Why has the population balance deteriorated at the religious level? Committee to investigate, committee formed to deal with challenges like infiltration

देशातील लोकसंख्येचे संतुलन बिघडल्याच्या आणि अनैसर्गिक लोकसांख्यिकीय बदलांच्या चौकशीसाठी सरकारने उच्चस्तरीय समिती गठित केली असल्याची घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मंगळवारी केली. घुसखोरीमुळे देशाच्या अनेक भागांत लोकसंख्येची रचना बदलत असून, हे सुरक्षेसाठी मोठे आव्हान असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. १५ ऑगस्ट २०२५ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या समितीची घोषणा केली होती.

ही समिती धार्मिक आणि सामाजिक स्तरावरील असामान्य लोकसंख्या बदलांचे विश्लेषण करून कालबद्ध उपाय सुचवेल. संपूर्ण देशाचा डेटा तपासून अवैध घुसखोरांमुळे कुठे लोकसंख्या अचानक वाढली आहे, याचा शोध घेईल.

समितीचे अध्यक्षपद सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती प्रकाश प्रभाकर नावलेकर भूषवतील. तर माजी आयएएस दुर्गाशंकर मिश्रा, माजी आयपीएस बालाजी श्रीवास्तव, अर्थतज्ज्ञ डॉ. शमिका रवी आणि जनगणना आयुक्त हे सदस्य असतील.

उच्चस्तरीय समितीच्या चौकशीचा सर्वसामान्यांना काय फायदा मिळेल?

संसाधनांचे संरक्षण: अचानक लोकसंख्या वाढणाऱ्या क्षेत्रांत जमीन, पाणी, रोजगार आणि रेशन यांसारख्या मर्यादित संसाधनावरील अतिरिक्त दबाव कमी करण्यासाठी धोरणे बनवली जातील. कठोर कायदे, धोरणे: समितीच्या अहवालावर भविष्यात सीमा सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी, नागरिकत्व नियम कडक आणि राष्ट्रीय सुरक्षा बळकट करण्यासाठी नवे कायदे लागू केले जाऊ शकतात.

२०२४ : ६५ वर्षांत हिंदू ७.८% ने घटले, मुस्लिम ४.२५% ने वाढले

मे २०२४ मध्ये ‘पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदे’ने ‘शेअर ऑफ रिलिजियस मायनॉरिटीज : अक्रॉस-कंट्री ॲनालिसिस (१९५०-२०१५)’या पेपरनुसार १९५० ते २०१५ दरम्यान एकूण लोकसंख्येत हिंदू लोकसंख्या ७.८२% ने कमी झाली. याच काळात मुस्लिम लोकसंख्या ९.८४% वरून वाढून १४.०९% झाली. ख्रिश्चन ०.१२% आणि शीख ०.६१% ने वाढले.

२००३ : प. बंगाल आणि बिहारच्या अनेक सीमावर्ती भागांत असामान्य वाढ

२००५ : कोर्टाने घुसखोरीला अघोषित बाह्य आक्रमण मानले

सुप्रीम कोर्टाने २००५ मध्ये ‘सर्वानंद सोनोवाल विरुद्ध भारतीय संघराज्य’ प्रकरणात आसाममधील अवैध स्थलांतरितांच्या ओळखीशी संबंधित एक जुना कायदा रद्द करताना अतिशय कठोर टिप्पणी केली होती. कोर्टाने म्हटले होते की, बांगलादेशातून आसाममध्ये होणाऱ्या घुसखोरीने राज्याच्या नागरिकांच्या जीवनावर परिणाम केला आहे. ही ‘अघोषित बाह्य आक्रमणा’सारखी आहे.

१९९८ : बांगलादेशातून होणाऱ्या घुसखोरीमुळे रहिवासी अल्पसंख्याक