- Marathi News
- National
- CBSE Class 6 Third Language Rule: Books Unavailable; Implementation Within 7 Days
नवी दिल्ली3 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन (CBSE) ने सहाव्या वर्गात तिसरी भाषा लागू करण्याबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. बोर्डाने 9 एप्रिल रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकात सर्व शाळांना 7 दिवसांच्या आत याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याला तातडीचे आणि अनिवार्य (urgent & mandatory) असल्याचे सांगत लगेच अभ्यास सुरू करण्यास सांगितले आहे.
नोटीसनुसार, हा नियम 2026-27 सत्रापासून म्हणजेच याच वर्षापासून लागू होईल. शाळांना आत्तापासूनच तयारी आणि अभ्यास सुरू करावा लागेल. विशेष बाब अशी आहे की, तिसरी भाषा विषय म्हणून शिकवण्यासाठी सध्या पुस्तके उपलब्ध नाहीत.
बोर्डाने सांगितले – पुस्तके लवकरच जारी केली जातील
CBSE ने नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, शाळांनी तिसऱ्या भाषेच्या अभ्यासासाठी सध्या स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असलेली पुस्तके आणि सामग्री वापरावी. अधिकृत पाठ्यपुस्तके लवकरच उपलब्ध करून दिली जातील. शाळांनी वाट न पाहता त्वरित अभ्यास सुरू करावा.
शाळांना माहिती द्यावी लागेल
शाळांनी निवडलेल्या तिसऱ्या भाषेची माहिती CBSE ला द्यावी लागेल. OASIS पोर्टलवर ती अपडेट करणे आवश्यक असेल. बोर्डाने सांगितले आहे की, या संपूर्ण प्रक्रियेवर त्याच्या प्रादेशिक कार्यालयांकडून लक्ष ठेवले जाईल, जेणेकरून सर्व शाळा वेळेवर नियमांची अंमलबजावणी करतील.
CBSE ची अधिकृत सूचना येथे पाहू शकता
महाराष्ट्र त्रिभाषा धोरण लागू करणारे पहिले राज्य
गेल्या वर्षी महाराष्ट्र त्रिभाषा धोरण लागू करणारे देशातील पहिले राज्य बनले होते. राज्यात 1 ली ते 5 वी पर्यंतच्या मुलांसाठी हिंदी शिकणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. राज्यातील सर्व मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये हा नियम लागू आहे.
NEP 2020 अंतर्गत त्रिभाषा धोरण लागू
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) 2020 च्या शिफारशीनुसार, CBSE ने 2 एप्रिल रोजी आपली नवीन अभ्यासक्रम चौकट (करिकुलम फ्रेमवर्क) प्रसिद्ध केली. या अंतर्गत शाळांमध्ये त्रिभाषा सूत्र लागू केले जाईल. प्रत्येक विद्यार्थ्याला दहावीपर्यंत तीन भाषा शिकाव्या लागतील.
34 वर्षांनंतर नवीन शिक्षण धोरण 2020 आणले गेले
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 (NEP 2020) ला भारत सरकारने 29 जुलै 2020 रोजी मंजुरी दिली होती. हे 34 वर्षांनंतर भारताच्या शिक्षण धोरणातील एक मोठा बदल आहे. यापूर्वीचे धोरण 1986 मध्ये तयार करण्यात आले होते, ज्याला 1992 मध्ये अद्ययावत करण्यात आले होते. याचा उद्देश भारताच्या शिक्षण प्रणालीला 21 व्या शतकातील गरजांनुसार आकार देणे आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना व्यावहारिक ज्ञान मिळेल आणि ते कौशल्ये शिकतील.
नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करण्यासाठी केंद्राने 2030 पर्यंतचे लक्ष्य ठेवले आहे. शिक्षण हे संविधानातील समवर्ती सूचीतील विषय आहे, ज्यामध्ये राज्य आणि केंद्र सरकार दोघांनाही अधिकार असतो. त्यामुळे राज्य सरकारांनी ते पूर्णपणे लागू करणे आवश्यक नाही. संघर्ष झाल्यास, दोन्ही पक्षांना सामान्य सहमतीने वाद सोडवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
