंड पडला असून, काही भागात हा खंड 30 दिवसांपर्यंत पोहोचल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. या परिस्थितीवर सरकारचे बारकाईने लक्ष आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत जवळपास अर्धा ते पाऊण तास पावसाच्या परिस्थितीवर चर्चा करण्यात आली. प्रत्येक जिल्ह्यातील आणि तालुक्यातील परिस्थिती, पावसाचा खंड आणि संभाव्य परिणाम याची माहिती घेण्यात आली. पाऊस कमी राहिल्यास पुढील काळात पाणीटंचाई किंवा दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे सरकारने आतापासूनच उपाययोजनांची तयारी सुरू केली आहे. NDRFच्या निकषांनुसार अधिकृत सर्वेक्षणासाठी 5 ऑक्टोबरनंतरचा कालावधी महत्त्वाचा असला तरी सरकार त्यापूर्वी परिस्थितीचा प्राथमिक आढावा घेत आहे. 5 ऑक्टोबरपासून अधिकृत सर्वेक्षणही सुरू करण्यात येईल. शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही आणि आवश्यक ती मदत करण्यासाठी सरकार पूर्ण ताकदीने उभे राहील, असे फडणवीस यांनी सांगितले. सहकारी साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन; एफआरपीबाबत महाराष्ट्र आघाडीवर राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना आर्थिक अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. साखर कारखाने सुरळीतपणे सुरू राहावेत यासाठी सरकारने जवळपास साडे 500 कोटी रुपयांच्या सॉफ्ट लोन धोरणाला मंजुरी दिल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. या धोरणामुळे कारखान्यांना कर्ज मिळणे सुलभ होईल. तसेच या कर्जावरील व्याजाचा भार राज्य सरकार उचलणार आहे. त्यामुळे आगामी गाळप हंगामात सहकारी साखर कारखाने सुरू राहण्यास मदत होईल आणि शेतकऱ्यांकडून ऊस खरेदी सुरू राहील. एफआरपी देयकाबाबत महाराष्ट्राने चांगली कामगिरी केल्याचा दावा करत फडणवीस यांनी राज्यात जवळपास 99.5 टक्के एफआरपी पेमेंट झाल्याचे सांगितले. देशातील एफआरपी पेमेंटमध्ये महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. 27 हजार कोटींचा शिपयार्ड प्रकल्प; 90 हजार रोजगारांची शक्यता मंत्रिमंडळ बैठकीनंतरची आणखी एक मोठी घोषणा म्हणजे दिघी पोर्ट येथे देशातील सर्वात मोठे शिपयार्ड उभारण्यासंदर्भातील करार. महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड आणि माजगाव डॉक यांच्यात यासाठी करार झाला असून, जवळपास 27 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक या प्रकल्पात होणार आहे. केंद्र सरकारची परवानगी घेऊन माजगाव डॉकने महाराष्ट्रासोबत धोरणात्मक गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे.या शिपयार्डमध्ये युद्धनौका आणि व्यावसायिक जहाजांची निर्मिती केली जाणार आहे. त्याचबरोबर जहाजबांधणी, जहाज दुरुस्ती, जहाज भंगार प्रक्रिया आणि पुनर्वापराच्या सुविधाही विकसित केल्या जातील. या प्रकल्पामुळे सुमारे 15 हजार जणांना थेट आणि 75 हजार जणांना अप्रत्यक्ष रोजगार मिळण्याची अपेक्षा आहे. म्हणजेच एकूण जवळपास 90 हजार रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात. भारताच्या जहाजबांधणी क्षमतेत वाढ करण्याच्या राष्ट्रीय उद्दिष्टात महाराष्ट्राची भूमिका महत्त्वाची ठरणार असून, प्रस्तावित क्षमतेपैकी 40 टक्के क्षमता या एका शिपयार्डच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात निर्माण करण्याचे लक्ष्य असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. काम सुरू झाल्यानंतर सुमारे 3 वर्षांत प्रकल्प उभारण्याचे लक्ष्य असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. CET प्रकरणाची SIT चौकशी; फॉरेन्सिक ऑडिट होणार CET परीक्षांबाबत विद्यार्थ्यांनी केलेल्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी SIT स्थापन करण्यात आली आहे. आजच ही SIT स्थापन करण्यात आल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. CET संदर्भात आलेल्या सर्व तक्रारींची चौकशी SITमार्फत केली जाणार असून, त्यासोबत फॉरेन्सिक ऑडिटही केले जाणार आहे. तपासात गैरप्रकार आढळल्यास संबंधितांवर फौजदारी कारवाई केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. MPSC परीक्षा ऑनलाइन नाहीत; विद्यार्थ्यांशी चर्चा करूनच पुढील निर्णय MPSC परीक्षांबाबत ऑनलाइन पद्धतीचा संभ्रम निर्माण झाल्याने फडणवीस यांनी त्यावरही स्पष्टीकरण दिले. संबंधित समितीच्या अध्यक्षांच्या वक्तव्याचा विपर्यास करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्या कोणतीही MPSC परीक्षा ऑनलाइन घेण्याचा निर्णय झालेला नाही. यापूर्वी ऑनलाइन परीक्षांचा विषय पुढे ढकलण्यात आला असून, सध्याच्या पद्धतीनेच परीक्षा घेण्यात येतील. भविष्यात परीक्षा पद्धतीत बदल करण्याचा निर्णय घ्यायचा असल्यास विद्यार्थ्यांशी चर्चा केल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. दिशा सालियान प्रकरणावर… दिशा सालियान प्रकरण CBIकडे गेल्यानंतर दाखल झालेल्या FIRबाबतही फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली. या FIRमध्ये कोणाची नावे आहेत, याबाबत आपण अद्याप FIR पाहिलेला नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर हे प्रकरण CBIकडे गेले असून, CBIने FIR दाखल केला आहे. आता CBI या प्रकरणाचा कसा तपास करते, त्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. त्यावर आधीच तर्कवितर्क करणे योग्य नाही, अशी भूमिका फडणवीस यांनी घेतली. राज ठाकरेंच्या टीकेला फडणवीसांचे प्रत्युत्तर अमित शहा यांच्या महाराष्ट्रातील भाषिक विविधतेवरील वक्तव्यावर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केलेल्या टीकेवरही फडणवीस यांनी भाष्य केले. राज ठाकरे यांनी अमित शहा यांच्या वक्तव्याचा निवडक भाग पाहून प्रतिक्रिया दिल्याचे सांगत फडणवीस यांनी संपूर्ण भाषण ऐकण्याचा सल्ला दिला. अमित शहा यांनी महाराष्ट्रातील मराठी भाषेचा गौरव, मातृभाषेत शिक्षणाचे महत्त्व आणि मराठीच्या अस्मितेबाबतही भाष्य केले होते, असा दावा त्यांनी केला. महाराष्ट्र बहुभाषिक असला तरी त्याचा अर्थ मराठीचे महत्त्व कमी होत नाही. एखाद्या व्यक्तीला मराठीसोबत हिंदी किंवा इंग्रजी येत असेल तरी तिची मातृभाषा मराठी असू शकते, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. ‘महाराष्ट्र मराठीचा आहे आणि त्याची मराठी कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही,’ असा ठाम संदेश त्यांनी या मुद्द्यावर दिला. हेही वाचा… मराठा समाजाच्या बऱ्यापैकी मागण्या मान्य: उर्वरित मागण्यांबाबतही सरकार सकारात्मक- दादा भुसे, समान नागरी कायद्याचेही केले स्वागत केंद्रातील मोदी सरकारकडून २०२९ पर्यंत देशात समान नागरी कायदा (UCC) लागू करण्याचे सुतोवाच गृहमंत्री अमित शहा यांनी केले आहे. या निर्णयाचे राज्याचे मंत्री दादा भुसे यांनी स्वागत केले असून, यामुळे शेवटच्या घटकाला न्याय मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. तसेच, मराठा आरक्षणासाठी आक्रमक झालेले मनोज जरांगे पाटील यांनाही त्यांनी गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर आवाहन करत, त्यांच्या उर्वरित मागण्या सोडवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याची ग्वाही दिली आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी



Source link