अनुसूचित जाती (एससी) आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या(अ, ब, क, ड) मुद्द्यावरून राज्यातील राजकीय आणिसामाजिक वातावरण कमालीचेतापले आहे. या प्रस्तावित उपवर्गीकरणाला तीव्र विरोध करण्यासाठी मंगळवार, ३० जूनरोजी विधान भवनावर एक भव्य महामोर्चा धडकणार आहे. या पार्श्वभूमीवर, अनुसूचित जातीच्या २७ आमदारांनी सोमवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि आरक्षणातीलउपवर्गीकरणाची प्रक्रियाकायमस्वरूपी रद्द करण्याचीमागणी केली. आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या निर्णयामुळे अनुसूचित जातींमध्ये अंतर्गत फूट पडू शकते आणि समाजात संघर्ष निर्माण होऊशकतो, अशी भीती या आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांकडे व्यक्त केली आहे.२७ आमदारांच्या संयुक्त स्वाक्षरीचेएक निवेदन सोमवारी मुख्यमंत्र्यांनासादर करण्यात आले. माजी मंत्रीआमदार राजकुमार बडोले यांनी यासंदर्भात माहिती देताना सांगितलेकी, अनुसूचित जातीमध्ये एकूण५९ जाती असून त्यांना १३ टक्केआरक्षण आहे. या उपवर्गीकरणालासर्वच जातींचा तीव्र विरोध आहे.या संवेदनशील मुद्द्यावरमुख्यमंत्र्यांनी स्वतंत्र बैठक घेण्याचेआश्वासन दिले आहे. “बदर समिती”चा अहवालसार्वजनिक करावा
माजी न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बदरसमितीचा अहवाल तात्काळ रद्दकरण्यात यावा, अशी प्रमुख मागणीत्यांनी लावून धरली आहे.जोपर्यंत”बार्टी”चा अहवाल, बदरसमितीचा संपूर्ण अहवाल सरकारसार्वजनिक करत नाही, तोपर्यंतकोणतीही पुढील कार्यवाही करूनये, अशी ठाम भूमिका आमदारांनीघेतली आहे. अल्पकालीन चर्चा व
स्थगन प्रस्तावाची मागणी या आंदोलनाची तीव्रता पाहता,आमदारांच्या शिष्टमंडळानेविधानसभा अध्यक्षांचीही भेटघेतली आहे. या मुद्द्यावरसभागृहात स्थगन प्रस्ताव आणिअल्पकालीन चर्चा लावण्याचीमागणी करण्यात आली असून,दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनाही यासंदर्भातील मागण्यांचे निवेदनदेण्यात आले आहे.
Source link
एससी आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावरून राजकारण तापले:27 आमदारांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र, आज महामोर्चा
