21 व्या शतकाच्या विकास यात्रेत आपला भारत एकामहत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक क्षणाकडे वाटचाल करतआहे. येत्या काळात आपण लोकशाहीला अधिकबळकट करणाऱ्या एका मोठ्या पुढाकाराचे साक्षीदारहोणार आहोत. समानता, सर्वसमावेशकता आणिलोकसहभागाविषयी असलेली आपली राष्ट्रीयबांधिलकी एका नव्या रूपात समोर येईल असा हा क्षणआहे. आपल्या देशाच्या संसदेला एक महत्त्वाचीजबाबदारी पार पाडायची आहे. आपली लोकशाहीअधिक व्यापक आणि प्रातिनिधिक बनवेल. संसदेलात्यादृष्टीने पाऊल टाकायचे आहे. संसदेचा हा निर्णयमहिलांच्या राजकीय सहभागाला नवी ऊर्जा देईल. हा क्षण यासाठीही खास आहे. कारण देशातील वातावरणसण, उत्साह आणि सकारात्मकतेने भारलेले असतानाचाहा क्षण आला आहे. येत्या काळात भारताच्या वेगवेगळ्याभागांत अनेक सण साजरे केले जातील. आसामचे लोकरोंगाली बिहू साजरा करणार आहेत. ओडिशात महाबिशुबा पणा संक्रांतीचा उत्सव साजरा होईल. पश्चिम बंगालमध्ये ‘पोइला बैशाख”ने बंगाली नववर्षाचीसुरुवात होईल. केरळमध्ये विषुचा सण मोठ्या उत्साहातसाजरा केला जाईल. तमिळनाडूचे लोक पुथांडूची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.तर पंजाब आणि उत्तर भारताच्या इतर भागांत लोकांनाबैसाखी सणाची प्रतीक्षा आहे. हे पवित्र सण प्रत्येकामध्येनवी आशा निर्माण करणार आहेत. भारतासोबतचजगभरात हे सण साजरे करणाऱ्या सर्वांना मी मनःपूर्वकशुभेच्छा देतो. याच काळात 11 एप्रिलपासून महात्मा फुले यांच्या 200 व्या जयंतीचे कार्यक्रमही सुरू होतील. 14 एप्रिलला आपण सर्व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती साजरी करू. या दोन्ही तारखा आपल्यालासामाजिक न्याय आणि मानवी प्रतिष्ठेच्या त्या मूल्यांची आठवण करून देतात. आधुनिक भारताची दिशा यांनी ठरवली आहे. याच प्रेरणादायी प्रसंगांच्या पार्श्वभूमीवर 16 एप्रिल रोजी संसदेची ऐतिहासिक बैठक होणार आहे. महिला आरक्षण लागू करण्याशी संबंधित महत्त्वपूर्ण विधेयकावर चर्चाकरून ते मंजूर करण्यासाठी हे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. याला केवळ एक कायदेशीर प्रक्रिया म्हणणे म्हणजे त्याचे महत्त्व कमी लेखण्यासारखे ठरेल. हे भारतातील कोट्यवधी महिलांच्या आकांक्षांचे प्रतिबिंब आहे. आपली स्त्री शक्ती देशाच्या जवळपास निम्म्यालोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करते. राष्ट्रउभारणीत त्यांनी मोलाचे योगदान दिले आहे. आज देशाच्या प्रत्येक क्षेत्रात नारीशक्ती एक उदाहरण बनत आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानापासून ते उद्योजकतेपर्यंत, खेळापासून ते सशस्त्र दलांपर्यंत, संगीतापासून ते कला क्षेत्रापर्यंत महिला आपली भक्कम ओळख निर्माण करत आहेत. माता-भगिनींना पुढे जाण्याच्या अधिकाधिक संधीमिळतात. तोच समाज प्रगती करतो. याच विचाराने गेल्या११ वर्षांत महिला सक्षमीकरणासाठी अनुकूल वातावरणतयार करण्यावर भर देण्यात आला आहे. यासाठीसातत्याने प्रयत्न केले गेले आहेत. शिक्षणाच्या वाढत्यासंधी, उत्तम आरोग्य सेवा, आर्थिक समावेशकता आणिपायाभूत सुविधांपर्यंत पोहोचल्यामुळे महिलांचा सहभागअधिक मजबूत झाला आहे. मात्र या सर्व प्रयत्नांनंतरही राजकारण व विधिमंडळांमध्येमहिलांचे प्रतिनिधित्व समाजात त्यांच्या भूमिकेच्यातुलनेत कमी राहिले आहे. ही उणीव आता दूर केलीपाहिजे. कारण जेव्हा महिला प्रशासन चालवण्यात आणिप्रशासकीय निर्णयांमध्ये भाग घेतात, तेव्हा त्यांचा अनुभवआणि दृष्टिकोन खूप उपयोगी पडतो. यामुळे चर्चा तरसमृद्ध होतेच. शिवाय प्रशासनाचा दर्जा सुधारण्यासहीमदत होते. महिलांचा सहभाग वाढवणे हा केवळप्रतिनिधित्वाचा विषय नाही. हा आपल्या लोकशाहीलाअधिक संवेदनशील, अधिक संतुलित आणि अधिकजबाबदार बनवण्याचा एक प्रयत्न आहे. गेल्या अनेक दशकांत लोकशाही संस्थांमध्ये महिलांनात्यांचे योग्य स्थान मिळवून देण्यासाठी वारंवार प्रयत्नझाले आहेत. समित्या स्थापन केल्या गेल्या. विधेयकांचेमसुदे मांडले गेले. पण ते कधीच मंजूर होऊ शकलेनाहीत. तरीही, कायदेमंडळात महिलांचे प्रतिनिधित्ववाढले पाहिजे, यावर नेहमीच व्यापक सहमती राहिलीआहे. सप्टेंबर 2023 मध्ये संसदेने एकमताने ‘नारीशक्तीवंदन कायदा” मंजूर केला होता. हा माझ्या आयुष्यातील सर्वात खास प्रसंगांपैकी एकराहिला आहे. आता 2029 च्या लोकसभा निवडणुका वआगामी काळातील राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका यामहिला आरक्षणाच्या तरतुदींसह घेतल्या जाव्यात, हीकाळाची गरज आहे. महिलांसाठी आरक्षण निश्चित करण्याची ही संधीराज्यघटनेच्या मूळ भावनेशी खोलवर जोडलेली आहे.आपल्या घटनाकारांनी एका विशिष्ट समाजाची कल्पनाकेली होती. त्यानुसार समानता केवळ संविधानातचनसेल, तर ती प्रत्यक्ष व्यवहारातही आणली जाईल.कायदेमंडळात महिलांचा सहभाग निश्चित करणे, ही बाबती संकल्पना साकार करण्याच्या दिशेने टाकलेले एकमहत्त्वाचे पाऊल आहे. आता हा निर्णय आणखी टाळता येणार नाही. आज भारतपूर्ण आत्मविश्वास आणि दृढ संकल्पाने पुढे जात आहे.त्यामुळे आपल्या संस्थांनी सर्व नागरिकांच्या विशेषतःदेशाच्या निम्म्या लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्यामहिलांच्या आकांक्षांचा सन्मान करणे आवश्यक आहे.मी सर्व पक्षांच्या खासदारांना विनंती करतो की, त्यांनीआपल्या स्त्री शक्तीसाठी उचलल्या जाणाऱ्या यामहत्त्वपूर्ण पावलाला पाठिंबा द्यावा. ही आपली जबाबदारी…हा कोणत्याही एका सरकारचा, पक्षाचाकिंवा व्यक्तीचा विषय नाही. हा संपूर्णराष्ट्राचा विषय आहे. सर्वांनी मिळून यागोष्टीचे महत्त्व समजून घेतले पाहिजेआणि ते प्रत्यक्षात आणले पाहिजे. स्त्रीशक्तीविषयी हीच आपली जबाबदारीआहे. म्हणूनच महिला आरक्षण विधेयकमंजूर करण्यासाठी सर्वांची सहमती असणेअत्यंत आवश्यक आहे.
Source link
नरेंद्र मोदी यांचा कॉलम:चला, सगळे मिळून स्त्रीशक्तीला सक्षम करूया
