पंतप्रधानांना 12 वर्षे पूर्ण, पण देशाचे 12 वाजले!:मोदींनी नेहरूंच्या कार्यकाळाची बरोबरी केली तरी त्यांची उंची गाठू शकत नाहीत- विजय वडेट्टीवार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या दीर्घ पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळाची बरोबरी केली असली, तरी ते नेहरूंची वैचारिक उंची कधीच गाठू शकत नाहीत. मोदी सरकारच्या 12 वर्षांच्या कार्यकाळात देशाचे पूर्णपणे 12 वाजले असून जनता महागाई आणि बेरोजगारीने हैराण झाली आहे, असे म्हणत काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, सरकारला ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करायची नाही. त्यांचे कारण काय आहे माहिती नाही. कदाचित सरकारला भीती असेल की संख्या पुढे आली तर त्यानुसार सर्व गोष्टी द्याव्या लागतील. सरकारने देशाला कंगाल केले आहे. आम्हाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात सर्वच गोष्टीमध्ये आमचा वाटा मिळायला हवा. जितकी लोकसंख्या आहे त्या तुलनेत भागीदारी दिली पाहिजे. यासाठी जनगणना केली पाहिजे. आम्ही काय सरकारच्या बापाचे बांधलेले आहोत काय? आमचा ओबीसींचा कॉलम ठेवला तरच आम्ही सहकार्य करू. सरकारला जर गुन्हे दाखल करायचे असतील तर त्यांनी गुन्हे दाखल करावे. ..तर आम्ही जेलभरो आंदोलन करू विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, सरकारने जर आमचा कॉलम दिली नाही आणि माहिती न दिल्यावर गुन्हे दाखल करायचे ठरवले तर आम्ही सर्व ओबीसी मिळून जेलभरो आंदोलन करू. आमच्या हक्काचे तुम्ही देणार नसताल तर आम्ही जेलमध्ये जाण्यासाठी तयार आहोत. ‘ओबीसी कॉलम’ नसल्यास जनगणनेवर बहिष्कार! विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, जनगणनेमध्ये ओबीसीचा कॉलम नाही. जनगणनेची पहिली फेरी ही संपत आली आहे. दुसऱ्या फेरीमध्ये आम्ही ओबीसींचा कॉलम ॲड करणार असे सरकार सांगितले जात आहे. मात्र मोदी सरकार हे काही करणार नाही. ओबीसींची संख्या किती आहे हे सरकार पुढे येऊ देणार नाही. यामुळे ओबीसींच्या हक्काचे जे काही आहे ते मिळणार नाही. ओबीसींची जनगणना करणार असे सांगण्यात आले पण तसे कॉलम देण्यात आले नाही. भंडारा जिल्ह्यात ओबीसी जनगणनेवर बहिष्कार टाकला जात आहे. अनेक ठिकाणी हीच परिस्थिती आहे. आम्ही देशभरात आंदोलन करण्याची तयारी सुरू करत आहोत. जर ओबीसी कॉलम केला नाही तर आम्ही सहकार्य करणार नाही. सरकार ओबीसींचे मते घेतात पण त्यांच्यासाठी काहीच काम करत नाही. ओबीसी डीएनए आहे म्हणणारे मुख्यमंत्री काही का करत नाही? असा सवाल सुद्धा वडेट्टीवर यांनी केला आहे. सरकारने आमच्यासोबत बेईमानी केली आहे. जनतेला सिलिंडरची किंमत परवडेनाशी विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, मोदी सरकारने उज्ज्वला योजनेचा मोठा गाजावाजा केला, पण आज वाढत्या गॅस दरांनी गरीब आणि मध्यमवर्गीय महिलांचे कंबरडे मोडले आहे. ज्या महिलांना धुरापासून मुक्तीचे स्वप्न दाखवले गेले, त्याच महिलांना आज पुन्हा चुलीच्या धुरात जीवन जगण्याची वेळ आली आहे. एकेकाळी 12 अनुदानित सिलिंडर देण्याची घोषणा करणारे सरकार आज तेच लाभ कमी करत करत केवळ 4 सिलिंडरपर्यंत घेऊन आले आहे. महागाईने त्रस्त असलेल्या कुटुंबांना हजार रुपयांच्या आसपास पोहोचलेल्या सिलिंडरची किंमत परवडेनाशी झाली आहे. जाहिरातीसाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, उज्ज्वला योजनेची जाहिरात करण्यासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च झाले, पण गरीब महिलांच्या घरात गॅस टिकवण्यासाठी आवश्यक धोरण मात्र तयार झाले नाही. परिणाम असा की, लाखो महिलाना पुन्हा लाकूड, कोळसा आणि चुलीवर स्वयंपाक करण्याची वेळ आली आहे. 12 वर्षांच्या मोदी सरकारचा हा खरा चेहरा आहे घोषणा मोठ्या, जाहिराती भव्य, पण सामान्य जनतेच्या आयुष्यात काडीचा फरक नाही! महिलांना धूरमुक्त जीवनाचे आश्वासन देणारे सरकार आज त्यांनाच पुन्हा धुराच्या विळख्यात ढकलत आहे,त्यामुळे मोदी सरकारची ही योजना म्हणजे एक जुमला ठरली!वाह मोदी जी वाह… असे ट्विट करत मोदींवी निशाणा साधला आहे. NSCI घटना यंत्रणांचा गंभीर निष्काळजीपणा विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटले आहे की, ‘मुंबईतील NSCI येथे घडलेली मृत्यूची घटना अत्यंत दुर्दैवी, धक्कादायक आणि संतापजनक आहे. क्रीडा उपक्रमांसाठी असलेल्या ठिकाणी अशा प्रकारची जीवितहानी होणे हे व्यवस्थापन, प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांच्या गंभीर निष्काळजीपणाचे द्योतक आहे. “इव्हेंट”च्या नावाखाली केवळ नफा कमावण्याची शर्यत सुरू आहे का, असा गंभीर प्रश्न या घटनेमुळे निर्माण झाला आहे. परवानगी मर्यादित लोकांसाठी असताना हजारो लोकांची गर्दी कशी झाली? सुरक्षा व्यवस्था, आपत्कालीन नियोजन आणि गर्दी नियंत्रणाचे नियम पायदळी तुडवले गेले का? तसेच अल्कोहोल परवानगीचा गैरवापर झाला का, याचीही सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे. या घटनेसाठी आयोजक, व्यवस्थापन आणि संबंधित विभागांची जबाबदारी निश्चित झालीच पाहिजे. निष्काळजीपणामुळे जीव गमावलेल्या नागरिकांना न्याय मिळण्यासाठी सदोष मनुष्यवधासह गंभीर गुन्हे दाखल करणे आवश्यक आहे. यासोबतच प्रशासन, पोलीस यंत्रणा आणि गृहखात्याची भूमिकाही तपासाच्या कक्षेत आणली पाहिजे. जबाबदार व्यक्तींवर कठोर कारवाई झाल्याशिवाय अशा घटना थांबणार नाहीत. रेव्ह पार्टी प्रकरणाची चौकशी करा विजय वडेट्टीवार यांनी रेव्ह पार्टी प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे. त्यांनी एक्सवर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, ‘पुण्याच्या रेव्ह पार्टीमध्ये 156 तरुण-तरुणी असताना केवळ 78 जणांवरच एफआयआर का? उरलेल्या 78 जणांना रात्रीतून कुणाच्या सांगण्यावरून सोडले? त्यातही धक्कादायक म्हणजे, तिथे ड्रग्जचा उघड वापर झाला असताना फक्त 29 लोकांचीच अमली पदार्थांची चाचणी का केली गेली? पैशांच्या जोरावर श्रीमंतांच्या पोरांना अलगद बाहेर काढायचे आणि कारवाईचा बडगा फक्त गरिबांच्या मुलांवरच उगारायचा, हा कुठला न्याय? संपूर्ण 156 जणांवर गुन्हा दाखल का झाला नाही, याचे उत्तर गृहखात्याने दिलेच पाहिजे. पुण्यात ड्रग्ज रॅकेट फोफावत असताना आणि तरुण पिढी बरबाद होत असताना प्रशासन नक्की काय करत आहे? हे स्पष्ट आहे की, प्रशासनाचा आणि पोलिसांचा हात असल्याशिवाय अशा पार्ट्या पुण्यात घडूच शकत नाहीत. हा केवळ हलगर्जीपणा नसून ड्रग्ज माफियांना दिलेले मूक समर्थन आहे. त्या रात्री कोणाकोणाचे फोन आले आणि कुणाच्या दबावामुळे कारवाई अर्धवट सोडण्यात आली, याची तात्काळ चौकशी झालीच पाहिजे!’



Source link