जिल्हा वार्षिक योजना २०२६-२७ मध्ये ४९१ कोटी ७० लाख मंजूर आहेत. विकास कामांचे नियोजन करताना लोकप्रतिनिधींच्या सूचना विचारात घेऊन त्याचा समावेश आराखड्यात करावा, असे निर्देश पालकमंत्री अॅड. आकाश फुंडकर यांनी शुक्रवारी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत दिले
.
आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर प्रथमच जिल्हा नियोजन समितीची सभा झाली. विकासाच्या दृष्टीने आवश्यक व व्यापक लोकहित साधणाऱ्या विकासकामांचा आराखड्यात समावेश करावा, अशी सूचना करत कामे पूर्ण होण्यासाठी मान्यता व इतर प्रक्रिया तत्काळ पूर्ण करावी, असे निर्देश ॲड. फुंडकर यांनी दिले. लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या सूचनांवर यावेळी चर्चा झाली. रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी वन विभागाने आवश्यक परवानग्या वेळेत द्याव्यात. आवश्यक रस्ते व विकासकामांचे परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करावेत, असे निर्देश यावेळी देण्यात आले. बैठकीत खा. अनुप धोत्रे, आ. रणधीर सावरकर, प्रकाश भारसाकळे, हरीश पिंपळे, नितीन देशमुख, वसंत खंडेलवाल, उर्वरित पान ४ जिल्ह्यातील विधानसभेच्या पाचपैकी तीन मतदारसंघ सत्ताधारी भाजप व प्रत्येकी एक मतदारसंघ विरोधक असलेल्या शिवसेना (उबाठा)-काँग्रेसच्या ताब्यात आहे. राजकीय कुरघोडीचा भाग म्हणून विरोधकांना विशेष निधी मिळणे कठिण असते; तसेच त्यांच्या कार्यकर्त्यांनाही आमदार निधीवरच अवलंबून राहावे लागते. यावरुन विरोधकांनी अनेकदा सत्ताधाऱ्यांवर टीकास्त्र डागले आहे. मात्र शुक्रवारच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री अॅड. फुंडकर यांनी सर्व लोकप्रतिनिधींच्या सूचना लक्षात घेऊन नियोजन करण्याचा आदेश दिला. या आदेशानुसार नियोजन झाल्यास भाजपमधील काही पदाधिकाऱ्यांची कोंडी होणार आहे. तसेही अॅड. फुंडकर यांचा मतदारसंघ खामगाव असल्याने विरोधकांचे वजन राजकीयदृष्ट्या वाढल्यास त्यांच्या राजकीय वाटचालीवर परिणाम होणार नाही. उलट विरोधकांनाही सांभाळून घेतल्यास त्यांना जिल्ह्याचा कारभार हाकताना सोपे जाणार आहे. मात्र असे झाल्यास हे भाजपच्या काही पदाधिकाऱ्यांच्या राजकीय दृष्ट्या मुळावर घाव घालणारे ठरणार आहे. लोकप्रतिनिधींनी बैठकीत मांडलेल्या सूचनांचे अनुपालन तत्काळ पूर्ण होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पुढील बैठकीची वाट पहावी लागू नये. बैठकीला अनुपस्थित असलेल्या अधिकाऱ्यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
भाजपमधील अंतर्गत हिशेब चुकते करण्याचे प्रयत्न
चुका करणाऱ्यांवर होणार कारवाई सर्वांगीण विकासाला चालना मिळेल व व्यापक लोकहिताच्या कामांचा समावेश व्हावा. कार्यालयांनी अवास्तव प्रस्ताव पाठवू नये. कुठलेही अवास्तव प्रस्ताव मंजूर केले जाणार नाहीत. कामांना मान्यता व निधी दिला जातो; तथापि, अनेकदा कामांत गंभीर चुका झाल्याचे आढळते. अशा चुका करणाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून कठोर कारवाई केली जाईल. तसे कदापी घडता कामा नये. त्यासाठी कार्यालयांनी ‘सेल्फ ऑडिट’ करून वेळीच चुका दुरूस्त केल्या पाहिजेत, असेही पालकमंत्री म्हणाले. २०२६-२७ या वर्षात सर्वसाधारण योजनेत ३८७ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेत ८७ कोटी व आदिवासी उपयोजनेत १७.७० कोटी नियतव्यय मंजूर आहे. २४२ कोटी ८२ लाख निधी प्राप्त आहे.
