देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम 2026 जाहीर:कृती समितीची कायद्यात व्यापक सुधारणा करण्याची राज्य सरकारकडे मागणी

गेल्या सहा ते सात दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या देवस्थान इनाम जमीन धारकांच्या विविध समस्या सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम २०२६’ जाहीर केला आहे. या प्रारूप कायद्याला तात्पुरती स्थगिती देऊन अधिक व्यापक सुधारणांसाठी अप्पर मुख्य सचिव (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केल्याबद्दल ‘देवस्थान जमीन इनाम वर्ग-३ कृती समितीने’ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे आभार मानले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर, कृती समितीने शासनाकडे आपल्या प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. नवीन सुधारणा समितीमध्ये इनामधारक समाज आणि या क्षेत्रात कार्यरत विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींना तात्काळ प्रतिनिधित्व देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात सर्व प्रकारच्या देवस्थान इनाम जमिनींसाठी एकच व समान कायदेप्रणाली असावी, असा आग्रह समितीने धरला आहे. समितीने जोगळेकर मॅन्युअलमधील परिच्छेद ५९ नुसार या जमिनी खाजगी स्वरूपाच्या असल्याने, इतर इनामांप्रमाणेच उर्वरित सर्व देवस्थान इनाम जमीन देखील खालसा करून ‘वर्ग-१’ मध्ये परावर्तित करण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय, केवळ मंदिर सक्षमीकरणासाठी शासनाने ५० हजार कोटी रुपयांचा स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी महत्त्वपूर्ण मागणीही समितीने केली आहे. मंदिर आणि इनाम जमीन हे दोन्ही भिन्न विषय असल्याने त्यासाठी स्वतंत्र नियमावली करणे गरजेचे असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. मूळ हक्कामध्ये इनामदारांची नावे पुन्हा समाविष्ट करून परंपरागत वारस नोंदी सहा महिन्यांच्या आत पूर्ण कराव्यात आणि १९९६, २०१०, २०१२ व २०१८ च्या शासकीय अध्यादेशांची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक आदेशानुसार देवस्थान इनामांना बी.पी.टी. ॲक्ट लागू होत नसल्याने, लहान देवस्थानांना धर्मादाय आयुक्तांच्या दुहेरी जाचक अटींतून मुक्त करून केवळ महसूल विभागाच्या नियंत्रणाखाली ठेवावे. बेकायदेशीररित्या हस्तांतरित झालेल्या जमिनी मूळ इनामधारकांच्या वारसांना परत करण्यात याव्यात. ज्या ठिकाणी बेकायदेशीर कब्जा झाला आहे किंवा धार्मिक विधींना विरोध केला जात आहे, तिथे दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याची तरतूद नव्या कायद्यात असावी आणि बेकायदेशीर बांधकामांच्या बदल्यात वारसांना योग्य मोबदला मिळावा, अशी मागणीही समितीने केली आहे. या मागण्यांची शासनाने तात्काळ दखल घ्यावी, अशी विनंती कृती समितीचे निमंत्रक विश्वजीत देशपांडे (अध्यक्ष, परशुराम हिंदू सेवा संघ), ॲड. अण्णासाहेब शिंदे (अध्यक्ष, अखिल गुरव संघटना), आणि ओमप्रकाश गिरी (अध्यक्ष, दशनाम गोसावी संघटना, मराठीनाम हक्क परिषद) यांनी केली आहे.



Source link