माहितीच्या अधिकाराला थेट कात्री लावत महाराष्ट्र शासनाने १२ जूनपासून अत्यंत कडक आणि जाचक अशी नवी नियमावली लागू केली आहे. राज्यपालांच्या आदेशानुसार, सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. अतुल पाटणे यांच्या स्वाक्षरीने जारी झालेली ही अधिसूचना संपूर्ण
.
यात कडी म्हणजे, आधीच्या नियमांत माहिती मागवण्याचे कारण किंवा उद्देश सांगण्याची कोणतीही अट नव्हती. मात्र आता नव्या नियमातील जोडपत्र-क नुसार अर्जदाराला माहिती मागवण्याचे प्रयोजन (उद्देश) स्पष्ट करणे अनिवार्य केले आहे. नव्या नियमांमुळे सर्वसामान्यांच्या माहिती मिळवण्याच्या अधिकाराची कोंडी होणार की काय, असा संतप्त सवाल आता आरटीआय कार्यकर्त्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून या नव्या नियमावलीत करण्यात आलेल्या बदलांवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. नव्या नियमांमुळे नागरिकांच्या लोकतांत्रिक अधिकारावर गदा येत आहे. ही नियमावली तात्काळ मागे घ्यावी. किंवा तिला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. विशेषतः माहिती मागवण्याचे कारण विचारणे, वाढीव शुल्क, वकील किंवा विधी व्यवसायींच्या प्रतिनिधित्वावरील बंदी यांमुळे पारदर्शकतेला बाधा येईल, असे गलगली यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
आरटीआय नियम-आधी व आता
- अर्ज शुल्क: पूर्वी माहिती अधिकाराच्या अर्जासाठी १० रुपये शुल्क आकारले जात होते. आता वाढ करून सुधारित नियमांनुसार ते ३० रुपये करण्यात आले आहे.
- पृष्ठ आणि डिजिटल प्रत शुल्क: आधी प्रति पृष्ठ (A-4 आकाराच्या कागदासाठी) २ रुपये मोजावे लागत होते. मात्र आता नव्या नियमांत ते ५ रुपये प्रति पृष्ठ करण्यात आले आहे. तसेच डिजिटल किंवा स्कॅन प्रतींच्या प्रत्येक पृष्ठासाठीही ५ रुपये शुल्क निश्चित केले आहे.
- शब्द आणि विषय मर्यादा: पूर्वी माहिती मागवण्यासाठी कोणतीही शब्दमर्यादा किंवा विषयांचे बंधन नव्हते. आता नव्या नियमांनुसार अर्जदाराला कमाल १५० शब्दांत माहिती मागावी लागेल. एका अर्जात केवळ एकच विषय ठेवावा लागेल. एकापेक्षा जास्त विषयांसाठी स्वतंत्र अर्ज करावा लागेल.
- माहिती मागवण्याचा उद्देश: आधीच्या नियमांत माहिती मागवण्याचे कारण किंवा उद्देश सांगण्याची कोणतीही आवश्यकता नव्हती. नव्या नियमातील जोडपत्र-क नुसार अर्जदाराला माहिती मागवण्याचे प्रयोजन (उद्देश) स्पष्ट करणे अनिवार्य केले आहे.
- ओळखपत्र आणि नागरिकत्व पुरावा: पूर्वी अर्जासोबत ओळखपत्र जोडण्याची सक्ती नव्हती. आता अर्जदाराने भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करणारा, स्वतः साक्षांकित (Self-Attested), छायाचित्र असलेला ओळख पुरावा जोडणे बंधनकारक आहे. अन्यथा जन माहिती अधिकारी अर्ज परत करू शकतात.
- अपील शुल्क: पूर्वी प्रथम आणि द्वितीय अपिलासाठी स्वतंत्र शुल्काची तरतूद नव्हती. आता प्रथम अपिलासाठी ५० रुपये आणि द्वितीय अपिलासाठी १०० रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे.
- अभिलेखांची तपासणी: आधी कागदपत्रांच्या प्रत्यक्ष तपासणीच्या साधनांवर कडक निर्बंध नव्हते. आता नव्या नियमांत कार्यालयात जाऊन अभिलेखांची तपासणी करताना अर्जदाराला केवळ पेन्सिल वापरण्याची परवानगी असेल. इतर कोणतीही लेखन साधने जन माहिती अधिकाऱ्याकडे जमा करावी लागतील.
- माहिती उघड न केल्यास कारवाई: पूर्वी सार्वजनिक प्राधिकरणांनी स्वतःहून माहिती उघड न केल्यास कार्यालय प्रमुखांवर थेट शिस्तभंगाची तरतूद स्पष्ट नव्हती. आता स्वतःहून माहिती प्रसिद्ध न करणे ही कर्तव्यच्युती मानली जाईल. संबंधित कार्यालय प्रमुखावर सेवा नियमांनुसार कडक शिस्तभंगाची कारवाई होणार आहे.
- अपील प्रक्रियेत वकिलांना बंदी: आधी अपिलाच्या सुनावणीदरम्यान वकिलांमार्फत बाजू मांडता येत होती. आता नव्या नियमांनुसार अपिलाच्या प्रक्रियेत अर्जदाराला मदत घेता येईल. मात्र त्याचे प्रतिनिधित्व करणारी व्यक्ती विधी व्यवसायी (वकील) असणार नाही.
