![]()
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंधन बचत आणि हरित पर्यावरणासाठी केलेल्या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद देत राज्य सरकारने मुंबईतील गेटवे ऑफ इंडिया परिसरातील डिझेलवर चालणाऱ्या बोटींचे टप्प्याटप्प्याने इलेक्ट्रिक बोटींमध्ये रूपांतर करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या पर्यावरणपूरक उपक्रमाला गती देण्यासाठी बोट धारकांना मुंबई बँकेमार्फत आर्थिक सहाय्य आणि विशेष कर्ज योजना उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, यासंदर्भात मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे आणि मुंबई बँकेचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर यांच्यात एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात प्रायोगिक तत्त्वावर 5 बोट धारकांना इलेक्ट्रिक बोटी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. सध्या गेटवे ऑफ इंडिया परिसरात 97 लायसन्सधारक लाकडी बोटी कार्यरत असून, या बोटी डिझेलवर चालत असल्याने बोट मालकांना दरमहा सुमारे 1 लाख रुपयांपर्यंतचा प्रचंड इंधन खर्च करावा लागतो. हा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी प्रवासी व मच्छिमारी बोटींचे इलेक्ट्रिक बोटींमध्ये रूपांतर करणारी विशेष योजना राबवण्याची नितांत आवश्यकता असल्याचे बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी स्पष्ट केले. मात्र, एका इलेक्ट्रिक बोटीची किंमत अंदाजे 2.5 कोटी ते 6 कोटी रुपयांपर्यंत असल्याने मत्स्य संस्था, खासगी बोट मालक, वैयक्तिक लाभार्थी आणि विविध असोसिएशन्सना हे परवडणारे नाही. त्यामुळे त्यांना दिलासा देण्यासाठी मुंबई बँकेने कमी व्याजदराची विशेष कर्ज योजना उपलब्ध करून देणारे स्वतंत्र धोरण तयार करावे, असे निर्देश मंत्री नितेश राणे यांनी यावेळी दिले. बोट मालकांना आर्थिक सहाय्य मिळणार मंत्री नितेश राणे यांच्या निर्देशानुसार, मुंबई बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने पावले उचलण्याचे आदेश दिले आहेत. या उपक्रमाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात 25 लाभार्थ्यांना प्राधान्य दिले जाणार असून, त्यापैकी पहिल्या 5 जणांना प्रायोगिक तत्त्वावर इलेक्ट्रिक बोटी उपलब्ध करून दिल्या जातील. तसेच, मुंबई बँकेने या इलेक्ट्रिक बोटींसाठी एक विशेष पॉलिसी (कर्ज धोरण) तयार करून ती आगामी संचालक मंडळाच्या बैठकीत मंजुरीसाठी सादर करावी, असे निर्देशही प्रवीण दरेकर यांनी दिले आहेत. ज्यामुळे बोट मालकांना आर्थिक सहाय्य मिळण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे. 25 लाभार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात येणार मुंबई बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिलेल्या निर्देशानुसार, या पर्यावरणपूरक उपक्रमाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात 25 लाभार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात येणार असून, त्यापैकी पहिल्या 5 जणांना प्रायोगिक तत्त्वावर इलेक्ट्रिक बोटी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. तसेच मुंबई बँकेने या बोटींसाठी एक विशेष पॉलिसी तयार करून ती आगामी संचालक मंडळाच्या बैठकीत मंजुरीसाठी सादर करावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. मुंबईचा मूळ निवासी असलेल्या कोळी बांधवाला आधुनिकतेची जोड देतानाच, हरित पर्यावरण, इंधन बचत आणि आधुनिक जलपर्यटनाला मोठी चालना देणारा हा उपक्रम आगामी काळात मुंबईच्या सागरी वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिशादर्शक ठरणार असल्याचा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
Source link
गेटवे ऑफ इंडियावरील डिझेल बोटी होणार इलेक्ट्रिक!:मुंबई बँकेकडून आर्थिक मदत, मंत्री नितेश राणेंची प्रवीण दरेकरांसोबत बैठक