नीट पेपरफुटी प्रकरणात खासगी कोचिंग क्लासेसचा सहभाग उघड झाल्यानंतर या क्लासेसवरील नियंत्रणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. राजस्थान, दिल्ली आणि बिहारसारख्या राज्यांनी खासगी क्लासेसवर नियंत्रण आणण्यासाठी कठोर कायदे लागू केले आहेत. मात्र, महाराष्ट्रात वर्ष २००० मध्ये तत्कालीन शिक्षण राज्यमंत्री अनिल देशमुख यांनी काढलेला अध्यादेश तब्बल २६ वर्षांनंतरही केवळ कागदावरच धूळ खात आहे. गेल्या अडीच दशकांत राज्याला ८ नवे शिक्षणमंत्री मिळाले, परंतु एकाही मंत्र्याला या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर करता आलेले नाही. सध्या इतर राज्यांमधील कायद्यांचा अभ्यास करून नवीन मसुदा तयार करण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती विद्यमान शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी दिली आहे. या काळात झालेले शिक्षणमंत्री वसंत पुरके
राधाकृष्ण विखे पाटील
राजेंद्र दर्डा
विनोद तावडे
आशिष शेलार
वर्षा गायकवाड
दीपक केसरकर
दादा भुसे (सध्या). शाळा-कॉलेजचे नियम क्लासेसनाही लागू करा न्यताप्राप्त महाविद्यालये आणि क्लासचालक यांच्यातील छुपे ‘साटेलोटे’ पेपरफुटीच्या मुळाशी आहे. शाळा-महाविद्यालयांना जे कडक नियम लागू आहेत, तेच नियम खासगी क्लासेसनाही बंधनकारक करावेत सरकारने त्यांची फी निश्चित करावी.
– अनिल देशमुख, माजी शिक्षणमंत्री अध्यादेशाचा रखडलेला प्रवास २००० साली कायदा करण्यासाठी अध्यादेश काढला. त्यानंतर २०१८ मध्ये तत्कालीन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी कायद्याचा मसुद्यासाठी १२ सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. मात्र, काही घटकांच्या विरोधामुळे हा मसुदा तसाच मागे पडला. या काळात शालेय शिक्षण खात्याची धुरा ९ मंत्र्यांनी सांभाळली, पण कायदा झाला नाही. गुजरात (२०२४) क्लासची रीतसर नोंदणी सक्तीची, शिक्षकांसाठी पदवीधर असण्याची अट, इमारतीचे ‘स्ट्रक्चरल आणि फायर सेफ्टी’ हमीपत्र बंधनकारक. कायद्याचा मसुदा तयार करत आहोत खासगी क्लासेसच्या नियंत्रणासाठी कायद्याचा मसुदा तयार करत आहोत.पावले उचलली असून, लवकरच याचे कायद्यात रूपांतर होईल. -दादा भुसे, शालेय शिक्षणमंत्री नियंत्रण कायद्यामुळे शैक्षणिक समस्या सुटतील
Source link
भिजत घोंगडे:26 वर्षांत 8 शिक्षणमंत्री, तरीही कोचिंग क्लासेस नियंत्रणाचा कायदा कागदावरच
