वरुडमधील 32 टक्के लाभार्थी एप्रिलच्या रेशनपासून वंचित:मुदतवाढीसाठी आ. यावलकर यांनी घेतली अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री भुजबळ यांची भेट‎

महाराष्ट्र शासनाने एप्रिल, मे आणि जून या तीन महिन्यांचे रेशन एकत्र देण्याचा निर्णय घेतला खरा. परंतु प्रशासकीय ढिसाळपणामुळे वरुड तालुक्यातील हजारो लाभार्थी एप्रिल महिन्याच्या अन्नधान्यापासून वंचित राहिल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या गंभीर समस्येची दखल घेत मोर्शी विधानसभेचे आमदार चंदू यावलकर यांनी थेट मंत्रालयात अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांची भेट घेतली. त्यांनी धान्य वाटपासाठी १५ दिवसांची मुदतवाढ देण्याची मागणी केली आहे. वरुड व शेंदूरजनाघाट नगर परिषद क्षेत्रात भारतीय खाद्य निगमकडून (एफसीआय) थेट वाहतुकीद्वारे अन्नधान्याचा पुरवठा केला जातो. मात्र, एप्रिल महिना संपून मे महिन्याचे १४ दिवस उलटले तरी रेशन दुकानांमध्ये अपूर्ण धान्य पुरवठा झाला होता. अपूर्ण साठ्यामुळे रेशन दुकानदारांना धान्य वाटप करणे शक्य झाले नाही. वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतर १६ मे रोजी काही दुकानांमध्ये उर्वरित अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यात आला. त्यानंतर काही ठिकाणी दुकानदारांनी धान्य वाटप सुरू केले. दरम्यान, धान्य वाटप सुरू होऊन अवघे दोन दिवस झाले असतानाच १८ मे रोजी अचानक ई-पॉस मशीनवरून एप्रिल महिन्याचा डेटा हटवण्यात आला. त्यामुळे धान्य पोहोचले असतानाही लाभार्थ्यांना ते मिळू शकले नाही. आपल्या मतदारसंघातील हजारो गरीब कुटुंबे रेशनपासून वंचित राहणार असल्याचे समजताच आमदार चंदू यावलकर यांनी तात्काळ पावले उचलली. त्यांनी मुंबईतील मंत्रालयात जाऊन राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांची भेट घेतली. त्यांनी त्यांना सविस्तर मागणीचे पत्र सोपवले. एप्रिल २०२६ चे धान्य ई-पॉस मशीनवर पुन्हा उपलब्ध करून देऊन धान्य वाटपासाठी किमान १५ दिवसांची मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी आमदार यावलकर यांनी केली. यावर मंत्री छगन भुजबळ यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. त्यांनी संबंधित उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना तत्काळ योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता तालुक्यातील वंचित लाभार्थ्यांना एप्रिलचे धान्य मिळण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. सरकार राज्याचे ऐकत नाही नागरिकांचा रेटा वाढल्याने एप्रिल २०२६ च्या धान्य वितरणास मुदतवाढ देण्याची विनंती राज्य सरकारतर्फे केंद्राकडे करण्यात आली. परंतु राज्य सरकारची विनंती केंद्र सरकारने फेटाळून लावली आहे. केंद्र सरकारने २२ मे रोजी पाठवलेल्या पत्रानुसार केवळ मे व जून २०२६ च्या धान्य वितरणास ३१ मे पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. या तांत्रिक आणि प्रशासकीय पेचामुळे वरुड आणि शेंदूरजनाघाट शहरासह ग्रामीण भागातील रेशन दुकानदारांनी एप्रिलचे धान्य वाटप बंद केले आहे.



Source link