कोलकाता5 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी यांनी बुधवारी भारत-बांगलादेश सीमेवरील २७ किलोमीटर जमीन BSF ला सुपूर्द केली. यावर कुंपण (फेंसिंग) आणि सुरक्षा रचना (स्ट्रक्चर) उभारले जाईल.
मुख्यमंत्री सुवेंदु यांनी कोलकाता येथे BSF ला जमीन देण्यासाठी झालेल्या बैठकीत सांगितले की, ही फक्त सुरुवात आहे. पुढे जिथेही सीमा सुरक्षेसाठी जमिनीची गरज असेल, राज्य सरकार ती BSF ला उपलब्ध करून देईल. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, राज्याच्या २२०० किलोमीटर लांब आंतरराष्ट्रीय सीमेपैकी सुमारे १६०० किलोमीटर भागावर कुंपण (फेंसिंग) झाले आहे, तर सुमारे ६०० किलोमीटर सीमा अजूनही कुंपणाशिवाय आहे.
BSF ला जमीन देण्यासाठी कोलकाता येथे बुधवारी बैठक झाली.
सीमा सुरक्षा मजबूत करणे आवश्यक
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, सीमा सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी कुंपणाचे काम वेगाने पूर्ण करणे आवश्यक आहे. याच दरम्यान, सुवेंदु अधिकारी यांनी आरोप केला की, मागील सरकारने “व्होट बँकेचे राजकारण आणि लांगुलचालन” यामुळे BSF ला जमीन दिली नाही.
जे लोक CAA च्या कक्षेत येत नाहीत, त्यांना घुसखोर मानले जाईल
मुख्यमंत्री अधिकारी यांनी हे देखील सांगितले की, गेल्या अनेक वर्षांपासून सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये BSF, राज्य पोलीस आणि जिल्हा प्रशासन यांच्यात समन्वय बैठका होत नव्हत्या. आता या बैठका पुन्हा सुरू करण्यात आल्या आहेत आणि पुढे नियमितपणे बैठका होतील.
अवैध घुसखोरीच्या मुद्द्यावर सुवेंदु यांनी कठोर भूमिका घेण्याचं म्हटलं. ते म्हणाले की, आता राज्य पोलीस पकडलेल्या घुसखोरांना थेट BSF कडे सोपवेल. केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी या संदर्भात राज्याला पत्र पाठवलं होतं, पण मागील सरकारने त्याची अंमलबजावणी केली नाही.
ते म्हणाले, “जे लोक CAA च्या कक्षेत येत नाहीत, त्यांना घुसखोर मानलं जाईल. राज्य पोलीस त्यांना अटक करून BSF कडे सोपवेल.” अशा लोकांना नंतर परत पाठवलं जाईल (डिपोर्ट केलं जाईल) असंही त्यांनी सांगितलं.
हा निर्णय सीमा व्यवस्थापन आणि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करण्याच्या मोठ्या प्रयत्नाचा भाग मानला जात आहे.
बांगलादेशला लागून आहे बंगालची 2216 किमी सीमा
भारत, बांगलादेशसोबत 4,097 किलोमीटर लांबीची सीमा सामायिक करतो. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या मते, सुमारे 3,240 किलोमीटर सीमेवर कुंपण घालण्यात आलं आहे आणि सुमारे 850 किलोमीटर, ज्यात 175 किलोमीटरचा दुर्गम भूभाग देखील समाविष्ट आहे, यावर कुंपण घालणं बाकी आहे.
मुख्यमंत्री अधिकाऱ्याने दावा केला की, प्रस्तावित १२७ किलोमीटरच्या भागापैकी केवळ सुमारे ८ किलोमीटरच्या भागालाच ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारच्या कार्यकाळात कुंपण घालण्यात आले होते.
पश्चिम बंगालला बांगलादेशसोबत सुमारे २,२१६ किलोमीटर लांबीची आंतरराष्ट्रीय सीमा लागते. ही भारत-बांगलादेशची सर्वात लांब राज्य सीमा आहे.
२०२१ मध्ये केंद्र सरकारने बंगालमध्ये सीमेवर BSF च्या अधिकार क्षेत्राला १५ किमीवरून वाढवून ५० किमी केले होते. म्हणजेच BSF ५० किमीपर्यंतच्या परिसरात शोध, अटक आणि जप्ती करू शकते.
तत्कालीन ममता सरकारने याला राज्याच्या कारभारात हस्तक्षेप म्हटले होते. डिसेंबर २०२१ मध्ये बंगाल विधानसभेत याविरोधात एक प्रस्तावही मंजूर केला होता.
