येथील महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय विभागांच्या आढावा बैठकीत सोमवारी (दि.१५) अधिकाऱ्यांच्या ढिसाळ व सुस्त कामकाजावर तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. “प्रशासनात प्रचंड सुस्तपणा निर्माण झाला असून, जनतेचे कोणतेही काम वेळेवर पूर्ण होत नाही,’ अशा शब्दांत
.
स्वच्छता विभागाच्या ढिसाळपणावर कडक ताशेरे या आढावा बैठकीत ‘स्वच्छता विभागा’च्या कामकाजाचे वाभाडे निघाले. स्वच्छता विभागाचे काम सर्वात वाईट आणि निराशाजनक असल्याचे सांगत स्थायी समिती सभापती विजय अग्रवाल यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले.
अकोला महानगरपालिका क्षेत्रात सध्या जन्म-मृत्यू दाखले आणि इतर महत्त्वाच्या प्रशासकीय नोंदणी मिळण्यास नागरिकांना विलंब होत आहे. त्यामुळे मनपा प्रशासनाने कामाला गती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मनपाच्या हद्दीत ४ नवीन उपनिबंधकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. या नियुक्तीचा अधिकृत प्रस्ताव मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे विभागातील तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची कमतरता दूर होईल व नागरिकांची रखडलेली कामे वेळेत पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे. {प्रलंबित कामांवर नुसती चर्चा न करता सभापतींनी अधिकाऱ्यांना कृती आराखडा सादर करण्याचे आदेश दिले. {प्रलंबित कामाबाबत अधिकाऱ्यांनी लेखी स्पष्टीकरण द्यावे. {एखादा निर्णय झाला नसेल तर, तो किती दिवसांत घेणार? निर्णय झाला असेल तर त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी किती दिवसांत पूर्ण करणार, याची कालमर्यादा लिहून घेण्यात आली आहे.
अंमलबजावणीसाठी कालमर्यादेचा ‘अल्टीमेटम’
योजना मंजूर, तरीही कार्यवाही शून्य अनेक महत्त्वाच्या योजना राबवल्या जात आहेत. वरिष्ठ पातळीवरून या कामांना, योजनांना मंजुरीही दिली जाते, परंतु त्यानंतर स्थानिक संबंधित विभागांकडून कोणतीही हालचाल केली जात नाही, ही अतिशय गंभीर बाब असल्याचे बैठकीत उघडकीस आले. केंद्र सरकारच्या वेबसाइटवर उपलब्ध असलेल्या विविध योजनांवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी कोणाची ? असा जाब विचारत, “पुरेसे मनुष्यबळ नव्हते, तर तशी पूर्वकल्पना का दिली नाही?, असा सवाल अग्रवाल यांनी केला.
