कन्सोर्टियम ऑफ इंडियन फार्मर्स असोसिएशन्स अर्थात ‘सिफा’च्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिती व पदाधिकाऱ्यांची दोन दिवसीय महत्त्वपूर्ण बैठक कापूसनगरी अकोला येथे पार पडली. या राष्ट्रीय अधिवेशनात देशातील विविध राज्यांतून आलेले प्रमुख शेतकरी नेते, कृषी तज्ज्ञ
.
या अधिवेशनात जेव्हा देशभरातून आलेल्या सर्व शेतकरी संघटनांनी व त्यांच्या प्रतिनिधींनी आपण शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेला एकमुखी मान्यता देत संपूर्ण व बिनशर्त पाठिंबा जाहीर केल्याची माहिती सिफा व किसान ब्रिगेडचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश पोहरे यांनी दिली. येथे ‘सिफा’च्या वतीने आयोजित पत्रकार परिषदेत दोन दिवसीय अधिवेशनाची माहिती देण्यात आली. यावेळी सिफाचे राष्ट्रीय महामंत्री शंकर रेड्डी, माजी अध्यक्ष सिफाचे सिंग, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी निमिषा सिंग, किसान ब्रिगेडचे धनंजय मिश्रा यांच्यासह २२ राज्यातील प्रतिनिधी उपस्थित होते. प्रकाश पोहरे म्हणाले की, देशाच्या अन्नदात्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेचा एकच संकल्प आहे. “शेतकरी आता मजबूर नाही, तर आत्मनिर्भर व सक्षम झाला पाहिजे. या याचिकेत शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना योग्य मोबदला मिळत नसल्याबद्दल त्यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली. सरकारने केवळ एमएसपी नव्हे तर स्ट्राँग सपोर्ट प्राइझ लागू करावी, अशी मागणी केली. अधिवेशनात ‘सिफा’चे राष्ट्रीय सल्लागार विशाल रावत यांनी एमएसपी संदर्भातील जनहित याचिका व सरकारी कृषी आकडेवारीवर विवेचन केले. अधिवेशनात काश्मीरपासून तामिळनाडूपर्यंत व पंजाबपासून छत्तीसगडपर्यंतच्या शेतकरी नेत्यांनी असा निर्धार व्यक्त केला की, प्रकाश पोहरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू केलेली ही कायदेशीर लढाई देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवली जाईल. यातून शेतकऱ्यांना एसएसपी मूल्याची कायदेशीर हमी मिळवून देण्यासाठी संपूर्ण देश एकजुटीने उभा राहील, असे सांगण्यात आले.पंजाबचे माजी सीफा अध्यक्ष व स्वामीनाथन समितीचे माजी सदस्य ज्येष्ठ नेते सतनाम सिंह बेहरू यांनी अन्नसुरक्षा कायदा आणि त्याचा शेतकऱ्यांवरील विपरित परिणाम यावर परखड विश्लेषण मांडले. हरियाणातील राष्ट्रीय किसान संघटनेचे अध्यक्ष जसवीर सिंह भट्टी यांनी आयात-निर्यात कृषी धोरणांबाबत शेतकऱ्यांची भूमिका मांडली असल्याचे सांगितले. यावेळी किसान ब्रिगेडचे प्रदेश पदाधिकारी उपस्थित होते.
जम्मू-काश्मीरमधील व्हॅली किसान वेल्फेअरचे अध्यक्ष एम. वाय. जरगर यांनी फलोत्पादन धोरणे, उत्पादन आणि विपणनासाठी शासकीय सहकार्याची गरज अधोरेखित केली. मध्य प्रदेशातील क्रांतिकारी किसान मजदूर परिषदेचे अध्यक्ष लीलाधर राजपूत यांनी शेतकऱ्यांची बिकट आर्थिक स्थिती व कर्जमुक्तीच्या उपाययोजनांवर भाष्य केले तर छत्तीसगड किसान मजदूर युनियनचे अध्यक्ष पारसनाथ साहू यांनी कृषी अवशेष व्यवस्थापनाच्या आधुनिक पद्धतींवर भर दिला. भारती तकासले यांनी कार्बन क्रेडिट या उदयोन्मुख विषयावर विचार मांडले. यात तामिळनाडूच्या डॉ. सेनबागम राजा यांनी धरणातील पाणी पाइपद्वारे पुरवठा व कार्यक्षम जलव्यवस्थापनावर भर दिला.
