राज्याचे जलसंपदा मंत्री तथा मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर समाधानकारक काम झाल्याचा दावा केला. मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत मिसिंग लिंक शोधण्याच्या बाबतीत अनेक ठिकाणी समाधानकारक काम केले आहे. पण या प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्येक तालुक्याला जाऊन सॅम्पल केसेसचा आढावा घेतला पाहिजे. वस्तुस्थिती काय आहे? हे समजून घेतले पाहिजे. ग्राऊंड रिपोर्ट काय सांगतो व आपल्याला येणारा अहवाल काय सांगतो हे पाहिले पाहिजे, असे ते म्हणालेत. छत्रपती संभाजीनगर येथे आज मराठा समन्वय समितीची बैठक झाली. या बैठकीला मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह भाजप आमदार प्रसाद लाड उपस्थित होते. या बैठकीनंतर बोलताना विखे पाटील म्हणाले, आज आम्ही मराठा आरक्षणाचा विस्ताराने आढावा घेतला. या प्रकरणी मुख्य प्रश्न जात प्रमाणपत्र देण्याचा आहे. या प्रकरणी आतापर्यंत काही कारवाई झाली. त्यात जवळपास 3 लाख जात प्रमाणपत्रांची पडताळणी करून देण्यात आली आहे. यापुढेही जसे अर्ज येतील, तशी कारवाई होईल. या प्रकरणी कन्नडचे एक उदाहरण होते. या प्रकरणात समितीने प्रस्ताव मान्य केला होता. पण अधिकारी पातळीवर तो रद्द झाला. नंतर संबंधित लोकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपिल केले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांचे अपिल मान्य करत तहसीलदारांचा निर्णय कायम केला. त्यानंतर पुन्हा संबंधित अर्ज अधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात आला. हा अर्ज ऑक्टोबर 2025 ला त्यांच्याकडे गेला. पण संबंधितांना त्यावर कारवाई करण्यासाठी अजून वेळ मिळाला नाही. हे प्रकरण गंभीर होते. अशा निष्क्रियतेमुळे किंवा नाकर्तेपणामुळे जनमाणसाचा आक्रोश वाढतो. मग ती सर्व जबाबदारी शासनाला घ्यावी लागते. मी आता विभागीय आयुक्तांना संबंधितांवर कारवाई करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. अशा पद्धतीने किमान पुढच्या काही दिवसांत संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्येक तालुक्याला जाऊन सॅम्पल केसेसचा आढावा घेतला पाहिजे. वस्तुस्थिती काय आहे? हे समजून घेतले पाहिजे. ग्राऊंड रिपोर्ट काय सांगतो किंवा आपल्याला येणारा अहवाल काय सांगतो हे पाहिले पाहिजे. कुठे काही विसंगती आढळत असतील आणि त्याचा विनाकारण नागरिकांना त्रास होत असेल तर त्या मिसिंग लिंक शोधण्याची गरज आहे. या प्रकरणी अनेक ठिकाणी समाधानकारक काम झाले आहे, असे विखे पाटील म्हणाले. मिसिंग लिंक दुरुस्तीसाठी नवी एसओपी ते पुढे म्हणाले, मी या प्रकरणी सातत्याने आढावा घेत आहे. या प्रकरणी एक नवीन एसओपी तयार केली आहे. या एसओपीद्वारे या सर्वच मिसिंग लिंक दुरुस्त होतील. या प्रकरणी लोकं अर्जच करत नाहीत, तर प्रमाणपत्र कसे देणार? असा प्रश्न उपस्थित केला जातो. वास्तविक मी या गोष्टीवर सहमत नाही. यासंबंधी समिती स्थापन झाली, तेव्हा त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली. तसेच गावोगावी दवंड्या देण्याच्या, लोकांपर्यंत पोहोचण्याच्या व ग्रामसभा घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. या प्रकरणी त्रिसदस्यीय समितीला अधिक प्रभावीपणे कसे काम करता येईल हे पाहावे लागेल. काही जिल्ह्यांतील गावे निरंकच दिसतात. विशेषतः ज्या जिल्ह्यांत आंदोलनाची तीव्रता जास्त होती, त्याच जिल्ह्यांतून अर्ज येत नाहीत हे न पटण्यासारखे आहे, असे विखे म्हणाले. मागील 5-6 महिन्यांत 61 हजार दाखले जारी विखे पाटलांनी यावेळी मागील 5-6 महिन्यांत मराठा समाजाला तब्बल 61 हजार दाखले जारी केल्याचेही सांगितले. ते म्हणाले, सरकारने समिती गठीत होण्यापूर्वी साधारण अडीच लाख दाखले दिले होते. त्यानंतर समिती स्थापन झाल्यानंतर मागील 5-6 महिन्यांत तब्बल 61 हजार दाखले देण्यात आले. काही ठिकाणी वंशावळी किंवा लोकांमधील गैरसमजामुळे अर्ज येत नाहीत. त्याठिकाणी एक व्यापक मोहीम हाती घेतली जात आहे. या प्रकरणी ज्या जुन्या काही लिपी आहेत, त्यावर ज्या नोंदी आहेत. पण हैदराबाद गॅझेटमध्ये केवळ नंबर आहेत. याऊलट पश्चिम महाराष्ट्र व अन्य ठिकाणी नावाने नोंदी आहेत. आपण नंबरवरून वंशावळ निश्चित करण्यास सांगितले आहे. पण या प्रकरणी विशेष अभियान राबवले तर त्यातून मार्ग निघेल, असे विखे पाटील म्हणाले.
Source link
मराठा आरक्षणावर समाधानकारक काम:राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा दावा; जिल्हाधिकाऱ्यांना तालुका पातळीवरील सॅम्पल केसेस शोधण्याचे निर्देश
